संदीप नलावडे ‘स्पेसएक्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच न्यूयॉर्कमध्ये भेट झाली. उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरविणारी ‘स्टारलिंक’ भारतात आणण्याबाबत मस्क यांनी मोदी यांच्याशी चर्चा केली. भारतातील गावांमध्ये आणि दुर्गम भागांमध्ये स्टारलिंक इंटरनेट सेवा खूप उपयुक्त ठरू शकते, असा आशावाद मस्क यांनी व्यक्त केला. स्टारलिंक तंत्रज्ञान नेमके काय आहे आणि ते कसे कार्य करते याबाबत जाणून घेऊया! स्टारलिंक म्हणजे काय? ते कसे कार्य करते? स्टारलिंक ही एक लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरवणारी सुविधा आहे. सध्या भूस्थिर उपग्रहांच्या माध्यमातून तसेच समुद्राखाली मोठ्या तारांच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरविली जाते. भारतामध्ये केबल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने इंटरनेट सेवेचा पुरवठा होतो. केबल तंत्रज्ञानामध्ये फायबर ऑप्टिक्सचा वापर इंटरनेट डेटा प्रसारित करण्यासाठी केला जातो. मात्र उपग्रह प्रणालीमध्ये रेडिओ सिग्नलच्या मदतीने इंटरनेट पुरविले जाते. इलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या ‘स्पेसएक्स’ नावाच्या कंपनीच्या अंतर्गत स्टारलिंकची सेवा पुरविली जाते. एखाद्या मोठ्या उपग्रहाऐवजी स्टारलिंक हजारो लहान उपग्रहांचा वापर करते. २०१५ पासून स्टारलिंकचा प्रवास सुरू झाला आणि आठ वर्षांत स्टारलिंकने अनेक उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत सोडले आहेत. १२ जून रोजी ५२ उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत वितरित केले असून प्रक्षेपित उपग्रहांची संख्या अंदाजे ४,६०० झाली आहे. पृथ्वीवरून सोडले जाणारे अन्य कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीपासून सुमारे ३५ हजार किलोमीटरवर असतात. मात्र स्टारलिंकचे उपग्रह केवळ ५५० किलोमीटरवरून पृथ्वीभोवती फिरत असल्याने वेगवान इंटरनेट सुविधा मिळते. स्टारलिंक खरेच भारतात येत आहे का? सध्या जगभरातील ६० देशांमध्ये स्टारलिंकची इंटरनेट सेवा पुरविली जाते. मात्र भारतात ही सेवा पुरविण्यासाठी मस्क इच्छुक आहेत. स्टारलिंकने भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रचार आणि प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) यांच्याकडे मंजुरी मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. भारतातील या सेवांसाठी ‘ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट’ (जीएमपीसीएस) परवाना आवश्यक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय सध्या स्टारलिंकच्या जीएमपीसीएस परवान्यासाठी सुरक्षा तपासणी करणार असून पुढील काही महिन्यांत ती मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र जीएमपीसीएस परवान्यांसाठी अर्ज करणारी स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी आहे. यापूर्वी एअरटेलच्या वनवेब आणि रिलायन्सच्या जिओ स्पेस टेक्नॉलॉजीने यासाठी अर्ज केला आहे. भारताच्या स्पेस इंटरनेट सेगमेंटमध्ये स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे एअरटेल, जिओ आणि ॲमेझॉनमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. इस्रोच्या प्रक्षेपकाचे अवशेष ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यावर कोसळले; स्पेस डेब्रिजबाबत आंतरराष्ट्रीय नियम काय आहेत? ‘स्टारलिंक’ला भारतातील बड्या कंपन्यांचा विरोध आहे का? टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर अशा बड्या कंपन्या सांभाळणारे अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्क यांनी भारतात स्टारलिंकची सेवा पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र स्टारलिंक लिलावाशिवाय स्पेक्ट्रमसाठी परवाना शोधत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हे नैसर्गिक संसाधन आहे जे कंपन्यांनी सामायिक केले पाहिजे. मात्र मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सने लिलावाची मागणी करून स्टारलिंकच्या हालचाली थांबवल्या आहेत. परदेशी उपग्रह सेवा प्रदाते व्हॉईस आणि डेटा सेवा देऊ शकतात आणि पारंपरिक दूरसंचार कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतात आणि त्यामुळे समान स्पर्धेचे क्षेत्र मिळविण्यासाठी लिलाव होणे आवश्यक आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार रिलायन्स कंपनी भारत सरकारला उपग्रह स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी दबाव आणत राहील आणि परदेशी कंपन्यांच्या मागण्या मान्य करणार नाही. रिलायन्सनेही २०२२ मध्ये उपग्रहांद्वारे इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी उपक्रमाची घोषणा केली होती. ‘भारती एअरटेल’ने जानेवारी २०२२ मध्ये ह्युज कम्युनिकेशन या कंपनीबरोबर संयुक्त उपक्रमाची घोषणा केली, जे भारतात लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहांद्वारे आधारित इंटरनेट सेवा देणार आहे. स्टारलिंकने भारतात येण्याचा यापूर्वीही प्रयत्न केला आहे का? भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा ‘स्टारलिंक’चा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. २०२१ मध्ये कंपनीने भारतात येण्याचा प्रयत्न केला, तथापि सरकारने परवान्याशिवाय बुकिंग घेतल्याबद्दल स्टारलिंकच्या सेवा थांबवल्या. देशात स्टारलिंकची इंटरनेट सेवा वापरू इच्छिणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक नागरिकांनी आगाऊ बुकिंग केले होते. त्यानंतर सरकारने नागरिकांना आवाहन केले की, मस्कच्या स्टारलिंक इंटरनेट सेवेपासून त्यांनी दूर राहावे. कारण मस्कच्या कंपनीला भारत सरकारने परवाना दिलेला नाही. या कंपनीने आधी परवाना घ्यावा आणि त्यानंतर दळणवळण सेवेच्या व्यवसायात उतरावे, असे भारत सरकारच्या दूरसंपर्क विभागाने म्हटले होते.
