शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी (१९ ऑक्टोबर) नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कचा (NCRF) मसुदा सार्वजनिक केला आहे. हा मसुदा ११ सदस्यांच्या समितीने तयार केला आहे. त्यामुळे लवकरच शालेय शिक्षणात श्रेयांक पद्धत (क्रेडिट सिस्टम) लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. श्रेयांक पद्धत काय आहे? शालेय, महाविद्यालयीन, उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण एकाच छताखाली येण्यास श्रेयांक पद्धतीमुळे मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी श्रेयांक पद्धतीचा उपयोग केले जाईल. याआधीच काही विद्यापीठांकडून पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीची (सीबीसीएस- चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम) अमंलबजावणी केली जाते. या विद्यापीठांत पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन श्रेयांक पद्धतीनुसार होईल. या श्रेयांक पद्धतीत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अभ्यासक्रम निवडण्याची मुभा असते. पारंपरिक गुण किंवा टक्केवारीवर आधारित असलेल्या मूल्यांकन पद्धतीत असे करता येत नाही. हेही वाचा >>>> विश्लेषण: थेट बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचलेला IRCTC घोटाळा नेमका आहे तरी काय? कुठे झाला गैरव्यवहार? विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी लवचिकतेचे धोरण स्वीकारत आहे. अशा वेळी श्रेयांक पद्धत फायदेशीर ठरू शकते. श्रेयांक पद्धतीत विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम, विषय निवडण्याची मुभा असते. तसेच ते शिक्षण सुरु असतानाच विद्यार्थी अभ्यासक्रम किंवा शैक्षणिक संस्थादेखील बदलू शकतात. असे करताना विद्यार्थ्यांच्या श्रेयांकामध्ये कोणताही परिणाम होणार नाही. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले क्रेडिट्स हे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) मध्ये ठेवण्याची त्यांना मुभा असेल. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कनुसार इयत्ता पाचवीपासून ते पदवीच्या शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांना एका वर्षात १२०० शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतील. या १२०० शैक्षणिक तासांसाठी ४० क्रेडिट्स दिले जातील. ८०० तासांसाठी २७ क्रेडिट आणि १००० शैक्षणिक तासांसाठी ३३ क्रेडिट्स दिले जातील. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या क्रेडिट्सनुसार रँक दिले जातील. हेही वाचा >>>> विश्लेषण: भारतीय वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्याची मागणी का होतेय? या ड्रेस कोडचा इतिहास काय? नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आणि सध्याच्या श्रेयांक पद्धतीत काय फरक? नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कमधील तरतुदी एकदा लागू झाल्यानंतर शालेय शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन श्रेयांकन पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत केवळ काही राष्ट्रीय संस्था तसेच ओपन स्कुलिंगची सुविधा देण्याऱ्या संस्थांकडून श्रेयांक पद्धतीचा वापर केला जात असे. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून कौश्याल्याधारित तसेच व्यावसायाभीमूख शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जून २०२१ मध्ये जारी केलेल्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले क्रेडिट हे सात वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरण्यात येतील. हेही वाचा >>>> विश्लेषण: खासदार, आमदारांची सुरक्षा व्यवस्था… काय आहेत याविषयीचे नियम आणि सूचना? नॅशनल लर्निंग हावर्स म्हणजे काय? नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या मसुद्यात शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात आला आहे. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कमध्ये हावर्स म्हणजे फक्त वर्गात बसून शिक्षकांनी शिकवणे नसून अभ्यासक्रमसह अन्य उपमक्रमांचाही समावेश असावा असे अपेक्षित आहे. या अन्य उपक्रमांमध्ये क्रीडी, योग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संगीत, सामाजिक कार्यक, एनसीसी, नोकरी प्रशिक्षण आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
