सिंधू आणि सतलज या महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम तिबेटमध्ये होतो. तिथे चीनचा ताबा असल्यामुळे भारत-पाकिस्तानमधील सध्या थांबवण्यात आलेल्या सिंधू जल करारात एक नवी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
चीनच्या ताब्यामुळे गुंतागुंत
१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधु जलवाटप करार झाला. या करारानुसार भारताला सतलज, बियास आणि रावी या पूर्वेकडच्या नद्यांचे, तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडच्या नद्यांचे पाणी वापरता येते. पण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार तात्पुरता थांबवला आहे. यामुळे पाकिस्तानवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, पण याच वेळी तिबेटमधून सुरू होणाऱ्या नद्यांवरील चीनचा ताबा हा आणखी एक मोठा धोका मानला जात आहे.
सिंधू आणि सतलजचा उगम कुठे?
सिंधू नदीचा उगम तिबेटमधील सुमारे ५,५०० मीटर उंचीवरील कैलाश पर्वतातून होतो. मानसरोवर सरोवराजवळील सेन्ग खाबाब हिमनदीपासून ही नदी सुरू होते. ती तिबेटहून पुढे लडाखमधून वाहते आणि झंस्कार, श्योकसारख्या उपनद्यांशी मिळते. त्यानंतर ही नदी पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते आणि अखेरीस अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. सुमारे ३,१८० किमी लांबीची ही नदी सिंधू संस्कृतीची जीवनरेखा होती आणि आजही भारत व पाकिस्तानातील शेती आणि वीज निर्मितीत या नदीची महत्त्वाची भूमिका आहे.
सतलज नदीचा उगम तिबेटमधील सुमारे ४,६०० ते ५ हजार मीटर उंचीवरील राक्षस तालजवळील लोंगचेन खाबाब हिमनदीतून होतो. ही नदी स्पीतीसारख्या प्रवाहांशी एकरूप होते आणि शिपकी ला पासमधून भारतात प्रवेश करते. हिमाचल प्रदेशातील किन्नर कैलाश भागातून ही पंजाबमध्ये येते आणि भाक्रा धरणासाठी सतलज नदी महत्त्वाची आहे. पुढे ही नदी पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीला मिळते. सुमारे १,४५० किमी लांब असलेली ही नदी पंजाबच्या शेतीसाठी आणि भारताच्या वीज निर्मितीसाठी आवश्यक आहे.
चीन सिंधू, सतलजचे पाणी अडवू शकतो?
तांत्रिकदृष्ट्या, या दोन्ही नद्यांचे उगम तिबेटमध्ये असल्यामुळे चीन हे पाणी अडवू शकतो. चीनने सिंधू नदीच्या उगमाजवळ सेंगे त्सांगपो आणि गरी शिक्वान्हे हे जलविद्युत प्रकल्प उभारले आहेत. सतलज नदीवरही झाडा जॉर्जजवळ बंधारा बांधलेला आहे. या प्रकल्पांमुळे चीन पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करू शकतो, थांबवू शकतो किंवा त्यात बदल करू शकतो. चीनकडे मोठी धरणे असल्यामुळे तो ऋतुंनुसार पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करू शकतो. तो स्वतःच्या गरजेसाठीही पाणी वळवू शकतो. त्याने ‘साउथ-नॉर्थ वॉटर ट्रान्सफर प्रोजेक्ट’मध्ये असे केले होते. जर चीनने पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती भारताला दिली नाही, तर पूर किंवा दुष्काळ यांचा अंदाज बांधणे कठीण होईल. २०१७ मध्ये चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहाची माहिती देणे थांबवले होते.
चीनने याआधी असे केले आहे का?
२०१६ मध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या शियाकू उपनदीचे पाणी अडवून चीनने भारताला राजकीय संदेश दिला होता. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर त्याने गलवान या सिंधूच्या उपनदीचे पाणी अडवले होते. २००४ मध्ये त्यांनी सतलजची उपनदी पारचू नदीवर कृत्रिम तलाव तयार केला होता. मात्र, चीनने त्याची माहिती दिली होती.
पाणी : चीनचे भौगोलिक शस्त्र
चीन पाणी हे राजकीय शस्त्र म्हणून वापरू शकतो. गलवान किंवा डोकलामसारख्या संघर्षांच्या काळात चीन नद्यांचे पाणी अडवण्याचा वापर दबाव टाकण्यासाठी करू शकतो. जर भारताने सिंधू जल करार रद्द केला किंवा पाकिस्तानला कमी पाणी दिले, तर चीनही पाकिस्तानच्या बाजूने असल्याने सिंधू व सतलजचे पाणी अडवू शकतो. शिवाय पाण्याची आणि ऊर्जेची वाढती गरज म्हणून चीन सतलज, सिंधूचे पाणी स्वतःच्या वापरासाठी वळवण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पाणी अडवण्याची मर्यादा कोणत्या?
सिंधूच्या केवळ १०-१५% आणि सतलजच्या सुमारे २०% पाण्याचा उगम तिबेटमध्ये आहे. त्यामुळे संपूर्णपणे पाणी अडवणे शक्य नाही. तिबेट हा भूकंपप्रवण भाग असल्यामुळे मोठी धरणे बांधणे धोकादायक आहे. तसेच, पाणी अडवले तर त्याचा तेथील स्थानिक पर्यावरण आणि लोकजीवनावर परिणाम होऊ शकतो. जगातील आंतरराष्ट्रीय जल कायद्यांनुसार (उदाहरणार्थ, हेलसिंकी नियम), पाणी अडवणे हा नियमभंग मानला जाऊ शकते. त्यामुळे चीनवर आंतरराष्ट्रीय टीका होऊ शकते आणि भारत, बांगलादेशसारख्या देशांशी तणाव वाढू शकतो.
भारत-चीनमधील सध्याचे जल करार
भारत आणि चीनमध्ये सध्या ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज नद्यांच्या प्रवाहाच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीचे करार २००२ ते २०१८ या कालावधीत झालेले आहेत. हे करार २०२३ मध्ये संपुष्टात आले. पण तरीही चीनने सतलजची माहिती देणे सुरू ठेवले आहे. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये सध्या कोणताही अधिकृत जलकरार नसल्याने चीनकडे या नद्यांच्या पाण्याचे नियंत्रण आहे.
