वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालमध्ये काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. पश्चिम बंगाल हिंसाचाराने हादरले आहे. शुक्रवारी बंगालमध्ये वक्फ कायद्यामुळे झालेल्या हिंसाचारात किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि १५० हून अधिक लोकांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये अनेक ठिकाणी दगडफेकआणि वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आहे. याच संदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या हिंसाचारामागे बांगलादेशी उपद्रवी सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील म्हटले आहे की, राज्यात वक्फ सुधारणा कायदा लागू केला जाणार नाही. दुसरीकडे भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावरून तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. नेमके हे प्रकरण काय? या हिंसाचारामागे बांगलादेशी उपद्रवी आहेत का? त्याविषयी जाणून घ्या.
वक्फ हिंसाचारामागे बांगलादेशी?
‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराचा तपास सुरू आहे. सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, बांगलादेशातील उपद्रवी लोक या हिंसाचारात सहभागी आहेत. ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना सूत्रांनी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला या उपद्रवी लोकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आणि नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.
‘न्यूज १८’ला गुप्त सूत्रांनी माहिती दिली की, जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी), लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हुजी) यांच्याबरोबर काम करणारा अतिरेकी गट या हिंसाचारात सहभागी असू शकतो. याच गटांनी या हिंसाचारासाठी शस्त्रे पुरवली असतील, प्रशिक्षण दिले असेल आणि बांगलादेश सीमामार्गांवर व सुंदरबन डेल्टामध्ये खोटा प्रचार केला असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘एनडीटीव्ही’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या बांगलादेशी उपद्रवींना स्थानिक घटकांचा पाठिंबा होता. हे घुसखोर नियंत्रणाबाहेर गेले आणि परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) गुप्त माहितीनुसार, दंगलींसाठी अन्सारुल्ला बांगला टीम (एबीटी) या दहशतवादी गटावरही आरोप करण्यात येत आहेत. तपासात या गटांवर आरोप करण्यात आला आहे की, त्यांनी भारतातील त्यांच्या स्लीपर सेलचा वापर करून हिंसाचार पसरवण्याचा कट रचला. या दोन्ही गटांवर भारतात बंदी आहे.
मुख्य म्हणजे बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यापासून नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने दोन्ही गटांना बांगलादेशातील बंदी यादीतून काढले आहे आणि दोन्ही गटांच्या नेत्यांना तुरुंगातून सोडून देण्यात आले आहे. या तपास अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, दोन्ही गटांनी गेल्या काही काळापासून पश्चिम बंगालमधील स्थानिक तरुणांना भडकवले आहे. या गटातील अनेक सदस्यांनी मुर्शिदाबादच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या तरुणांना व्हिडीओ कॉल केले. या तरुणांचे वय १२ ते २५ दरम्यान आहे.
बीएसएफने म्हटले आहे की, हिंसाचारग्रस्त भागांच्या झालेल्या तपासात असे स्पष्ट दिसून आले आहे की, वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे बांगलादेशशी संबंध आहेत. बांगलादेशातील कट्टरपंथी संघटना त्यांच्या स्लीपर सेलच्या मदतीने पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरुद्ध आंदोलन भडकवण्याचे काम करीत आहेत,” असे बीएसएफच्या गुप्तचर अहवालात म्हटले आहे.
भाजपाची ममता यांच्यावर टीका
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली. “हा कायदा त्या अमलात आणणार नाहीत, असे कसे म्हणू शकतात? त्या संविधानिक पदावर आहेत आणि कायदा संविधानिक संस्थेने मंजूर केला आहे, मग त्या असे म्हणू शकत नाही की, संविधानिक गोष्टीचे पालन करणार नाहीत” असे रिजिजू यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “मुख्यमंत्री नागरिकांना निषेध करण्यास सांगून आणि संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचे पालन करणार नाही, असे सांगून हिंसाचाराला भडाग्नी देत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.” उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही ममता यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, बंगाल धुमसत आहे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री शांत आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यांनी दंगलखोरांना स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकार त्यावर काहीही बोलत नाही आहे. अशा अराजकतेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष बांगलादेशात घडलेल्या घटनेचे समर्थन करीत आहेत. जर त्यांना बांगलादेश आवडत असेल, तर त्यांनी तिथे जावे. ते भारतावर ओझे का निर्माण करीत आहेत?,” असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले. ममता बॅनर्जी यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आणि धर्माच्या नावाखाली अधार्मिक वर्तन न करण्याचे आवाहन केले आहे.
बंगालमध्ये नक्की काय घडले?
बंगालमध्ये वक्फ कायदा हा मुद्दा हिंसचार भडकण्याचे मुख्य कारण आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, राज्यात ८०,४८० हून अधिक वक्फ मालमत्ता आहेत. वक्फ मालमत्तेच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशनंतर हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २.२ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत. वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधात ११ व १२ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील सुती, समसेरगंज, धुलियान व जंगीपूर या भागांत झालेल्या जातीय हिंसाचारात किमान तीन लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक बेघर झाले. १४ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील भांगर भागातदेखील वक्फ कायद्याचा विरोध करीत हिंसाचार भडकवला गेला. मुर्शिदाबाद दंगलीचे केंद्र असून, या भागात कायदा आणि सुव्यवस्था आता नियंत्रणात आहे, असे स्थानिक पोलिसांचे म्हणणे आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सैन्य तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच प्रकरणाशी संबंधित दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये नव्याने लागू झालेल्या वक्फ (सुधारणा) कायद्यावरून बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी वकील शशांक शेखर झा यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेत हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दुसरी याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेत राज्यातील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचा समावेश असलेला न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
