सीमा सुरक्षा दलाने ड्रोन युद्धपद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. बदलते युद्धतंत्र लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे. येत्या काळात ड्रोन बटालियन, ड्रोन ब्रिगेड, रॉकेट दल अशी वेगवेगळी नावे कदाचित पुढे येतील. केवळ ड्रोन प्रशिक्षणच नव्हे, तर ‘माहिती युद्ध’, सायबर युद्ध, तंत्रज्ञानकेंद्री युद्ध आदींचे प्रकार आणि त्यांचे प्रशिक्षण, परस्परांमधील समन्वय अशी कौशल्ये जवानांना पुढील काळात आत्मसात करावी लागतील. ड्रोन प्रशिक्षण ही या साऱ्या बदलांची सुरुवात ठरावी.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे चालना
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ड्रोनचा युद्धातील प्रभावी वापर चर्चेला आला. सीमा सुरक्षा दलामध्ये (बीएसएफ) आता ड्रोन युद्धपद्धतीचे औपचारिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. येत्या काळात ‘बीएसएफ’चे प्रशिक्षित ‘ड्रोन कमांडो’ युद्धभूमीवर तैनात दिसतील. बदलत्या युद्धतंत्राच्या काळात प्रशिक्षणामध्ये त्याचा समावेश करणे आवश्यक आहे. पारंपरिक लढाईसाठी सीमेवर तैनात जवानांना ड्रोन युद्धाचे प्रशिक्षण देणे ठीक असले, तरी संपूर्ण अद्ययावत असे ड्रोनकुशल जवान तयार करण्यासाठी पात्रतेच्या निकषांपासून प्रशिक्षणापर्यंत अनेक बाबींवर येत्या काळात लक्ष द्यावे लागणार आहे.
‘बीएसएफ’चे प्रशिक्षण केंद्र
‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मध्य प्रदेशमधील ‘बीएसएफ’च्या टेकनपूर येथील प्रशिक्षण संस्थेत ड्रोन युद्धपद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. पाच आठवड्यांच्या प्रशिक्षणानंतर ४७ जवानांची पहिली बॅच ड्रोन युद्धासाठी सज्ज असेल. या प्रशिक्षणामध्ये ड्रोन उडवणे, टेहळणी करणे, लढण्यासाठी त्याचा वापर करणे, इतर मानवरहित विमानांना लक्ष्य करणे आदी बाबी शिकविल्या जातील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ड्रोन युद्धपद्धतीची सामरिक नीतीही शिकविली जाईल.
‘बीएसएफ’मधील कनिष्ठ पातळीवर जवानांसाठी ‘ड्रोन कमांडो’, तर वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांसाठी ‘ड्रोन वॉरियर’ हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. फ्लाइंग अँड पायलटिंग, डावपेच (बचाव आणि आक्रमणासाठी), संशोधन व विकास अशा तीन शाखा यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. ‘आतापर्यंत आम्ही हलकी मशीन गन घेऊन युद्धभूमीवर असायचो. आता ड्रोन हे आमचे वैयक्तिक शस्त्र असेल. आमचे जवान इन्सास रायफलीची बांधणी मोडून ती १५ सेकंदात पुन्हा एकत्र करू शकतात. ड्रोनच्या बाबतीतही त्यांना तितकेच प्रशिक्षित करायचे आहे,’ हे वाक्य आहे, ‘बीएसएफ अकॅडमी’चे अतिरिक्त महासंचालक शमशेर सिंह यांचे. ड्रोन प्रशिक्षणामधील ‘बीएसएफ’ची कटिबद्धता यातून व्यक्त होते. येत्या काळात ड्रोन हेच बटालियन स्तरावरील मुख्य शस्त्र राहण्याचे नियोजन आहे. यामधील तंत्रकुशलतेसाठी आयआयटी दिल्ली, कानपूरचेही सहाय्य त्यासाठी घेतले जात आहे. ड्रोनला बंदूक जोडण्याचाही प्रयोग होत आहे.
‘सीडीएस’ चौहान यांची भूमिका
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर बदलत्या युद्धतंत्रावर संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान सातत्याने भाष्य करीत आहेत. देशातील नागरिकांना ते एकप्रकारे जागरुक करीत आहे. जुलै महिन्यात जनरल चौहान म्हणाले होते, ‘आपल्या भूभागाचा आणि गरजांचा विचार करून तयार करण्यात आलेली मानवरहित विमाने आणि मानवरहित विमानविरोधी यंत्रणा महत्त्वाची आहे. आपल्या संरक्षण आणि प्रत्युत्तरासाठी आपण परदेशावर अवलंबून राहू शकत नाही. मानवरहित विमानांच्या यंत्रणेमध्ये स्वयंपूर्णता हे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे.’ अन्य एके ठिकाणी ते म्हणाले, ‘युद्धपद्धतीमध्ये जग तिसरी क्रांती अनुभवत आहे. भविष्यातील योद्धे केवळ पारंपरिक लढाईपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर ‘हायब्रिड योद्धे’ म्हणून त्यांना काम करावे लागेल. या ‘हायब्रिड’ योद्ध्यांमध्ये ‘इन्फो वॉरियर्स’, ‘टेक वॉरियर्स’, ‘स्कॉलर वॉरियर्स’ यांचा समावेश असेल.’
ड्रोन – असमान युद्धातील महत्त्वाचे अस्त्र
भारतामध्ये ड्रोन युद्धाची चर्चा ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर प्रामुख्याने होत असली, तरी ड्रोन ही यंत्रणा जुनी आहे. विकसित देशांमध्ये यावर आधी खूप काम झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याखेरीज इस्रायल-इराणमध्ये झालेल्या छोटेखानी संघर्षातही ड्रोन्सचा वापर झाला. गाझामध्ये सुरुवातीच्या काळातही ड्रोन्सचा मारा झाला. ड्रोनमुळे मोठे देश, छोटे देश हा भेद बराचसा दूर झाला आहे. युक्रेनसारखा छोटा देशही रशियामध्ये खोलवर जाऊन ड्रोनमुळे मारा करू शकतो.
भारताच्या बाबतीत विचार केला, तर पाकिस्तान-चीनसारखे शेजारी आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद, या पार्श्वभूमीवर भारताला कायम सावध राहावे लागणार आहे. दोन शेजारी अण्वस्त्रधारी देश आणि दहशतवादाचे पाकिस्तानचे धोरण यांमुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जगातील एकमेव असा संवेदनशील भाग हा आहे. ड्रोन युद्धात त्यामुळेच अधिक कौशल्याधारित फौज तयार होणे काळाची गरज आहे. असमान युद्धातील हे प्रभावी शस्त्र असल्यामुळे भारताविरोधात त्याचा कुठे, कसा वापर होईल, हे सांगता येत नाही. केवळ सीमांवरच नाही, तर नागरी भागांतही नागरिकांनी २४ तास सजग राहण्याची गरज आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान आणि ड्रोन युद्धपद्धती यांद्वारे नागरी गटही प्रशिक्षित करून त्यांना देशाच्या संरक्षणात सहभागी करून घेण्याची गरज आहे.
ऑक्टोबरमध्ये ‘कोल्ड स्टार्ट’
‘इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’च्या (आयडीएस) मुख्यालयाकडून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात युद्धसरावाचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यामध्ये संरक्षण दलांकडून ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणांच्या क्षमतांची चाचणी होणार आहे. ‘आयडीएस’चे उपप्रमुख एअर मार्शल राकेश सिन्हा यांनी ही माहिती दिली आहे. ‘मानवरहित विमानविरोधी आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा – आधुनिक युद्धपद्धतीचे भविष्य’ यावर नवी दिल्ली येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सरावाचे नाव ‘कोल्ड स्टार्ट’ ठेवण्यात आले आहे.
भारताच्या ‘कोल्ड स्टार्ट’ सिद्धांताशी मिळतेजुळते नाव या सरावाचे ठेवण्यात आले आहे. भारतावरील आक्रमण सहन केले जाणार नाही, त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे हा सिद्धांत सांगतो. मध्य प्रदेशात ६ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान हा सराव होईल. सरावात तिन्ही दले, संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञही सहभागी होणार आहेत. महिनाभरापूर्वीच मध्य प्रदेशातच महू येथे ‘रण संवाद’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यातही तिन्ही दलांतील अधिकारी सहभागी झाले होते. तिन्ही दलांच्या समन्वयावर अधिक भर दिला जात आहे.
रचना सुटसुटीत हवी
भारताच्या भू-सीमांचे व्यवस्थापन गृह खात्याकडे आहे. ज्या सीमांवर इतर देशांशी वाद आहेत, तेथे लष्कर आहे. अंतर्गत-बाह्य धोके अशी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विभागणी झाली आहे. बदलत्या आणि हायब्रिड युद्धनीतीच्या काळात या मूलभूत संरचनेवरही काम होण्याची गरज आहे. केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारितील ‘बीएसएफ’ला ड्रोन प्रशिक्षण देऊन याची सुरुवात झाली असली, तरी एकूण संरक्षण रचनेतील गुंतागुंत नजीकच्या काळात दूर होण्याची गरज आहे. ‘बीएसएफ’बरोबरच विविध देशांच्या सीमांवरील विविध सुरक्षा दले, संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील दले आणि या साऱ्यांमधील समन्वय साधणे हायब्रिड युद्धनीतीच्या काळातील एक आव्हान आहे.
पुढे काय?
युद्धामध्ये ड्रोनचा वापर आता वाढणार आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात आणि बदलत्या युद्धतंत्रामध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर आघाड्या तयार होत असून, तेथे लढण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील कुशल योद्धे नजीकच्या काळात तयार करावे लागणार आहेत. लढण्यासाठी केवळ शारीरिक कौशल्यच नव्हे, तर बौद्धिक कौशल्याचीही गरज भासणार आहे. सामरिक संस्कृती आणि सामरिक धोरण हा साऱ्या संरक्षणाचा मूलभूत पाया. त्याकडे लक्ष देऊन, आधुनिक युद्धतंत्र लक्षात घेऊन, त्या आधारे संरक्षण क्षेत्रामध्ये पात्रतेच्या निकषापासून अनेक बदलांचा विचार करण्याची गरज आहे. संरक्षणासाठी सध्याच्या उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थांची संख्या पुरेशी आहे का, की आणखी नव्या प्रशिक्षण संस्था त्यासाठी लागतील, याचाही विचार करावा लागणार आहे. केवळ ड्रोन प्रशिक्षणच नव्हे, तर ‘माहिती युद्ध’, सायबर युद्ध, तंत्रज्ञानकेंद्री युद्ध आदींचे प्रकार आणि त्यांचे प्रशिक्षण, परस्परांमधील समन्वय अशी कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील. ड्रोन प्रशिक्षण ही या साऱ्या बदलांची सुरुवात ठरावी.
prasad.kulkarni@expressindia.com