पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यावर देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर या हल्ल्यात जीव गमावलेल्यांना शहीद दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होऊ लागली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांना औपचारिकपणे ‘शहीद’ दर्जा देण्याची विनंती केली होती. या मागणीनंतर भारतात शहीद दर्जासाठी कोण पात्र आहे? यावर पुन्हा वाद सुरू झाला आहे. त्याविषयी नियम काय सांगतो? जाणून घेऊयात.
राहुल गांधींची मागणी
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना शहीदांचा दर्जा देण्याची विनंती केली. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले, “पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. मृत्युमुखी पडलेल्यांना शहीदांचा दर्जा देण्याच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. पंतप्रधानांना विनंती आहे की, त्यांनी या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावनांचा आदर करावा आणि त्यांना हा सन्मान द्यावा.”
२२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगामच्या बैसरन व्हॅलीमध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. हल्ल्यावरील संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातही मृत पर्यटकांना ‘शहीद’ म्हणून अधिकृत मान्यता मिळावी यासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीचे काँग्रेस खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांनी बुधवारी कानपूरमध्ये पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांच्या एका कुटुंबाची भेट घेतली. तसेच मृतांना शहीदांचा दर्जा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली होती.
ते म्हणाले, “मी कानपूरमध्ये एका पीडिताच्या कुटुंबाला भेटलो. त्यांनी मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संदेश देण्यास सांगितले. त्यांनी सांगितले आहे की आमची मुले शहीद झाली आहेत. आम्हाला वाटते की तुम्ही त्यांना शहीदांचा दर्जा द्यावा आणि त्यांचा आदर करावा,” असे राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
शहीद दर्जा कोणाला मिळू शकतो?
राष्ट्रसेवेत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांना सन्मानित करण्यासाठी सार्वजनिकरित्या ‘शहीद’ या शब्दाचा वापर केला जातो. मात्र, सरकार सशस्त्र दलाव्यतिरिक्त हा दर्जा औपचारिकपणे देत नाही. संरक्षण मंत्रालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, शहीद सैनिकांनाही ‘शहीद’ हा दर्जा देणारी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा धोरण नाही. त्याऐवजी ही पदवी बोलचालीत वापरली जाते आणि त्याला कायदेशीर किंवा नोकरशाहीचे कोणतेही महत्त्व नाही.
सशस्त्र दलातील आणि इतर गणवेशधारी सेवांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये हा दर्जा देण्याचे नियम वेगळे आहेत. दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनादेखील शहीद म्हणण्यात येत असले तरी त्यांना तो दर्जा किंवा त्याचे फायदे मिळत नाहीत. अग्निवीर भरती योजनेअंतर्गत लष्करात अल्पकालीन सेवा देणाऱ्यांनादेखील हेच नियम लागू होतात.
एखाद्या सक्रिय मोहिमेत किंवा हल्ल्यांमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला तरी त्यांना कागदावर शहीद म्हणून मान्यता मिळत नाही. २०१३ मध्ये गोपाल प्रसाद यांनी आरटीआय अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नातून असे दिसून आले की, संरक्षण मंत्रालय किंवा गृह मंत्रालयाकडे ‘शहीद’ची कोणतीही औपचारिक व्याख्या नाही. राज्यसभेत तत्कालीन खासदार किरणमय नंदा यांनी यावर उत्तर मागितले होते, तेव्हा त्यांनादेखील हेच उत्तर देण्यात आले होते.
शहीद दर्जा महत्त्वाचा का?
शहीद दर्जा मिळाल्यास सशस्त्र दलातील शहीदांच्या कुटुंबांना अनेक फायदे मिळतात. त्यांना आर्थिक भरपाई, पेन्शन सुविधा, जवळच्या नातेवाईकांना नोकरी, घरे, विमान व रेल्वे प्रवासात सूट इत्यादी अनेक लाभ मिळतात. अनेक प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारद्वारे शहिदांच्या कुटुंबासाठी अतिरिक्त मदतदेखील जाहीर केली जाते. त्यामध्ये जमीन वाटप, पेट्रोल पंप परवाने किंवा आर्थिक अनुदान यांचा समावेश असतो.
‘शहीद’ या शब्दाची व्युत्पत्ती प्राचीन धार्मिक संदर्भामध्ये असली तरी ‘शहीद’ हा शब्द कुराणात आढळणाऱ्या अरबी शब्द ‘शहीद’पासून आला आहे. सामान्यतः या शब्दाचा अर्थ साक्षीदार किंवा श्रद्धेसाठी बलिदान देणारा, असा अर्थ लावला जातो. भारतात हुतात्मा आणि वीरगती हे पर्यायी शब्ददेखील वापरले जातात. इतिहासात एखाद्या उदात्त कारणासाठी आपले जीवन अर्पण करणाऱ्या व्यक्तीकरिता हुतात्मा आणि वीरगतीसारखे शब्द वापरले गेले आहेत.
