- विनायक डिगे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाची स्थापना १९७५ मध्ये करण्यात आली. हाफकिन संस्थेने संशोधित केलेल्या लस, औषधे यांचे उत्पादन करणे आणि ते राज्य सरकारला ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून हाफकिन संस्थेकडून संशोधन करण्यात आलेली पोलिओ लस, सर्पदंश लस, विंचूदंश लस याबरोबरच अनेक सर्दी, खोकल्याची औषधे हाफकिन महामंडळाकडून राज्य सरकारला उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जवळपास ४२ वर्षे या दोन्ही संस्थांनी हातात हात घालून चांगल्या पद्धतीने कारभार चालवला. त्यामुळे हाफकिनचे नाव देशातच नव्हे तर जगभरात झाले. हाफकिनने तयार केलेल्या औषधांना जगभरातून मागणी येऊ लागली. मात्र हाफकिन महामंडळांतर्गत खरेदी कक्षाचा समावेश करण्यात आल्यापासून हाफकिन महामंडळ हे कायम वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहे. खरेदी कक्षाची जबाबदारी हाफकिन महामंडळाकडे राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना लागणाऱ्या औषध खरेदीचे व्यवहार हे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत करण्यात येत होते. मात्र संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्यामुळे राज्यातील सर्वच रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या धर्तीवर औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या कक्षांची जबाबदारी हाफकिन महामंडळाकडे सोपविण्यात आली, जेणेकरून हाफकिन ज्या प्रकारे राज्याला योग्य पद्धतीने व रास्त दरात औषधे उपलब्ध करून देते, त्याचप्रमाणे या खरेदी कक्षातूनही सर्व रुग्णालयांना औषधे मोफत व वेळेत उपलब्ध होतील. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामध्ये औषध खरेदी कक्ष सांभाळत असलेल्या अधिकाऱ्यांवरच या खरेदी कक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. कक्ष स्थापन झाला, पण… देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये खरेदी कक्षाची स्थापना केली असली तरी हा कक्ष सुरू करताना त्यासाठी संपूर्णत: नवीन कर्मचारी व अधिकारी वर्ग नियुक्त करणे किंवा हाफकिनमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तेथे नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातीलच अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा त्या खरेदी कक्षाचे सुभेदार केले. त्यामुळे ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून औषध खरेदीमध्ये गैरव्यवहार करण्यात येत होता त्याच अधिकाऱ्यांना सरकारने गैरव्यवहारासाठी रान मोकळे करून दिले. त्यामुळे स्वतंत्र खरेदी कक्ष स्थापनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अधिकाऱ्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. परिणामी हाफकिनही वादात सापडले. कसे काम चालते? राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना दरवर्षाला लागणाऱ्या औषधांच्या साठ्याची यादी रुग्णालय प्रशासनाकडून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे आणि आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे पाठविण्यात येते. त्यानंतर ती यादी खरेदी कक्षाकडे पाठविण्यात येते. खरेदी कक्षाकडून ही यादी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे पाठविण्यात येते. त्यानुसार औषधांसाठी निधी मंजूर होतो. तो मंजूर झाल्यानंतर खरेदी कक्षाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यानुसार सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना लागणाऱ्या औषधांची खरेदी करण्यात येते. हेही वाचा : विश्लेषण: औषध, आरोग्यसाहित्य खरेदीत वाद का? औषधांच्या तुटवड्याचाही वाद राज्यातील सर्व रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून त्यांना आवश्यक असणाऱ्या औषधांची यादी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला पाठवणे अपेक्षित असते; परंतु रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीला प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत औषधांची मागणी वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागली. रुग्णालयांकडून आलेल्या यादीनुसार तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी औषध वितरकांच्या मर्जीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यास खरेदी कक्षातील अधिकारी प्राधान्य देऊ लागले. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब होऊन चालू आर्थिक वर्षात मागील आर्थिक वर्षातील औषधांची खरेदी होऊ लागली. परिणामी औषधे कमी तसेच उशिरा मिळू लागली. रुग्णालयांकडून दरवर्षी औषधांची कमी होणारी मागणी, औषध वितरकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला विलंब आणि अपुऱ्या औषधांचा पुरवठा याचा परिणाम रुग्णालयामध्ये औषध तुटवड्यावर होऊ लागला आहे. औषध खरेदी विलंबाने होऊ लागल्याने मागील आर्थिक वर्षातील निधी वापरला जात नसल्याने तो पुन्हा सरकारी तिजोरीत जाऊ लागला. खरेदी केलेल्या औषधांची देयके देण्यासाठी निधीचा तुटवडा भासू लागला. त्यातून वितरकांची देयके थकण्यास सुरुवात झाली. चालू आर्थिक वर्षात मागील आर्थिक वर्षातील देयके भागविण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. त्यातून खरेदी कक्षाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला.
