नोव्हेंबरच्या मध्यात बिहारमध्ये सत्ता कोणाची हे स्पष्ट होईल. राज्यात दोन दशकांनंतर दोन टप्प्यात (६ व ११ नोव्हेंबरला) मतदान होईल. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे भाजपची सत्ता आहे. मात्र हिंदी भाषिक पट्ट्यातील या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपला एकहाती सत्ता आणता आली नाही. यंदाही संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राष्ट्रीय लोकशाहीतून आघाडी (रालोआ) विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाईल.
राज्यव्यापी नेतृत्वाचा अभाव
काँग्रेसविरोधी राजकारणाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून आणीबाणीत बिहारची ओळख होती. संपूर्ण क्रांतीचा नारा जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात येथे घुमला. लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, दिवंगत सुशीलकुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद हे आजचे प्रमुख नेते ७०-८०च्या दशकात विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय होते. पुढे ९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलजबजावणीनंतर बिहारचे राजकारण बदलले. हिंदी पट्ट्यातील अन्य राज्यांत हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत भाजप सत्तेत आला. त्यातून पुढे सत्ता राबवताना कल्याणकारी योजनांच्या आधारे नवा लाभार्थी वर्ग निर्माण झाला. त्याच्या आधारे उत्तर प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात पक्षाचा पाया विस्तारला. एकीकडे हिंदुत्व, त्याला विकासकामांची जोड, त्यातून उभे राहिलेले राज्यस्तरीय भक्कम नेतृत्व यातून भाजपला राज्यांमध्ये पुन्हा-पुन्हा सत्ता मिळाली. याला अपवाद बिहारचा. राज्यात संयुक्त जनता दलाबरोबर सत्तेत असताना भाजपला दुय्यम भागीदाराची भूमिका बजावावी लागतेय. जनसंघ असो किंवा आताचा भाजप यांना बिहारमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळेल अशी ताकद निर्माण करता आली नाही. त्याला सामाजिक स्थिती तसेच राज्यव्यापी नेतृत्वाचा अभाव ही प्रमुख कारणे सांगता येतील. यंदाच्या म्हणजे २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप किंवा रालोआ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावरच मतदारांना सामोरे जात आहेत. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किंवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जैस्वाल यांची राज्यव्यापी नेते अशी ओळख नाही. सुशीलकुमार मोदी यांना व्यापक जनाधार नव्हता तरी, संघटनेतील व्यक्ती म्हणून ते ओळखले जायचे. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाकडे मोठा नेता नाही. राज्यात दोन दशके ७४ वर्षीय नितीशकुमार मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव सातत्याने आरोप करत आहेत. तरीही भाजपला नितीश यांनाच पुढे करून निवडणूक लढवावी लागत आहे.
जातीय राजकारणाचा प्रभाव
बिहारमध्ये १७ टक्के मुस्लिम तसेच इतर मागासवर्गीयांमधील सर्वात मोठा वर्ग यादव हे १४ टक्के आहेत. हे दोन्ही समुदाय राष्ट्रीय जनता दलाचे भक्कम पाठीराखे मानले जातात. हीच एकजूट भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरली. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर यादव समुदायाची काही मते मिळाली तरी, मुस्लिमांची जवळपास ८० टक्के मते ही गेल्या विधानसभेपाठोपाठ २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या महाआघाडीला मिळाल्याचे काही मतदानोत्तर सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. राज्यात भाजपची भिस्त ही छोट्या जाती तसेच ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यांच्यावर आहे. त्यांच्यासाठी ही प्रतिमा अडचणीची ठरते. त्यातच ही मते राज्यभर विखुरलेली असल्याने भाजपला स्वबळ कठीण आहे. त्यामुळे नितीशकुमार यांच्यावरच अवलंबून राहावे लागते. गेल्या दोन ते तीन निवडणुका पाहिल्या तर जिकडे नितीशकुमार जातील त्यांची सत्ता येते हे आकडेवारीतून दिसते. भाजपने २०१५ मध्ये छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन विधानसभा निवडणूक लढवली. मात्र २४ टक्के मतांसह ५३ जागाच जिंकता आल्या. गेल्या निवडणुकीत भाजपला २० टक्के मते पडली. भाजपला राज्यात २० ते २५ टक्केच मतांपर्यंत मजल मारता आली. त्याचे उत्तर राज्यातील जातीय समीकरणांमध्ये आहे.
आघाडी धर्मच निर्णायक
राज्यात भाजप तसेच राष्ट्रीय जनता दलाची प्रत्येकी २० टक्के मते ही हक्काची मानली जातात. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकीतील मतांची आकडेवारी पाहिली तर या दोन्ही पक्षांना त्या दरम्यानच मते आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्या वेळी थोडक्यात चुकले. यंदा ते या पदावर आरूढ होतील अशी त्यांच्या समर्थकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्यातील संख्येने ज्या लहान जाती आहेत त्यांना अधिकाधिक उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न भाजपचा असेल. जागावाटप हा देखील कळीचा मुद्दा ठरलाय. विधानसभेच्या एकूण २४३ जागांमध्ये भाजप व जनता दल हे दोन्ही प्रमुख पक्ष सोडल्यावर चिराग पासवान किंवा जितनराम मांझी यांच्या पक्षाला किती जागा देणार यावर रस्सीखेच आहे. भाजपसाठी निवडणूक लढविण्यास वाट्याला तीन आकडी संख्याही येणे कठीण. राज्यात मतांचे गणित पाहता गेल्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि राजद-काँग्रेसच्या महाआघाडीला सारखीच (३७ टक्के) मते मिळाली. त्यामुळे छोट्या पक्षांनाही महत्त्व आहे. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला गेल्या वेळी पाच टक्के मते पडली. ही मते चुरशीच्या निकालात महत्त्वाची ठरतील. त्यातच निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षानेही वातावरण निर्मिती केली आहे. ही परिस्थिती पाहता भाजपला यावेळी आघाडीत नमते घ्यावे लागेल. यातूनच बिहारमधील ही राजकीय तसेच सामाजिक स्थिती पाहता हिंदी भाषिक पट्ट्यातील या प्रमुख राज्यात भाजपला आघाडी धर्मावरच विसंबून राहावे लागेल.
