हृषिकेश देशपांडे
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाल्याने काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मध्य प्रदेशात वर्षाअखेरीस निवडणूक होत आहे. राज्यात पक्षाला १५० जागा मिळतील असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे. त्याला प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी भाजप २०० जागा जिंकेल असे भाकीत वर्तवले, माजी मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात पक्ष लढणार आहे. कर्नाटक तसेच मध्य प्रदेशातील राजकीय स्थिती वेगळी आहे.
अटींमुळे काँग्रेसची कोंडी…
कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात विविध आश्वासने दिली. त्यात वीज बिल निम्म्यावर आणणे, महिलांना मोफत बस प्रवास, बेरोजगार भत्ता अशी हमीच देण्यात आली होती. मात्र आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी वर्षाला ६५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. याची तरतूद कोठून करणार? त्यामुळे आता सरकार लाभार्थींसाठी अटी लादत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. ही मतदारांची फसवणूक आहे, अशी टीकाही आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशसाठी वचनपत्र देताना काँग्रेसची काहीशी कोंडी होणार आहे. मध्य प्रदेशात अशाच धर्तीवर काँग्रेसने आपला वचननामा आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला झेपेल अशीच आश्वासने द्यावी लागतील. अन्यथा कर्नाटकप्रमाणे स्थिती होईल. कर्नाटकमध्ये मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आश्वासनांची पूर्तता होईल असे काँग्रेसने जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे बैठकीत निर्णयदेखील झाला, मात्र आता अंमलबजावणी करताना अडचण होऊ लागली आहे.
सत्ताविरोधी नाराजी तरीही…
कर्नाटकमध्ये सरकारविरोधात नाराजीचा फायदा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला झाला होता. मध्य प्रदेशात २००३ ते २०१८ अशी पंधरा वर्षे भाजप सत्तेत होता. २०१८ मध्ये काँग्रेसने राज्यातील २३० पैकी ११४ जागा जिंकत सत्ता मिळवली होती. भाजपला १०९ जागा जिंकता आल्या होत्या. कर्नाटकमध्ये ज्याप्रमाणे काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीचे सरकार २०१९ मध्ये भाजपने पाडले, त्याचीच पुनरावृत्ती मध्य प्रदेशात झाली. मार्च २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली २५ आमदारांनी राजीनामा देत काँग्रेसच्या सत्तेला सुरुंग लावला होता. त्यानंतर तीन वर्षे पुन्हा भाजप सत्तेत आहे. राज्यात सरकारविरोधात नाराजी असली तरी, कर्नाटक तसेच मध्य प्रदेशच्या राजकीय स्थितीत बराच फरक आहे.
कर्नाटकमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तितके लोकप्रिय नव्हते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामाजी हे राज्यभर जनाधार असलेले नेते आहेत. प्रशासनावरही त्यांची पकड आहे. कर्नाटकमध्ये जुना म्हैसूर भागात भाजप कमकुवत आहे. मध्य प्रदेशात राज्यभर जनसंघापासून भाजपचे संघटन आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच विभागांमध्ये भाजपचे अस्तित्व आहे. राज्यात काही प्रमाणात सत्ताविरोधी नाराजी असली तरी शिवराजसिंह चौहान यांचे व्यक्तिमत्त्व हे भाजपसाठी राज्यात बलस्थान आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला मध्य प्रदेशात सत्ता मिळवण्यासाठी ७६ वर्षीय कमलनाथ यांना मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
स्थानिक मुद्दे प्रभावी…
मध्य प्रदेश निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसनेही जनतेच्या प्रश्नांशी निगडित विषयांभोवती प्रचार केंद्रित राहील असे दिल्लीतील बैठकीनंतर स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या अनेक सामाजिक योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. त्यात प्रामुख्याने नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सरकारसाठी अडचणीचा आहे. भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापक जनसंपर्क अभियान सुरू केले आहे. विविध समाजघटकांशी संवाद साधण्याचा त्यातून प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेसनेही वेगवेगळ्या विषयांवर गटप्रमुख नेमून संपर्क अभियानावर भर दिला. राज्यात सत्तारूढ भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा थेट सामना आहे. राज्यात तिसऱ्या पक्षाला फारशी संधी नाही. स्थानिक मुद्दे सरकारसाठी अडचणीचे असले तरी डबल इंजिन म्हणजे केंद्रात तसेच राज्यात सत्तेचा लाभ कसा झाला हे भाजप प्रचारात मांडणार आहे.
गटबाजीची चिंता
भाजप असो वा काँग्रेस, दोन्ही पक्षांमध्ये गटबाजी आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या तसेच डी. के. शिवकुमार यांच्यात उत्तम समन्वय राहिल्याने पक्षाला विजय मिळाला. त्याच धर्तीवर मध्य प्रदेशात कमलनाथ तसेच दिग्विजय सिंह ही जोडी काम करेल अशी पक्ष नेत्यांना अपेक्षा आहे. राज्यात पूर्वी काँग्रेसमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा गट होता. आता शिंदे हे भाजपमध्ये असून, केंद्रात मंत्री आहेत. भाजपमध्येही मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आहे. पक्ष जेव्हा मोठा होतो तेव्हा काही प्रमाणात नाराजी असते, असे विधान भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी केले. राज्यातील काही मंत्र्यांमध्ये असलेल्या वादाच्या वृत्ताबाबत त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. एके काळी मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत असलेले विजयवर्गीय आता काहीसे बाजूला फेकले गेले आहेत.
विश्लेषण: लोकसभेच्या रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक होणार? नियम काय सांगतात?
राजकीय स्थिती
मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीय ५० टक्के आहेत. त्यामुळे राजकारण याच जातींभोवती केंद्रित आहे. याखेरीज जवळपास २२ टक्के आदिवासी समाज महत्त्वपूर्ण आहे. काँग्रेसला बजरंग बलीचा आशीर्वाद मध्य प्रदेशात मिळेल असे सांगत कमलनाथ यांनी भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आदिवासी पट्ट्यात संघ विचारांच्या संस्थांचे काम मोठे आहे. भाजपला त्याचा लाभ होतो. संघटनात्मकदृष्ट्या भाजप असो वा काँग्रेस, दोघांचीही ताकद उत्तम आहे. प्रचारात जो उत्तम सूक्ष्म नियोजन करेल तसेच योग्य उमेदवार निवड यावर मध्य प्रदेशचा निकाल अवलंबून आहे. यातून लोकसभेच्या २०२४ च्या निकालाची दिशा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
