भुजबळांच्या मंत्रिमंडळ समावेशाला जातीय समीकरणे, स्थानिक निवडणुकांची किनार?

भविष्यातील राजकीय घडामोडींचा वेध

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. त्यावेळी भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. काही विश्लेषकांनी ते भाजपच्या जवळ जात असल्याचा संबंध जोडला होता. मात्र नंतरच्या काळात भुजबळ यांनी संयम ठेवत राजकीय घडामोडींवर फारसे भाष्य केले नव्हते. बीड जिल्ह्यातील घटनांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मराठवाड्यातील प्रमुख नेते धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद सोडावे लागल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. अर्थात वैद्यकीय कारण त्यांनी दिले होते. तेव्हापासूनच आता भुजबळ यांनाच संधी मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती.

जातीय समीकरणांवर लक्ष

राजकीय नेते किंवा पक्षांचे प्रवक्ते कितीही एकतेच्या गप्पा मारत असले तरी जातीय गणित जुळविल्याशिवाय निवडणुकीत यश मिळत नाही हे स्पष्ट आहे. धनंजय मुंडे हे इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) प्रतिनिधित्व करतात. ते बीड जिल्ह्यातील प्रभावी अशी वंजारी समाजाचे आहेत. या जिल्ह्यात वंजारी विरुद्ध मराठा असेच राजकारण मोठ्या प्रमाणात चालते. आता तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ते आणखी टोकदार झाल्याचे २०२४ च्या लोकसभा निकालानंतर दिसून आले. लोकसभेला उघडपणे मराठा विरुद्ध वंजारी अशी दुफळी दिसली. त्यावेळी शरद पवार गटाचे बजरंग सोनावणे विरुद्ध भाजपच्या पंकजा मुंडे यांच्यात अटीतटी झाली. त्यात सोनावणे यांनी बाजी मारली. पुढे विधानसभेला महायुतीने जातीय समीकरणे दुरुस्त करत यश मिळवले. आता धनंजय यांच्या राजीनाम्याने रिक्त जागेवर भुजबळ यांच्यासारख्या देशपातळीवर ओबीसींचा नेता अशी ओळख असलेल्या व्यक्तीला संधी मिळाली. महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी व्यापक संघटन उभे केले. त्याचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळतो. राज्यात जवळपास ४० ते ४५ टक्क्यांच्या आसपास ओबीसी आहेत. हा भारतीय जनता पक्षाचाही पाठीराखा मानला जातो. अशा वेळी भुजबळ यांची नाराजी महायुतीला परवडणार नव्हती. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या या छोटेखानी विस्तारात त्यांना संधी द्यावीच लागली.

स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत होतील. यात महापालिकांपासून ते नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. विधानसभेला प्रचंड बहुमत मिळाल्याने महायुतीच्या दृष्टीने ही एकप्रकारे अडचण देखील आहे. कारण सत्तेशिवाय राहाणे ज्यांना अशक्य वाटते असे विरोधी पक्षातील नेते भाजप असो किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाची वाट धरत आहेत. त्यामुळे महायुती म्हणून स्थानिक निवडणुकीत सर्वत्र सामोरे जाणे अवघड आहे. उदा. मुंबई किंवा पुणे महापालिकेचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे किमान पन्नास नगरसेवक शिंदे गटात आले आहेत. येथे पूर्वी दुसऱ्या क्रमांकावर भाजप होता. आता युती करायची म्हणली तर या जागा आपसूक भाजपला सोडाव्या लागतील. मात्र हा पक्ष त्या मनस्थितीत दिसत नाही. अशा वेळी मैत्रीपूर्ण लढती अटळ आहेत. पुण्यात भाजप शंभरावर नगरेसवक आहेत. तेथेही युती करणे भाजपला शक्य नाही. पुण्यात अजित पवार गटाची ताकद चांगली आहे. अशा वेळी ही जागावाटप कठीण दिसते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या पक्ष बळकटीसाठी भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान देऊन बेरजेचे राजकारण केले. नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकेत पक्षाला फायदा होईल. याखेरीज जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भुजबळ यांच्या निवडीने एक संदेश जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रातही याचा लाभ होईल.

सहा दशकांची कारकीर्द

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलाय. छगन भुजबळ यांनी सुरुवातीपासूनच या मागणीचे समर्थन केले होते. १९६० मध्ये शिवसेनेतून राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केलेले भुजबळ यांची ओळख आक्रमक नेते अशी आहे. मंडल आयोगावरून शिवसेना नेतृत्वाशी मतभेद झाल्यावर शरद पवार यांचे ते निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात. राजकीय क्षेत्रात सहा दशकांचा अनुभव असलेल्या भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीवेळी अजित पवार यांना साथ दिली. मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेला पक्ष अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख. त्यात भुजबळ यांनी राजकीय कौशल्याने आपले स्थान निर्माण केले. भुजबळ राज्यात १९९१ पासून सातत्याने मंत्रिमंडळात आहेत. अशा वेळी फडणवीस यांचे सरकार डिसेंबरमध्ये आरूढ झाल्यावर भुजबळ यांना त्यात स्थान मिळाले नव्हते. नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. मराठा आरक्षण किंवा कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांच्याशी त्यांचा संघर्ष झाला. आताही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशानंतर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. यात मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष कायम आहे. इतर मागासगर्वीय समाजात अनेक जाती आहेत. यात माळी समाज ग्रामीण भागात प्रभावी मानला जातो. समता परिषदेच्या माध्यमातून भुजबळ यांच्याकडे नेतृत्व येते.

पालकमंत्री पदाचे काय?

राज्यात महायुतीचे सरकार येऊन सहा महिने झाले तरीही रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम राहिला. रायगडमध्ये शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी असा उभा संघर्ष आहे. तर नाशिकमध्ये महायुतीमधील तीनही पक्षांना हे पद खुणावते. नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये कुंभमेळा होईल. यामुळे महायुतीमधील थोरला भाऊ असलेल्या भाजपला पालकत्व हवे आहे. तर शिवसेनेला ज्येष्ठ नेते दादा भुसे यांना संधी द्यायची असून, नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार या न्यायाने राष्ट्रवादीचा यावर दावा आहे. आता भुजबळ यांच्यासारख्या उपमुख्यमंत्रीपद (१९९९ ते २००३) भुषवलेल्या व सर्वात ज्येष्ठ मंत्र्याला कसे डावलले जाणार हा मुद्दा दिसतो. मंत्रिमंडळात संधी देऊन भुजबळ यांची नाराजी दूर झाली तरी पालकमंत्रीपदाचा तिढा आणखी रंजक झाला असेच चित्र यातून उभे राहिले. आता स्थानिक निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी नको म्हणून निर्णय लांबणीवर टाकला जातो की भुजबळ यांच्या अनुभवाला न्याय दिला जातो हा निर्णय महायुतीच्या सरकारमधील धुरिणांच्या हाती आहे.