गोल्डी ब्रारला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा आधार, असं काय आहे या कायद्यात? वाचा सविस्तर…

गोल्डी ब्रार दहशतवादी म्हणून घोषित

यूएपीए कायद्याअंतर्गत गोल्डी ब्रार याला केंद्र सरकारने दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. या कायद्यात २०१९ साली काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदीअंतर्गत फक्त संस्था, संघटनाच नव्हे तर एखाद्या व्यक्तीलादेखील दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला.

दहशतवादी म्हणजे काय?

यूएपीए कायद्यात दहशतवादी नेमके कोणाला म्हणावे? दहशत म्हणजे काय? याची निश्चित व्याख्या करण्यात आलेली नाही. मात्र दहशतवादी कृत्य काय असते? याबाबत मात्र या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. भारताची अखंडता, आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षा, सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्यासाठी किंवा धोक्यात आणण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य म्हणजे दहशतवादी कृत्य आहे, असे यूएपीए कायद्यात नमूद आहे. तसेच यूएपीए कायद्यातील दुरुस्तीनुसार भारतीय लोकांमध्ये तसेच परदेशात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेले कृत्यदेखील तहशतवादी कृत्य आहे. यूएपीएचा मूळ कायदा हा बेकायदेशीर कृत्यांशी संबंधित होता. मात्र या कायद्यात २००४ साली तदशतवादी कृत्यासंदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला.

२०१९ सालच्या दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारला अधिकार

यूएपीए कायद्यात २०१९ सालीदेखील काही सुधारणा करण्यात आल्या. या दुरुस्तीअंतर्गत केंद्र सरकारला कोणत्याही एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार मिळाला. या दुरुस्तीनंतर एखाद्या व्यक्तीचा दहशतवादी कृत्य करण्यात, त्या कृत्याचे नियोजन करण्यात, प्रोत्साहन देण्यात समावेश असेल, तर केंद्र सरकार संबंधित व्यक्तीला दहशतवादी ठरवू शकते. यूएपीए कायद्यात एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना ठरवण्यासाठी याआधी अशाच प्रकारची तरतूद पार्ट ४ आणि पार्ट ६ मध्ये आहे. यूएपीए कायद्यात तुरुस्ती सुचवणारे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार मिळणे किती महत्त्वाचे आहे, याबाबत सांगितले होते.

एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी कसे ठरवले जाते?

देशाच्या अधिकृत राजपत्राच्या माध्यमातून अधिसूचना जारी करून केंद्र सरकार एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. या घोषणेनंतर यूएपीए कायद्याच्या चौथ्या अधिसूचनेत संबंधित व्यक्तीच्या नावाचा समावेश केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याआधी केंद्र सरकारला संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी देण्याची जगर नाही.

एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यानंतर काय होते?

अमेरिकेने एखाद्या व्यक्तीला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यास, त्या व्यक्तीवर अनेक निर्बंध लादले जातात. यामध्ये संबंधित व्यक्तीला प्रवास करण्यास बंदी घातली जाते. त्या व्यक्तीची सर्व संपत्ती जप्त केली जाते. शस्त्र खरेदी करण्यासही त्या व्यक्तीला मनाई केली जाते. भारतातील यूएपीए कायद्यातील २०१९ सालच्या दुरुस्तीत मात्र अशा निर्बंधांची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

संबंधित व्यक्तीकडे कोणकोणते पर्याय?

केंद्र सरकारने एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यास ती व्यक्ती या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारला एक अर्ज करू शकते. हा अर्ज सरकारने फेटाळल्यास त्या व्यक्तीला एका महिन्याच्या आत पुन्हा एकदा अर्ज करण्याचा अधिकार असतो. संबंधित व्यक्तीच्या अधिकारांचे हनन होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने यूएपीए कायद्यातील सुधारणेत काही तरतुदी केलेल्या आहेत.

न्यायालयात दादा मागण्याचा अधिकार

याच तरतुदीअंतर्गत केंद्र सरकारकडून एका समितीची स्थापना केली जाते. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायमूर्ती असतात. तसेच या समितीत अन्य तीन सदस्यांचा समावेश असतो. या पुनरावलोकन समितीकडून संबंधित व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या आरोपांची तपासणी केली जाते. तसेच संबंधित व्यक्तीने केलेल्या अर्जालाही विचारात घेतले जाते. त्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करणे योग्य नाही, असे वाटल्यास, तशी शिफारस ही समिती केंद्र सरकारला करते. यासह संबंधित व्यक्ती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयातही दाद मागू शकते.