- अमोल परांजपे दोन दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रगटाचे महत्त्व अलीकडच्या काळात वाढले आहे. जगाची ४१.५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रगटामध्ये येण्यास इतर अनेक देश इच्छुक आहेत. काहींनी तसा थेट प्रस्ताव दिला आहे तर काही देशांनी जाहीर इच्छा प्रकट केली आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे येत्या काळात ‘ब्रिक्स प्लस’ अस्तित्वात येण्याची शक्यता बळावली आहे. ‘ब्रिक्स’चा व्यापक विस्तार झाल्यास त्याचा परिणाम जागतिक राजकारणावर होऊ शकतो. ‘ब्रिक्स’ची पार्श्वभूमी काय? ब्राझील, रशिया, इंडिया आणि चायना या चार सदस्य देशांच्या नावांची आद्याक्षरे घेऊन ‘ब्रिक’ हा राष्ट्रगट २००१ साली अस्तित्वात आला. ‘गोल्डमन सॅक्स’ या अमेरिकेतील बलाढ्य बँकेचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’निल यांची ही संकल्पना. २०५० सालापर्यंत हे चार देश जागतिक अर्थव्यवस्था नियंत्रित करतील असे ओ’निल यांनी भाकीत केले. २०१० साली या गटात दक्षिण आफ्रिकाही समाविष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रगटाचे नामकरण ‘ब्रिक्स’ (शेवटचा एस साऊथ आफ्रिकेचा) असे करण्यात आले. व्यापारी, आर्थिक करारांचे सुलभीकरण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि जागतिक पटलावर एकत्रितरीत्या ताकद निर्माण करण्याचा उद्देश ठेवून हा राष्ट्रगट काम करतो. एकूण २६.७ टक्के भूभाग या पाच देशांमध्ये विभागला गेला आहे. हे चारही देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या १०मध्ये मोडतात. तर चीन आणि भारताकडे उगवत्या महाशक्ती म्हणून बघितले जात आहे. अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे ‘ब्रिक्स’ गटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद झाली. या वेळी राष्ट्रगटाच्या विस्ताराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विस्ताराबाबत ब्रिक्स सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले असून त्याला अन्य नेत्यांनीही अनुमोदन दिले आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये येण्यास कोणते देश इच्छुक? २०२२मध्ये राष्ट्रगटाचा तत्कालीन अध्यक्ष असलेल्या चीनने सर्वप्रथम ‘ब्रिक्स प्लस’चा प्रस्ताव मांडला. २०२०-२१ सालापर्यंत असा विस्तार केवळ चर्चेपुरता मर्यादित होता. अनेक देशांनी तशी इच्छा बोलून दाखविली होती. मात्र चीनच्या प्रस्तावानंतर आता अल्जीरिया, अर्जेंटिना, बहारिन, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या आठ देशांनी ब्रिक्समध्ये समावेशासाठी अधिकृत प्रस्ताव पाठविले आहेत. राष्ट्रगटामध्ये येण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्तींची पूर्तता करावी लागेल, कोणते फायदे दिले जातील, आदीबाबत या देशांनी विचारणा केली आहे. याखेरीज पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बेलारूस, कझाकस्तान, मेक्सिको, निकारगुआ, नायजेरिया, सेनेगल, सुदान, सीरिया, थायलंड, ट्युनिशिया, तुर्कस्तान, उरुग्वे, व्हेनेझुएला आणि झिम्बाब्वे या देशांनी ‘ब्रिक्स प्लस’मध्ये येण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशिया या तीन खंडांमध्ये विभागलेल्या या विकसनशील देशांची मोट बांधली गेल्यास त्याचा जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकेल. मात्र ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. ‘ब्रिक्स’ विस्ताराची प्रक्रिया कशी असेल? केपटाऊनमध्ये जयशंकर यांनी याबाबत काही प्रमाणात प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांमध्ये कशी राबविता येईल, हे स्पष्ट केले आहे. सर्वात आधी विद्यमान सदस्य देशांना परस्परसंबंध, व्यापार आदी अधिक दृढ करावे लागतील. त्यासाठी मार्गक्रमण निश्चित करावे लागेल. दुसरा टप्पा म्हणजे ब्रिक्स देश हे अन्य देशांशी कशा प्रकारचे आर्थिक, राजकीय, सामरिक संबंध ठेवतील किंवा ठेवू शकतील याची नियमावली आखावी लागेल. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात ब्रिक्सच्या विस्ताराचा विचार करता येईल, असे जयशंकर यांचे म्हणणे आहे. ब्राझीलचे परराष्ट्रमंत्री मौरो व्हिएरा यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. शिवाय एखाद्या देशाचा समावेश हा सर्व सहमतीने होणार की बहुमताने याचे निश्चित धोरण ठरवावे लागेल. पाकिस्तान, सीरियासारख्या देशांसाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. हेही वाचा : ब्रिक्स आणि भारत : विसंगतीची वाटचाल ‘ब्रिक्स प्लस’मुळे जागतिक राजकारण बदलेल? जगातल्या लहान-मोठ्या देशांचे असे अनेक राष्ट्रगट अस्तित्वात आहेत. यातील युरोपीय महासंघ, जी-७, जी-२० (ब्रिक्समधील पाचही देश याचे सदस्य आहेत) असे काही महत्त्वाचे गट आहेत. ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ हे खनिज तेल उत्पादक देशांचे गट आहेत. ‘नाटो’ हा लष्करी राष्ट्रगटही प्रभावी आहे. मात्र महत्त्वाचा फरक असा की क्षेत्रफळ, लोकसंख्या या बाबतीत ‘ब्रिक्स’ देशांची आधीच सरशी आहे. मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता नाही. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील (म्हणजे कोणत्याही महासत्तेशी थेट जोडले गेले नसलेले विकसनशील देश) अन्य देश ‘ब्रिक्स’शी जोडले गेल्यास त्याचा मोठा प्रभाव पडेल, असे मानले जात आहे. अर्थात, त्यासाठी आधी ‘ब्रिक्स’ची वीण अधिक घट्ट करावी लागेल आणि त्यानंतर एकेका देशाला गटामध्ये जोडून घेऊन एक सामुदायिक शक्ती निर्माण करावी लागेल. amol.paranjpe@expressindia.com
