निमा पाटील
पाकिस्तानच्या कायदेमंडळात २६ जुलैला एक ठराव मंजूर झाला, त्यानुसार काळजीवाहू सरकारला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे निरनिराळ्या शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. पाकिस्तानातील राजकीय अस्थैर्याचा इतिहास पाहता, ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तर हा डाव नाही ना, ही त्यातील प्रमुख शंका. या निर्णयाचे काय उलटसुलट परिणाम होऊ शकतात त्याचा हा आढावा.
पाकिस्तानातील काळजीवाहू सरकारची यंत्रणा कशी काम करते?
सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सरकारने कोणतेही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय न घेता केवळ दैनंदिन कारभारापुरते कामकाज बघावे अशी अपेक्षा असते. या कालावधीत सरकारच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येतात. पाकिस्तानमध्ये मतदारांनी निवडून न दिलेल्या व्यक्तीकडे काळजीवाहू सरकारचे प्रमुखपद सोपवण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. तेथील राजकीय इतिहास पाहता अशा अ-राजकीय पद्धतीने सरकारच्या प्रमुखपदावर असलेली व्यक्ती अ-राजकीय पद्धतीनेच कारभार बघेल याची शाश्वती देता येत नाही.
पाकिस्तानातील काळजीवाहू सरकारचे प्रमुखपद कसे निश्चित केले जाते?
पाकिस्तानात २०१२ मध्ये निवडणूक सुधारणा लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार काळजीवाहू पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री नेमण्याचे अध्यक्षांचे अधिकार काढून घेण्यात आले. राज्यघटनेतील २० व्या दुरुस्तीनुसार, जर पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे काळजीवाहू पंतप्रधान निवडण्यावर एकमत झाले नाही तर हा निर्णय कायदेमंडळाच्या समितीद्वारे घेतला जातो. या समितीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची समान सदस्य संख्या असते. या समितीलाही निर्णय घेता आला नाही तर निवडणूक आयोगाकडून यासंबंधी दोन दिवसांमध्ये निर्णय घेतला जातो.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोणत्या शक्यता आहेत?
पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) आणि पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान (पीपीपी) हे कधीकाळी एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी पक्ष आता पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) नावाची आघाडी करून सत्तेत आहेत. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहेरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाचे २० सदस्य फुटून सत्ताधारी आघाडीला जाऊन मिळाले आहेत. खुद्द इम्रान खानही न्यायालयीन खटल्यांच्या ससेमिऱ्यामुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे कमकुवत झालेल्या पीटीआय पक्षाला काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या निवडीमध्ये फारसे स्थान असणार नाही हे उघड आहे.
विश्लेषण: ‘फिच’ने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेबाबत नेमके काय केले? त्याचा भारतावर परिणाम काय?
काळजीवाहू सरकारकडे कोणते अधिकार असतात?
पाकिस्तानच्या निवडणूक कायदा, २०१७ नुसार काळजीवाहू सरकारला निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सहकार्य करावे लागते. त्याच वेळी, दैनंदिन सरकारी कामकाज सुरळीत राहील याचीही खबरदारी घेणे भाग असते. कलम २३० (१) नुसार, काळजीवाहू सरकारने स्वतःला केवळ नित्य, वादग्रस्त नसलेल्या आणि तातडीच्या कामकाजापुरतेच मर्यादित ठेवावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
काळजीवाहू सरकारने निर्णय घेताना कोणत्या मर्यादांचे पालन करावे लागते?
काळजीवाहू सरकारने घेतलेले निर्णय सार्वजनिक हितार्थ असलेले आणि निवडणुकीनंतर पुढील सरकारला मागे घेता येतील अशा स्वरूपाचे असणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबरच, कलम २३० (२) नुसार, हंगामी सरकारला तातडीच्या बाबींशिवाय महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, तसेच इतर कोणत्याही देशाबरोबर किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थेबरोबर महत्त्वाच्या वाटाघाटी करता कामा नयेत किंवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराला मंजुरी देऊ नये अथवा त्यावर सही करू नये. अपवादात्मक स्थिती असेल तर या नियमांना अपवाद करता येईल.
पाकिस्तानात याबाबत कोणत्या घडामोडी घडल्या?
या महिन्याच्या सुरुवातील पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ऑगस्टमध्ये काळजीवाहू सरकारकडे प्रशासनाची धुरा सोपवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पुढील काळजीवाहू पंतप्रधान कोण असेल याच्या चर्चा सुरू झाल्या. अर्थमंत्री इशाक दार यांचे नाव चर्चेत आघाडीवर होते. इशाक दार हे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे व्याही आहेत. दार यांच्या मुलाचा विवाह शरीफ यांच्या मुलीशी झालेला आहे. सध्या नवाज शरीफ लंडनमध्ये आहेत. दरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी दार यांच्या नावाची चर्चा फेटाळून लावली. इतकेच नाही तर निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्ता मिळाल्यास आपले वडीलबंधू नवाज शरीफ पाकिस्तानात परततील आणि पुन्हा पंतप्रधान होतील असेही शाहबाज शरीफ यांनी जाहीर केले.
निवडणूक कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी कशी मिळाली?
पाकिस्तान सरकारने २५ जुलैला नॅशनल असेंब्लीमध्ये निवडणूक कायदा, २०१७ मध्ये ५४ सुधारणा सुचवल्या. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेविषयी निर्णय घेण्यासंबंधी काळजीवाहू सरकारचे अधिकार वाढवण्याचा समावेश होता. मात्र, यापैकी काही सुधारणा ऐनवेळी जोडल्या असल्याचा आक्षेप सहकारी तसेच विरोधी पक्षांनी घेतल्यानंतर त्या दिवशी सुधारणांना मंजुरी मिळाली नाही. कायदेमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये या बदलांची चर्चाही झाली नव्हती असे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सांगितले. सरकारनेही ही बाब मान्य केली. अखेर २६ जुलैला समितीची पुन्हा बैठक झाली आणि यावेळी सहकारी पक्षांचे मन वळवण्यात आले.
कायद्यातील दुरुस्तीमागील अधिकृत कारण काय सांगण्यात आले आहे?
या महिन्याच्या सुरुवातीला, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) पाकिस्तान बोर्डाने अनेक महिने रेंगाळलेल्या ३ अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजला मंजुरी दिली. ही तरतूद नऊ महिन्यांसाठी आहे. यानंतर पाकिस्तानला इतर देशांकडून आणि संस्थांकडून होणारा वित्तपुरवठा वाढला आहे. काळजीवाहू सरकारला अधिक अधिकार दिल्यास, आयएमएफबरोबर झालेल्या चर्चेत मान्य केलेल्या अटींचे पालन करण्यातील सातत्य राखणे सुलभ होईल असा युक्तिवाद कायदामंत्र्यांनी केला. त्यावरून, आयएमएफ आता पाकिस्तानच्या निवडणूक कायद्यांमध्येही हस्तक्षेप करत आहे अशी टीका विरोधकांनी केली, ती सरकारने अर्थातच फेटाळली.
कायद्यातील दुरुस्तीकडे कसे पाहिले जात आहे?
पाकिस्तानातील माध्यमांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. हे काळजीवाहू सरकार अपेक्षित कालावधीपेक्षा दोन ते तीन महिने जास्त काळ अस्तित्वात राहील अशी शंका ‘द न्यूज’ने व्यक्त केली. तर धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठी काळजीवाहू सरकारसाठी असलेला दोन महिन्यांचा कालावधी फार मोठा नाही असे पत्रकार जाहिद हुसैन यांनी ‘डॉन’मध्ये लिहिले. पक्षपाती काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुकीनंतर परिस्थिती अधिक बिघडेल असा इशाराही हुसैन यांनी दिला. काळजीवाहू सरकारवर केवळ पुढील निवडणुका घेणे इतकीच जबाबदारी नसेल, सरकारचे उद्दिष्ट अधिक व्यापक आहे अशी भीती मुदस्सर रिझवी या अभ्यासकाने व्यक्त केली आहे.
