राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता ‘कोड पिंक’ लागू करण्यात येणार आहे. रुग्णालयात नवजात बालकांच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवजात बालकांचे अपहरण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘कोड पिंक’ ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ही जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त रुग्णालय आपत्कालीन यंत्रणा आहे. गर्दी असणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाळांच्या चोरीच्या घटना वाढत असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नक्की कोड पिंक काय आहे? महाराष्ट्रातील रुग्णालयात ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येण्याचे कारण काय? याचा नक्की काय फायदा होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
कोड पिंक म्हणजे काय?
कोड पिंक हा नवजात बाळ बेपत्ता झाल्याची तक्रार आल्यावर रुग्णालयला दिला जाणारा एक तातडीचा इशारा आहे. या प्रोटोकॉलमुळे युद्धपातळीवर नवजात बालकाचा शोध घेतला जातो. कर्मचारी ताबडतोब रुग्णालयाच्या परिसरात शोध घेण्यास सुरुवात करतात, सुरक्षा रक्षक बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करतात आणि कायदा अंमलबजावणी विभागाला एक एसओएस पाठवला जातो. मूल सापडेपर्यंत किंवा अधिकाऱ्यांनी सर्व काही स्पष्ट होईपर्यंत हा कोड सक्रिय राहतो. कोड लागू झाल्यास बाळ खरोखर चोरीला गेले किंवा हरवले आहे, याची खात्री करण्यासाठी नर्सेस बालकांचा शोध घेतील. त्यानंतर याबाबतची माहिती मुख्य डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देतील आणि वैद्यकीय अधिकारी हा कोड लागू करतील.
कोड पिंक लागू झाल्यास काय केले जाईल?
- संशय वाटल्यास रुग्णालयात कोड पिंकची घोषणा करणे.
- सर्व बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर पहारा देण्यासाठी कर्मचारी तैनात करणे आणि संशयास्पद व्यक्तींची तपासणी करणे.
- सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करणे.
- बाळ किंवा मोठी बॅग घेऊन बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे.
- वैद्यकीय अधीक्षकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्याला माहिती देणे.
- बाळ सापडल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी ‘कोड पिंक क्लीअर’ असे तीनदा म्हटल्यानंतर हा लागू केलेला कोड खंडित केला जातो.
आणखी वाचा : पाकिस्तानमध्ये कुणाची दहशत? सीमेवरील जवान थेट राज्यांमध्ये तैनात; कारण काय?
महाराष्ट्रात कोड पिंक लागू
९ जुलै २०२५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) एक औपचारिक सरकारी ठराव जारी केला. त्यानुसार सर्व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाशी संलग्न सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये कोड पिंक अनिवार्य केला गेला. त्या अंतर्गत वैद्यकीय अधीक्षकांनी मासिक सुरक्षा आढावा घ्यावा आणि या उपक्रमाचा दर तीन महिन्यांनी एक अहवाल सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत वैद्यकीय, नर्सिंग आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यासाठीचा निधी रुग्णालयाच्या बजेटमधून दिला जाईल. ओळख पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक नवजात बाळ कुटुंबीय किंवा नातेवाइकाकडे सोपवण्यापूर्वी त्याच्या पायाचा ठसा नोंदवला जाईल. ही ओळख प्रक्रिया प्रसूतीपूर्वीच सुरू होईल.
महाराष्ट्रात कोड पिंक लागू करण्यात येण्याचे कारण काय?
सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाळांच्या अपहरणाच्या घटना अचानक वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रसूती वॉर्डमध्ये दररोज डझनभर प्रसूती होतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बाल-सुरक्षा प्रोटोकॉलचा अभाव गंभीर चिंताजनक असल्याचे म्हटले. या वर्षी मे महिन्यात महाराष्ट्रात बाळांच्या चोरीच्या दोन घटना घडल्या. मिरजमध्ये एका सरकारी रुग्णालयातून एका नवजात बाळाचे अपहरण करण्यात आले. या घटनेनंतर रुग्णालयाच्या सुरक्षा रक्षकाला निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरण्यात आले. सांगलीमध्ये एका महिलेवर तीन दिवसांच्या बाळाचे अपहरण केल्याचा आणि पळून गेल्याचा आरोप आहे. सीसीटीव्ही आणि माहिती देणाऱ्यांकडील माहितीचा आधार घेऊन, ६० तासांच्या शोधानंतर हे बाळ सापडले आणि ते कुटुंबाकडे सुपूर्द करण्यात आले.
राज्य आरोग्य सेवा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास परत आणण्यासाठी करण्यासाठी आणि सरकारी रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेवरील विश्वास सुनिश्चित करण्यासाठी कोड पिंकची सुरुवात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. काही रुग्णालये, जसे की नागपूरमधील डागा मेमोरियल महिला आणि बाल रुग्णालय आणि भंडारा जनरल रुग्णालय हे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहेत आणि डीएमईआर निर्देशांद्वारे नियंत्रित नाहीत. कोड पिंक लागू करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र विभागीय आदेशांची आवश्यकता आहे. या संस्थांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे आधीच सीसीटीव्ही देखरेख आणि सुरक्षा व्यवस्था आहेत.
त्याचप्रमाणे राज्यातील एम्ससारख्या प्रमुख संस्थांकडे आधीच कोड पिंकसारख्या प्रणालींसह अंतर्गत शिशु सुरक्षा यंत्रणा असल्याचे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात कोड पिंकची अंमलबजावणी रुग्णालय सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील एक महत्त्वाची तफावत भरून काढेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कोड पिंक नवजात बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी, नागरिकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि प्रत्येक नवजात शिशु व कुटुंबासाठी सरकारी आरोग्य सेवा संस्था अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने एक निर्णायक पाऊल उचलले गेले असल्याचे सांगितले जात आहे.
