Delhi High Court 2025 Judgment: पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर त्याच्या प्रेयसीवर खटला चालवता येतो का?

१. प्रकरणाची पार्श्वभूमी

• हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयातील (Delhi High Court’s recent judgment, October 2025) आहे. यात प्रेयसीवर एक सुखी संसार उध्वस्त करण्याचा आरोप आहे. एका वैवाहिक जोडप्याचे नाते संपवण्यास कारणीभूत ठरल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आला. त्या प्रेयसीने २०२१ साली त्या पुरुषाच्या आयुष्यात प्रवेश केला. तिने तंत्र व्यावसायिक उपक्रमांपैकी एका ठिकाणी विश्लेषक (Analyst) म्हणून प्रवेश केला, तेव्हा या साऱ्या घटनाक्रमाची सुरुवात झाली.
• पत्नीने आरोप केला की, तिच्या पतीच्या आयुष्यात प्रेयसी म्हणून आलेल्या त्या महिलेला तिच्या कृतीचे परिणाम माहीत होते. असे असतानाही तिने त्याच्याशी जाणीवपूर्वक जवळीक निर्माण केली. ती वारंवार त्यांच्या घरी येऊ लागली आणि कामानिमित्त प्रवास करताना पतीची ती एकमेव सहप्रवासी झाली.
• २०२३ साली पत्नीला या दोघांमधल्या नात्याबद्दल संशय आला. तिने त्या दोघांमधील एक संवाद ऐकला आणि नंतर पतीच्या लॅपटॉपवर त्यांचे ई-मेल्स पाहिले, त्यातूनच त्यांच्या विवाहबाह्य नात्याची खात्री झाली.
• सासरच्या मंडळींनी आणि इतर नातेवाईकांनी हस्तक्षेप करूनही ती दुसरी महिला (प्रेयसी) नातं तोडण्यास तयार नव्हती. अखेरीस, तो पुरुष तिच्यासोबत अनेक सामाजिक कार्यक्रमांना जाऊ लागला आणि २०२५ च्या एप्रिल महिन्यात त्याने पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा, यासाठी अर्ज दाखल केला.

२. पत्नीची याचिका

पत्नीने दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला आणि आपल्या पतीच्या कथित प्रेयसीकडून नुकसानभरपाई मागितली. पत्नीने आरोप केला की, या महिलेने तिच्या वैवाहिक नात्यातील प्रेम आणि सहवास हिरावून घेतला. तिचा आरोप होता की, त्या दुसऱ्या महिलेच्या दुष्ट आणि हेतुपुरस्सर वर्तनामुळे तिने आपल्या पतीचं प्रेम गमावलं. त्या महिलेनं जाणूनबुजून आणि हेतुपूर्वक त्यांच्या विवाहात हस्तक्षेप केला, त्यामुळे हे नातं अखेर संपुष्टात आलं. या दांपत्याचं लग्न २०१२ साली मार्च महिन्यात झालं होतं. २०१८ साली त्यांना जुळी मुलं झाली आणि २०१९ पासून पत्नी कुटुंबाच्या डायग्नोस्टिक व्यवसायात संचालक म्हणून कार्यरत होती.

३. कायदेशीर प्रश्न; Alienation of Affection म्हणजे काय?

या प्रकरणात लागू झालेली कायदेशीर संकल्पना म्हणजे ‘Alienation of Affection’. ही संकल्पना अँग्लो-अमेरिकन कॉमन लॉ मधून घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती यापूर्वीच्या काही निर्णयांमध्ये मान्य केली. ही संकल्पना अशा दिवाणी स्वरूपाच्या चुकीशी (civil wrong) संबंधित आहे, जिथे तिसरी व्यक्ती जाणूनबुजून एखाद्याच्या वैवाहिक नात्यात हस्तक्षेप करते आणि त्यामुळे एका जोडीदाराचं दुसऱ्याबद्दलचं प्रेम आणि आपुलकी कमी होते किंवा संपते.

न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, अशा दाव्याला मान्यता मिळवण्यासाठी पत्नीला खालील गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील;

1. त्या तिसऱ्या व्यक्तीचं जाणूनबुजून आणि चुकीचं वर्तन
2. पतीचे विवाहबाह्य संबंध हा त्याचा पूर्णपणे स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय नसून, तो प्रेरित (induced) किंवा प्रेयसीच्या दबावाखाली (coerced) घेण्यात आलेला होता.

४. Heart-Balm Torts म्हणजे काय?

ही संकल्पना Heart-Balm Torts या श्रेणीत येते. म्हणजे अशा दिवाणी दाव्यांचा (civil claims) समूह, ज्यामध्ये रोमँटिक किंवा वैवाहिक नातं बिघडवल्यामुळे आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी केली जाते.

यापूर्वी या प्रकारात खालील दावे समाविष्ट होते;

• Seduction (प्रलोभन देऊन नातं निर्माण करणं),
• Adultery (व्यभिचार),
• Alienation of Affection (प्रेम आणि आपुलकी हरवणे), आणि
• Breach of Promise to Marry (लग्नाचं वचन तोडणं).

सुरुवातीला असे दावे फक्त पतींना करता येत होते. पण, काळानुसार ही संकल्पना दोन्ही जोडीदारांना ‘लिंगभेद न ठेवता’ लागू करण्यात आली. नंतर Seduction आणि Breach of Promise to Marry हे अवैवाहिक (non-marital) दाव्यांच्या प्रकारात वर्गीकृत करण्यात आले.

५. पतीचा युक्तिवाद- स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक हक्क

• पतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, त्यालाही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा (Right to Personal Liberty) अधिकार आहे. तो ज्या महिलेशी नात्यात होता ती त्याची पत्नी नाही, म्हणजेच ती वैवाहिक नात्याबाहेरील तिसरी व्यक्ती (alien to the marital relationship) आहे. त्यामुळे त्या महिलेवर त्याच्या पत्नीसंबंधित कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी (legal obligation) नाही.
• त्याने पुढे असा दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात व्यभिचाराला (adultery) गुन्हा मानणारा कायदा रद्द केला होता. त्या निर्णयानुसार, एखादा विवाहित पुरुष किंवा स्त्री जर परस्पर संमतीने (consensually) कोणाशी तरी नातं ठेवत असेल, तर ते गुन्हा ठरत नाही.
• म्हणूनच त्याने सांगितलं की, राज्य किंवा न्यायालयाने प्रौढ आणि परस्पर संमतीने नातं ठेवणाऱ्या व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यात (private life) हस्तक्षेप करू नये. हे त्यांचं वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे आणि संविधान त्यांचं संरक्षण करतं.
• थोडक्यात सांगायचं तर, पतीचा मुद्दा असा होता की, त्याचं वैयक्तिक जीवन आणि त्याचे संबंध हे त्याच्या आणि त्या महिलेच्या परस्पर संमतीवर आधारित आहेत; त्यामुळे राज्य किंवा त्याची पत्नी त्यात कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.

६. न्यायालयाचे निरीक्षण

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी आपल्या निरीक्षणात नमूद केलं की, अशा प्रकारचा दिवाणी दावा (civil plea) ग्राह्य धरला जाऊ शकतो आणि तो केवळ फॅमिली कोर्टातच नव्हे, तर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) देखील चालवला जाऊ शकतो.

न्यायालयानं स्पष्ट केलं की,

• भारतीय कायद्यात एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीकडून वैवाहिक नातं बिघडवल्याबद्दल थेट दिलासा देणारी कोणतीही तरतूद नसली तरी, अशा दाव्यांवर कायदेशीर बंदी (statutory bar) देखील नाही. म्हणूनच अशा प्रकरणाचा हा कायदेशीर पाया (legally sustainable) मानला जाऊ शकतो.
• न्यायालयाने फौजदारी कारवाई (criminal action) आणि नागरी परिणाम (civil consequence) यांमध्ये स्पष्ट भेद केला आणि म्हटलं
• “वैयक्तिक स्वातंत्र्याला फौजदारी शिक्षा लागू होत नाही, पण त्यातून नागरी परिणाम निर्माण होऊ शकतात.” म्हणजेच, जर एखाद्या जोडीदाराला तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे वैवाहिक नात्यात हानी किंवा कायदेशीर दुखापत झाली असेल, तर त्याला नागरी कायद्यानुसार आर्थिक नुकसानभरपाई (monetary compensation) मागण्याचा अधिकार आहे.

७. सर्वोच्च न्यायालयाचे पायंडे (Precedents)

या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा आधार घेतला होता. या दोन्ही निर्णयांनी विवाहबाह्य संबंध, वैवाहिक नात्यातील हस्तक्षेप आणि कायदेशीर जबाबदारी याबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टता दिली.

• पहिला निर्णय २०१३ मधील होता. या प्रकरणात एका पतीवर क्रूरतेचा (cruelty) आणि पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा (abetment to suicide) आरोप ठेवून शिक्षा झाली होती. या प्रकरणाचा संबंध त्या पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाशी होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही शिक्षा रद्द केल्या आणि पतीला निर्दोष ठरवलं. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केलं होत की, नैतिकता (morality) ही फौजदारी कायद्याद्वारे लागू केली जाऊ शकत नाही, परंतु अशा वर्तनातून नागरी जबाबदारी (civil liability) उद्भवू शकते. म्हणजेच, एखाद्याचं वर्तन समाजाच्या नैतिक निकषांनुसार चुकीचं वाटलं तरी ते गुन्हा ठरत नाही, मात्र त्यातून नुकसानभरपाई सारखी नागरी जबाबदारी लागू होऊ शकते.

या निर्णयात Alienation of Affection या संकल्पनेवरही चर्चा झाली. याचा अर्थ असा की, एखाद्या वैवाहिक नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीने अनुचित हस्तक्षेप केल्यामुळे त्या पती-पत्नीच्या नात्यात आलेला दुरावा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “Alienation of affection संबंधी कारवाई कोणत्याही व्यक्तीच्या वैवाहिक नात्यातील अनुचित हस्तक्षेप किंवा आघाताविरुद्ध करता येते. मग ते विवाहबाह्य संबंधाशी जोडलेले असोत किंवा नसोत.” याचा अर्थ असा की, जर तिसऱ्या व्यक्तीच्या वर्तनामुळे पती-पत्नीच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला, तर त्या व्यक्तीविरुद्ध नागरी कारवाई करता येऊ शकते.

• दुसऱ्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केलं की, जर एखादी महिला किंवा एखादा पुरुष आधीपासून विवाहित आहे हे माहीत असूनही त्याच्याबरोबर नातं ठेवते, तर ती त्या नात्याला live-in relationship म्हणू शकत नाही आणि तिला Domestic Violence Act अंतर्गत कोणतंही कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. म्हणजेच, विवाहित पुरुषाबरोबरच नातं हे कायदेशीरदृष्ट्या मान्यता प्राप्त सहजीवन (recognized live-in relationship) मानलं जात नाही, त्यामुळे त्या महिलेला पत्नीप्रमाणे हक्क किंवा संरक्षण मिळत नाही.

थोडक्यात सांगायचं तर, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, नैतिकता आणि कायदेशीर जबाबदारी हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. फौजदारी कायदा नैतिकतेच्या आधारावर शिक्षा देऊ शकत नाही, पण अशा वर्तनातून वैवाहिक नात्यावर परिणाम झाल्यास नागरी जबाबदारी निर्माण होऊ शकते, त्याचा विचार न्यायालय नक्कीच करेल.

८. नागरी न्यायालय विरुद्ध कौटुंबिक न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र (Civil vs Family Court Jurisdiction)

• न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी आपल्या निर्णयात अत्यंत स्पष्टपणे सांगितलं की, फॅमिली कोर्टाचा (Family Court) अधिकार केवळ वैवाहिक नात्याशी संबंधित त्या प्रकरणांपुरताच मर्यादित असतो. उदाहरणार्थ, पोटगी (maintenance), अपत्यांचा हक्क (custody), घटस्फोट (divorce) किंवा वैवाहिक हक्कांची अंमलबजावणी (restitution of conjugal rights) यांसारख्या बाबी फॅमिली कोर्टाच्या अधिकारात येतात.
• मात्र, या प्रकरणात वाद हा थेट पती-पत्नीच्या नात्याचा नव्हता, तर एका तिसऱ्या व्यक्तीच्या जाणूनबुजून केलेल्या हस्तक्षेपामुळे (intentional interference by a third person) निर्माण झाला होता. त्यामुळे हे प्रकरण नागरी चूक हा प्रकारात (civil tort) मोडतं. याचा अर्थ असा की, हा गुन्हा नसून, नागरी स्वरूपाचा चुकीचा प्रकार आहे, त्यासाठी नुकसानभरपाईसारखी नागरी उपाययोजना करता येते. या कारणावरून न्यायालयाने ठरवलं की, अशा स्वरूपाचं प्रकरण साध्या दिवाणी न्यायालयात (regular Civil Court) चालविणं योग्य आहे, कारण हा वैवाहिक नात्यातील अंतर्गत वाद नसून, बाहेरील व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे उद्भवलेलं दिवाणी प्रकरण आहे.
• थोडक्यात, न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की, फॅमिली कोर्ट हे वैवाहिक नात्यातील वाद निवारणासाठी असतं, पण तिसऱ्या व्यक्तीने केलेल्या दिवाणी चुकीसाठी (civil wrong) कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयालाच आहे.

९. परिणाम: एक ऐतिहासिक पाऊल (Implications – A Landmark Step)

या निर्णयामुळे भारतीय वैवाहिक कायद्यात एक नवं प्रकरण (new chapter) जोडलं गेलं आहे. आता एखाद्या पती किंवा पत्नीला त्याच्या जोडीदाराच्या प्रेयसी किंवा प्रियकराविरुद्ध Alienation of Affection म्हणजेच प्रेम आणि आपुलकी हिसकावून घेतल्याबद्दल दिवाणी दावा (civil claim) दाखल करता येईल. याचा अर्थ असा की, जर तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे वैवाहिक नातं तुटलं किंवा भावनिक हानी झाली, तर त्याविरुद्ध नुकसानभरपाईची मागणी करणं शक्य आहे.

हा ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय (landmark judgement) ठरला आहे, कारण यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था पहिल्यांदाच दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मर्यादांच्या अनुषंगाने निर्णय घेणार आहे;

1. वैयक्तिक स्वातंत्र्य (Personal Autonomy) म्हणजे प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक नात्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मर्यादा किती असावी,
2. घनिष्ठ नात्यांमधील नागरी जबाबदारी (Civil Liability in Intimate Relationships) म्हणजे एखाद्याच्या खासगी नात्यातील कृतीमुळे दुसऱ्याला भावनिक किंवा मानसिक हानी झाल्यास, त्याची कायदेशीर जबाबदारी ठरवता येईल का?

या खटल्यामुळे भविष्यात बदफैलीप्रकरणांमुळे (infidelity) निर्माण होणाऱ्या भावनिक आणि नातेसंबंधांच्या हानीचं मूल्यांकन कसं करावं आणि नुकसानभरपाई कशी ठरवावी… हे भारतीय न्यायालयांना ठरवता येईल. म्हणजेच, न्यायालयं केवळ वैवाहिक नात्यातील करार किंवा हक्कांपुरती मर्यादित न राहता, नात्यांतील विश्वास, भावना आणि आपुलकीच्या हानीलाही कायदेशीर महत्त्व देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत.