रेश्मा भुजबळ अल्पावधीतच यशोशिखरावर पोहोचलेली चिनी फॅशन कंपनी ‘शीन’ प्रसिद्ध आहे रास्त किमतीसाठी. २०२२ मध्ये या कंपनीचे बाजारमूल्य१०० अब्ज डॉलर इतके होते. हे मूल्य इतर लोकप्रिय फॅशन ब्रँड ‘झारा’ आणि ‘एच ॲण्ड एम’ पेक्षाही कित्येक पटीने अधिक होते. मात्र, वाढत्या लोकप्रियतेबरोबरच शीनला अनेक आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. शीन विरोधात अमेरिकास्थित तीन फॅशन डिझायनर आणि कलाकारांनी नुकताच फसवणूक (रॅकेटिरिंग) आणि स्वामित्व हक्क उल्लंघनाचा (कॉपीराईट) खटला दाखल केला आहे. शीनविरुद्धचा खटला कॅलिफोर्नियातील एका न्यायालयात दाखल करण्यात आला असून त्यात फिर्यादींकडून ‘रॅकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड ॲण्ड करप्ट ऑर्गनायझेशन ॲक्ट’ (RICO) च्या कलमांचा वापर करण्यात आला आहे. ‘शीन’ विरोधातील खटल्यात आरोप कोणते? अमेरिकास्थित तीन फॅशन डिझायनरनी दाखल केलेल्या खटल्यात, शीनने त्यांच्या ‘सर्जनशील कृतींच्या हुबेहूब प्रती तयार केल्या, वितरित केल्या आणि त्यांची विक्री केली’, असा आरोप केला आहे. तसेच नवीन ट्रेंड आणि डिझाइन तत्परतेने ओळखण्यासाठी आणि नक्कल करण्यासाठी शीन गुप्त अल्गोरिदमचा वापर करते. शीनद्वारे बौद्धिक मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात आणि पद्दतशीरपणे चोरी केली जात आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे. पर्यावरणाची हानी, कर टाळणे, मुलांची सुरक्षितता आणि इतर गैरप्रकारातही शीनचा सहभाग असल्याचा आरोप खटल्यात करण्यात आला आहे. फिर्यादींनी ६६ अब्ज डॉलरचा दावा केला आहे. खटल्यात असाही आरोप करण्यात आला आहे की शीन उत्पादनांची मागणी करण्यासाठी आणि उत्पादन वितरित करण्यासाठी ‘लार्ज स्केल आटोमेटेड टेस्ट ॲण्ड रि-ऑर्डर’ (एलएटीआर) प्रणालीचा वापर करते. ही प्रणाली ‘बौद्धिक संपत्ती चोरीची सुविधा’ असणारी एक पद्धत आहे, असे फिर्यादींनी आपल्या द्याव्यात नमूद केले आहे. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधील व्यवसाय प्रशासनाचे प्रोफेसर जॉन डेइटन यांनीही या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकाशित केलेल्या लेखामध्ये याबाबत मत व्यक्त केले होते. आरोग्यविषयक चिंता… या खटल्यात आरोग्यविषयक चिंतादेखील व्यक्त करण्यात आली आहे. २०२१मध्ये ‘हेल्थ कॅनडा’ने केलेल्या तपासणीत शीनद्वारे विकल्या जाणाऱ्या लहान मुलांच्या जॅकेटमध्ये देशाने आखून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा २० पट अधिक शिशाचे प्रमाणे आढळून आले आहे. खटल्यात असा आरोपही करण्यात आला आहे की शीनने कपड्यांमध्ये वापरलेला कापूस हे सक्तीच्या श्रमाचे उत्पादन नाही हे सिद्ध करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत. शीनची व्याप्ती किती? शीन ही ग्राहकांना थेट उत्पादन विकणारी (बी टू सी) फॅशन कंपनी आहे. तिची स्थापना २००८ मध्ये क्रिस जू यांनी केली असून कंपनीची मालकी नानजिंग लिंग्टियन इनर्फोमेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीकडे आहे. तिचे मुख्यालय सुरुवातीला चीनमध्ये होते, जे नुकतेच सिंगापूर येथे हलविण्यात आले आहे. स्त्री-पुरुष आणि मुलांसाठीचे कपडे, पिशव्या आणि शूज यांमध्ये शीनच्या श्रेणी आहेत. इतर देशांच्या बाजारपेठा तसेच अमेरिका, युरोप आणि मध्य पूर्व देशांतील खरेदीदार हे कंपनीचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. अल्पावधीतच कंपनीने बाजारपेठेत आपला जम बसवून आघाडीची फॅशन कंपनी म्हणून नाव कमावले. २०२२ मध्ये या कंपनीचे बाजारमूल्य १०० अब्ज डॉलर इतके होते. विश्लेषण: दुर्गम जागी इंटरनेट पोहोचवणारे स्टारलिंक उपग्रह तंत्रज्ञान काय आहे? ते वादात का? भारत आणि शीनचे व्यापार संबंध कसे आहेत? भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवरील तणावानंतर २०२० मध्ये ‘शीन’ ॲपवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे कारण देत ‘टिक टॉक’, ‘वीचॅट’, ‘शेअरइट’, ‘क्लब फॅक्टरी’सह एकूण ५९ ॲपवर त्यावेळी बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर एक वर्षाने अमेझॉनद्वारे शीन उत्पादनांची भारतात पुन्हा विक्री होऊ लागली. ॲमेझॉनवर उत्पादनांच्या विक्रीद्वारे भारतात पुन्हा प्रवेश करणाऱ्या शीनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु इतर वेबसाइटवरील विक्री माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ए अंतर्गत समाविष्ट केलेली नाही. त्यामुळे, या तरतुदीनुसार स्थापन केलेल्या समितीद्वारे त्यांची विक्री रोखण्यासाठी ‘ब्लँकेट ऑर्डर’ देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले होते. RICO म्हणजे काय? रॅकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड ॲण्ड करप्ट ऑर्गनायझेशन ॲक्ट (RICO) हा संघटित गुन्हेगारीला लक्ष्य करण्यासाठी १९७० मध्ये लागू करण्यात आलेला फेडरल कायदा आहे. रिको अंतर्गत, गैरमार्गाने पैसे जमवणे किंवा लबाडी, फसवणूक करणे, आंतरराज्यीय व्यापारात गुंतलेल्या कोणत्याही कंपनीचे संपादन किंवा संचालन यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा गैरवापर हे बेकायदा मानले जाते. ‘रिको’ कायद्याचा मुख्य उद्देश संघटित गुन्हेगारीला लक्ष्य करणे हा असला तरी, त्याच्या तरतुदींमध्ये ग्राहक संरक्षण, व्यावसायिक फसवणूक, लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि सुरक्षा उल्लंघन यांसारख्या नागरी बाबींचाही समावेश आहे.
