कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अटक झाल्यामुळे त्यांची सुटका करण्यासाठी आप पक्षाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत मंगळवारी (७ मे) झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तिहार तुरुंगातून लढविलेल्या निवडणुकीचाही उल्लेख केला. बडोदा डायनामाइट कटाचा आरोप असणाऱ्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तिहार तुरुंगातून निवडणूक लढवली होती आणि ती प्रचंड मताधिक्याने जिंकलीही होती. वास्तविकत: जॉर्ज फर्नांडिस आणि अरविंद केजरीवाल या दोघांच्या खटल्यांत तुरुंगात राहायला लागणे याशिवाय काहीच साम्य नाही. सध्या अरविंद केजरीवाल हे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखी तुरुंगातून निवडणूकही लढवत नाहीत; तसेच जॉर्ज यांना अटक झाली तेव्हा तेदेखील सरकारमधील मंत्री अथवा मुख्यमंत्री नव्हते. त्या दोघांवरही झालेले आरोप वेगवेगळे आहेत. मात्र, जॉर्ज फर्नांडिस हे भारतातील एक तडफदार समाजवादी कामगार नेते होते. वयाच्या ८८ व्या वर्षी २०१९ साली त्यांचे निधन झाले. त्यांनी तिहार तुरुंगातून लोकसभेची निवडणूक लढवून ती कशी जिंकली होती, याचा इतिहास आपण समजून घेणार आहोत. हेही वाचा : भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का? जॉर्ज फर्नांडिस - तरुण तडफदार नेता कामगारनेते जॉर्ज फर्नांडिस हे मूळचे मंगळुरूचे होते. तिथून ते मुंबईला आले होते. जॉर्ज यांनी लोकसभेची पहिली निवडणूक १९६७ साली संयुक्त समाजवादी पार्टीकडून मुंबई (दक्षिण) मतदारसंघातून जिंकली होती. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसचे मातब्बर नेते स. का. पाटील यांचा पराभव केला होता. मात्र, १९७१ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये जॉर्ज तिसऱ्या स्थानावर घसरले. १९७७ मध्ये त्यांनी जनता पार्टीच्या तिकिटावर बिहारमधील मुझफ्फरपूर मतदारसंघातून विजय मिळवला. हीच निवडणूक त्यांनी तुरुंगातून जिंकली होती. जॉर्ज यांनी १९८९ व १९९१ या दोन्ही निवडणुकाही मुझफ्फरपूर मतदारसंघातून जनता दलाच्या तिकिटावर जिंकल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी १९९६, १९९८ व १९९९ या लोकसभेच्या निवडणुका बिहारमधील नालंदा मतदारसंघातून समता पार्टीच्या तिकिटावर जिंकल्या होत्या. त्यांनी २००४ च्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा जनता दलाच्या तिकिटावर मुझफ्फरपूरची निवडणूक लढवली आणि ते जिंकले. जॉर्ज यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता दलाने तिकीट नाकारल्यानंतर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली; मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. परंतु, त्याच वर्षी जनता दलाचे (युनायटेड) प्रमुख नितीश कुमार यांनी त्यांना राज्यसभेवर पाठवले. २०१० पर्यंत जॉर्ज फर्नांडिस राज्यसभेवर होते. त्यानंतर दीर्घकाळ आजारपणात घालवल्यानंतर २९ जानेवारी २०१९ रोजी त्यांचे निधन झाले. जॉर्ज फर्नांडिस हे बेधडक आणि लढवय्या कामगारनेते म्हणून ओळखले जायचे. त्यांनी १९७४ साली देशातील रेल्वे कामगारांचे सर्वांत मोठे आंदोलन घडवून आणले होते. २००४ पर्यंत ते राजकारणात सक्रिय होते. तेच राष्ट्रीय लोकशाही दलाचे (NDA) खरे प्रणेते होते. ते माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजयेपी यांच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री होते. तुरुंगातून लढवली लोकसभा निवडणूक २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर जॉर्ज फर्नांडिस भूमिगत झाले. मात्र, त्यांना १० जून १९७६ रोजी कोलकातामध्ये अटक झाली. त्यांना बडोदा डायनामाइट कटाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि दिल्लीतील तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. १९७७ साली आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या. जॉर्ज फर्नांडिस या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या बाजूने होते. मात्र, मोरारजी देसाई यांनी त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी प्रवृत्त केले. मोरारजी देसाई या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टी सरकारचे पंतप्रधान झाले होते. हे देशात सत्तेवर आलेले पहिलेच बिगर-काँग्रेसी सरकार होते. जॉर्ज फर्नांडिस या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तिहारच्या तुरुंगातच होते. मात्र, तरीही त्यांचा प्रचार त्यांच्या समर्थकांनी केला. मुंबईतील कामगार संघटना, दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी, लोहियावादी विचारांचे शिक्षक, देशभरातील तरुण समर्थक यांच्यासह विविध राज्यांतील त्यांच्या शेकडो मित्र व अनुयायांनी त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन प्रचार केला होता. त्यांची आई ॲलिस फर्नांडिस आणि भाऊ लॉरेन्स फर्नांडिस हेदेखील या प्रचार मोहिमेत सामील झाले होते. या मतदारसंघामध्ये एकूण ५.१२ लाख इतक्या संख्येने मतदान झाले होते. त्यापैकी जॉर्ज फर्नांडिस यांना ३.९६ लाख मते मिळाली होती. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ७८ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून काँग्रेसचे बलाढ्य नेते नीतीश्वर प्रसाद सिंग यांचा पराभव केला. जॉर्ज फर्नांडिस हे मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. त्यांना आधी दळणवळण मंत्रालय देण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यांना उद्योग खाते देण्यात आले. काय होता बडोदा डायनामाइट खटला? जॉर्ज फर्नांडिस यांनी इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीविरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सुरुंगांचा वापर करून स्फोट घडविण्याची योजना आखण्यात आली होती. जॉर्ज यांनी बडोदामधील एका खाणीत डायनामाइटच्या स्फोटाचा काय परिणाम होऊ शकतो हे प्रत्यक्ष तिथे जाऊन पाहिले. त्यानंतर त्यांनी टिंब रोड खाणीतून मोठ्या प्रमाणावर सुरुंगाच्या कांड्या, तसेच वासुदेव अॅण्ड कंपनी (हालोल)कडून डायनामाइटचा स्फोट करण्यासाठी लागणारे डिटोनेटर्स आणि फ्यूज वायर मिळवल्या. डायनामाइट मिळवल्यानंतर ते मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर ठिकाणी कार्यकर्त्यांमार्फत पाठविण्यात आले. मात्र, जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सर्व संबंधित कार्यकर्त्यांना आपले आंदोलन हे अहिंसात्मक असून, कोणत्याही व्यक्तीचा जीव या स्फोटांत जाता कामा नये, अशी स्पष्ट ताकीद दिली होती. त्यानंतर मुंबई, नाशिक सब-जेल, दिल्ली, बिहार, गुजरात, कर्नाटकमधील रेल्वेस्थानक, रेल्वेचे पूल, रेल्वे रूळ, मुंबईतील एअर इंडिया इमारत, ब्लिट्झ साप्ताहिक कार्यालय अशा देशभरातील जवळपास ५० ठिकाणी ऑक्टोबर १९७५ ते जून १९७६ या काळात डायनामाइटचे स्फोट घडवून आणीबाणीविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या कटामध्ये जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासमवेत राज्यसभेचे खासदार वीरेन जे. शाह, मुंबईतील समाजवादी नेते जी. जी. पारिख, द इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राचे अहमदाबादमधील वार्ताहर किरीट भट व टाइम्स ऑफ इंडियाचे बडोद्यातील वार्ताहर के. विक्रम राव यांचा समावेश होता. त्यांना देशाविरोधात युद्ध पुकारल्याचा आरोप ठेवत अटक करण्यात आली. आरोपपत्रानुसार ८-९ मार्च १९७६ रोजी वडोदरा येथील एका खासगी वाहतूकदाराच्या आवारातून पोलिसांना सुरुंगाच्या ८३६ कांड्या आणि फ्यूज वायर्स प्राप्त झाल्या. सीबीआयने २३ मार्च १९७६ रोजी तपास हाती घेतला. दिल्लीत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. पोलिसांनीही स्फोटके जप्त केल्याचा दावा केला आणि मुंबईतील रेल्वे पुलावर झालेल्या स्फोटप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी तीन गुन्हे दाखल केले. या संपूर्ण प्रकरणाला 'बडोदा डायनामाइट खटला' म्हटले गेले. सीबीआयने २३ सप्टेंबर १९७६ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. जॉर्ज यांच्यावर रस्ते आणि रेल्वे पूल उडवून लावणे, दळणवळण विस्कळित करणे आणि अराजकता व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून सरकारला वेठीस धरण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या आरोपपत्रानुसार जॉर्ज आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२१ अ व १२० ब, विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाचे कलम ४, ५, ६ आणि भारतीय विस्फोटक अधिनियम कलम (३ ब) व (१२) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. हेही वाचा : विश्लेषण : रोहित वेमुला दलित नव्हता? तेलंगणा पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमधील दाव्याने खळबळ का उडाली? तिहार जेलपासून सुमारे १३ कि.मी. अंतरावर असणाऱ्या तीस हजारी न्यायालयामध्ये हा खटला चालला. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी नेताना जॉर्ज यांना बेड्या घातलेल्या असायच्या. बेड्या घातलेल्या जॉर्ज यांचा फोटो फारच प्रसिद्ध झाला. त्यांना बेड्या घालून साखळीने बांधलेला फोटो त्यांच्या निवडणूक प्रचारामधील पोस्टर्सवर झळकविण्यात आला होता. हे पोस्टर्स फारच प्रभावी ठरली. जॉर्ज यांचे या पोस्टर्सवर जनतेसाठीचे आवाहन होते की, ‘आप इस जंजीर को तोड सकते है!’ निवडणुकीनंतर २४ मार्च १९७७ रोजी जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, त्याआधीच २२ मार्च १९७७ रोजी जॉर्ज व इतर आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले होते. २६ मार्च १९७७ रोजी डायनामाइट प्रकरण मागे घेण्यात आले. त्यानंतर जॉर्ज फर्नांडिस न्यायालयातून थेट राष्ट्रपती भवनात मंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी गेले. या खटल्यातील जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह सहआरोपी असलेले के. विक्रम राव यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले होते, "आमची २२ मार्च १९७७ रोजी सुटका करण्यात आली. त्याच दिवशी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल लागला होता. या निकालानुसार इंदिरा गांधींना या मतदारसंघामध्ये पराभूत ठरविण्यात आले होते."
