लष्करी तळ उभारण्यासाठी भारत सरकार ‘हे’ बेट ताब्यात घेणार? त्यावरून सुरु असलेला वाद काय? याला स्थानिकांचा विरोध का?

बित्रा बेट कुठे आहे?

• बित्रा बेट हे लक्षद्वीपच्या उत्तरेकडील सर्वात लहान लोकवस्ती असलेले बेट आहे.
• सरकारच्या वेबसाइटनुसार, या बेटाची लांबी ०.५७ किलोमीटर आणि रुंदी ०.२८ किलोमीटर आहे.
• हे बेट केरळमधील कोचीपासून सुमारे ४८३ किलोमीटर अंतरावर आहे.
• २०११ च्या जनगणनेनुसार, बित्रा बेटाची लोकसंख्या २७१ आहे. हे बेट लक्षद्वीपच्या १० वस्ती बेटांपैकी एक आहे.

सरकारला हे बेट ताब्यात का घ्यायचे आहे?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, लक्षद्वीप प्रशासन संरक्षण हेतूंसाठी बित्रा ताब्यात घेण्याचा विचार करत आहे. ११ जुलै रोजी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेत बित्रा बेटाचा संपूर्ण भूभाग महसूल विभागाने ताब्यात घेऊन तो केंद्राच्या संबंधित संरक्षण आणि धोरणात्मक संस्थांना हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या बेटाचे धोरणात्मक स्थान, त्याची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रशासकीय आव्हानांमुळे हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जर ही योजना अमलात आणली गेली, तर बित्रा हे बेट लक्षद्वीपमधील कवाराट्टीमधील आयएनएस द्विपक्षक (INS Dweeprakshak) आणि मिनिकॉयमधील आयएनएस जटायू (INS Jatayu)नंतर संरक्षण आस्थापना असलेले तिसरे बेट ठरेल.

बित्रा बेटाचे धोरणात्मक महत्त्व

सीएसआर जर्नलनुसार, अरबी समुद्रातील महत्त्वाच्या स्थानामुळे बित्रा बेट भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांच्या जवळ असल्यामुळे हे बेट पाळत ठेवण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या जर्नलमध्ये दावा केला आहे की, हा निर्णय महत्त्वाच्या बेटांच्या प्रदेशांमध्ये संरक्षण उपस्थिती वाढवण्याच्या भारताच्या राष्ट्रीय योजनेचा एक भाग आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, भारतीय नौदलाच्या मिनिकॉय आणि अँड्रॉथ बेटांवरील तळांमध्ये नुकत्याच झालेल्या धोरणात्मक सुधारणांनंतर अरबी समुद्रातील भारताच्या पाळत ठेवण्याच्या नेटवर्कच्या विस्तारासाठी हे बेट महत्त्वाचे आहे.”

मिनिकॉय हे लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील सर्वात दक्षिणेकडील बेट आहे. हे बेट मलाक्का सामुद्रधुनी (Strait of Malacca), एडन (Aden) व होर्मुझच्या (Hormuz) खाड्यांदरम्यानच्या प्राथमिक सागरी व्यापार मार्गांना जोडते. या अहवालात संरक्षणतज्ज्ञांचा उल्लेख करत सांगण्यात आले आहे की, या बेटांवरील लष्करी प्रतिष्ठापने भारताला व्यस्त सागरी मार्गांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास, बेकायदा कारवायांचा सामना करण्यास आणि शेजारील देशांनी निर्माण केलेल्या सागरी धोक्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यास मदत करतील.

बेटावरील रहिवाश्यांच्या भविष्याचा प्रश्न

बेटावर १०५ कुटुंबे असल्याची माहिती आहे आणि अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. साऊथ फर्स्टनुसार, बेटावरील रहिवाशांनी ‘सेव्ह बित्रा आयलंड’ (Save Bitra Island) नावाने सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली आहे आणि प्रशासनाविरोधात कोचीमध्ये आंदोलन केले आहे. आंदोलकांनी आदेशाची प्रत आणि प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचे छायाचित्र जाळल्याचीही माहिती आहे. सीएसआर जर्नलमध्ये म्हटले आहे की, भारत प्रमुख बेटांच्या तटबंदीद्वारे हिंदी महासागरात आपली उपस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, लक्षद्वीपसारख्या दुर्गम प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा गरजा आणि रहिवाशांच्या हक्कांमध्ये संतुलनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्थानिकांचा निषेध का?

लक्षद्वीपचे खासदार हमदुल्ला सईद यांनी सरकारच्या या निर्णयाला मूळ लोकसंख्येला विस्थापित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे आणि सरकारवर टीका केली आहे. इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे आणि आमच्या पूर्वजांनी दिलेली ही जमीन फक्त आमचीच आहे. त्यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी सांगितले की, बित्रा हे केंद्रशासित प्रदेशातील सर्वात लहान लोकवस्ती असलेले बेट आहे आणि संरक्षण गरजांच्या बहाण्याने ते ताब्यात घेण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नाचा ते तीव्र निषेध करतील.

सईद यांनी म्हटले आहे की, संरक्षणाच्या हेतूंसाठी सरकारने आधीच अनेक बेटांवर ताबा मिळवला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इतर कोणत्याही पर्यायांचा विचार न करता दशकांपासून रहिवासी बेट असलेल्या बित्राला ताब्यात घेणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. त्यांनी पुढे प्रशासनावर टीका केली आणि म्हटले की, स्थानिक रहिवाशांशी कोणताही सल्लामसलत न करता अशा हालचाली सुरू केल्या आहेत, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले की, अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते. खासदार हमदुल्ला सईद यांनी बेटावरील स्थानिक रहिवाशांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांनी हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आणि योजनेला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही मार्ग अवलंबण्याचे वचन दिले आहे आणि हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणीही केली आहे.

पुढे काय होणार?

संपादनाच्याबाबतीत अंतिम निर्णय सामाजिक परिणामाचे मूल्यांकन आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. लक्षद्वीप प्रशासनाला प्रस्तावित क्षेत्राचा ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ मध्ये उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार यातील संबंधित तरतुदींनुसार (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resetlement Act, 2013) हे बेट ताब्यात घेतले जाईल.

जिल्हाधिकारी शिवम चंद्र यांनी आदेशात म्हटले आहे की, ग्रामसभांसह सर्व भागधारकांशी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अभ्यासाचा भाग म्हणून चर्चा केली जाईल. ११ जुलै रोजी अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत प्रस्तावित क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.