दत्ता जाधव
केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून पुढील पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा कोणाला, किती जणांना आणि कसा लाभ मिळणार, याविषयी..
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना काय आहे?
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्यांचे मोफत वाटप केले जाणार आहे, त्यासाठी ११.८० लाख कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जगातील सर्वात मोठी अन्नधान्य योजना?
केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, ही जगातील सर्वात मोठी समाज कल्याण योजना असल्याचा दावा केला आहे. देशाच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून, या योजनेने जगातील सर्वात मोठय़ा सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये स्थान मिळवले आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास ६० टक्के म्हणजे ८१.३५ कोटी लोकांची अन्न आणि पोषण सुरक्षा पुढील पाच वर्षे सुनिश्चित करण्यासाठी अंदाजे ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. केंद्राने असा दावा केला आहे की, गरीब लोकांच्या मूलभूत अन्न आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करून लोककल्याण करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढ वचनबद्धता या निर्णयातून दिसून येते. अमृतकाळात जनतेची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाकांक्षी भूमिका बजावेल, असेही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ४ पैकी ३ राज्यांमधील विजयाबाबतचे ५ महत्त्वाचे मुद्दे आणि २०२४ ची लोकसभा निवडणूक
स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा?
१ जानेवारीपासून पुढील पाच वर्षे पीएमजीकेएवायअंतर्गत मोफत तांदूळ, गहू आणि भरडधान्य, तृणधान्यांचे वाटप केले जाणार आहे. प्रामुख्याने लोकसंख्येच्या गरीब आणि असुरक्षित, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पाच लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्यांचे वितरण देशात एकसमान पद्धतीने केले जाणार आहे. ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ (ओएनओआरसी- वन नेशन वन रेशन कार्ड) योजना राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला डिजिटल इंडियाची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे उपक्रमांतर्गत लाभार्थीना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नधान्य घेण्याची परवानगी मिळणार आहे. डिजिटल इंडियाअंतर्गत स्थलांतरितांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य सुसाह्यता मिळवून देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम स्थलांतरितांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यांना देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून ‘एक देश एक शिधापत्रिका’अंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजना स्थलांतरित मजुरांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: रोहित शर्माचे भारतीय संघातील भवितव्य काय? कर्णधारपदासाठी अन्य कोणते पर्याय?
दर महिन्याला किती धान्य मिळणार?
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अंत्योदय कुटुंबाला एक महिन्याला ३५ किलो तांदूळ मिळेल, त्याची किंमत सुमारे १३७१ रुपये असेल. गहू ३५ किलो मिळेल, त्याची किंमत सुमारे ९४६ रुपये असेल. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार अन्नधान्यांच्या वाहतुकीवरही अनुदान देणार असल्यामुळे देशातील तब्बल ८१.३५ कोटी लोकांना सरकारकडून देण्यात येणारे अन्नधान्य पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. मात्र, सरकारकडील म्हणजे अन्न महामंडळाकडील अन्नधान्यांचा साठा पाहता अपेक्षित प्रमाणात तांदळाचा साठा आहे. मात्र, गव्हाचा अपेक्षित साठा केंद्र सरकारकडे नाही. मागील दोन वर्षांपासून केंद्राला अपेक्षित प्रमाणात गव्हाची खरेदी करता आली नाही. विविध कारणांमुळे यंदाही गहू लागवड आणि उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारला लोकांना मोफत अन्नधान्यांचा पुरवठा करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. तसेच सरकार तृणधान्यांचेही (श्री अन्न) मोफत वाटप करण्याच्या विचारात आहे. पण, इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर ना तृणधान्यांचे उत्पादन होते, ना सरकारकडून खरेदी होते. त्यामुळे केंद्र सरकार या योजनेची अंमलबजावणी कशी करणार, हे पाहावे लागणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
