मालदीवमध्ये सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुका होणार आहेत. मात्र त्याआधीच मालदीवच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडू लागल्या आहेत. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या वेळच्या निवडणुका या चिंताजनक आणि अधिक वादग्रस्त होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मालदीवमधील राजकीय लढाईचा परिणाम फक्त शेजारी देशांवरच नाही, तर भारतीय सागरी क्षेत्रावरही त्याची प्रतिक्रिया उमटेल. मालदीवमध्ये नेमके काय वाद सुरू आहेत? याचा घेतलेला हा आढावा… सत्ताधारी पक्षात हमरीतुमरी मालदीवमध्ये सध्या 'मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी' (MDP) या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पक्षातील दोन वरिष्ठ नेत्यांचे दोन गट पडले आहेत. विद्यमान राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आणि माजी राष्ट्रपती आणि सध्या संसदेचे अध्यक्ष असलेल्या मोहम्मद नशीद यांच्यात वर्चस्ववादावरून दोन गट पडले आहेत. दोघांपैकी कुणाचे नेतृत्व मान्य करायचे आणि सप्टेंबर महिन्यात होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदासाठी कोण उमेदवार असणार यासाठी या वर्षी जानेवारी महिन्यात पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्यात आली होती. ज्यामध्ये सोलिह यांना ६१ टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीत नशीद यांचा पराभव झाला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून सोलिह आणि नशीद यांच्यातून विस्तवही जात नाही. जानेवारी महिन्यात सोलिह यांच्याकडून निवडणुकीत पराभव सहन करावा लागल्यानंतर नशीद यांनी उघडपणे बंड करायला सुरुवात केली. सोलिह यांना पाठिंबा देण्यास त्यांनी नकार दिला असून त्यांच्याऐवजी राष्ट्रपतीपदासाठी दुसरा उमेदवार सुचवला जाईल, असे ते म्हणाले आहेत. यासाठी त्यांनी जम्हूरी पार्टीचे नेते कासीम इब्राहिम यांच्याशी आघाडी करण्याबाबत चर्चा सुरू केली असल्याचे सांगितले जाते. मात्र याबाबत अद्यापही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. याचदरम्यान एमडीपी पक्षाच्या इतरही काही नेत्यांनी विद्यमान राष्ट्रपती सोलिह यांना पुढील निवडणुकीसाठी पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. तर काही नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन आपला विरोध दर्शविला आहे. हे वाचा >> पर्यटन स्थळांमध्ये मालदिवलाच पसंती का? विरोधी पक्ष मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मालदीव फौजदारी न्यायालयाने माजी राष्ट्रपती आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) पक्षाचे नेते अब्दुल्ला यामीन यांना ११ वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि हवालाचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. अब्दुल्ला यामीन यांनी स्वतःला राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे, त्यामुळे पक्षासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. मी कोणतेही गैरप्रकार केले नाहीत, असा यामीन यांचा दावा आहे. अब्दुल्ला यामीन यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले असले तरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी ते अपात्र ठरत नाहीत, अशी माहिती डॉ. गुल्बिन सुलताना यांनी दिली आहे. 'मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज ॲण्ड अनालिसिस' या संस्थेमध्ये सुलताना संशोधन विश्लेषक या पदावर कार्यरत आहेत. मालदीवमधील घटना त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष पीपीएमने यामीन यांच्याव्यतिरिक्त दुसरा उमेदवार देण्यास नकार दिला आहे. तसेच यामीन यांच्यावरील आरोपविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागितली आहे. जर निवडणुकीच्या आधी यामीन यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले, तर निवडणुकीचा नूरच पालटू शकतो. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलत असताना सुलताना म्हणाले की, सध्या तरी अनिश्चित परिस्थिती आहे, पण पीपीएम पक्ष सध्या तरी यामीन यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करीत आहे. काय अपेक्षित आहे? मालदीवच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आघाडी आणि युती यांना खूप महत्त्व आहे. २००८ पासून तिथे एकाही पक्षाला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना मित्रपक्षांची गरज भासते. त्यामुळेच विविध पक्षांची आघाडी करण्यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. मात्र अनिश्चित स्वरूपाची परिस्थिती असल्यामुळे आताच त्याबाबत काही अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया सुलताना यांनी दिली. मालदीवमधील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक गेल्या काही वर्षांपासून अशाच पद्धतीने सुरू आहे. शेवटपर्यंत काय होईल याचा काहीही अंदाज बांधता येत नाही, असेही ते म्हणाले. एमडीपी पक्षात फूट पडल्यामुळे त्याचा लाभ विरोधकांना होईल, असेही काही राजकीय जाणकारांचे मत आहे. भारतावर याचा काय परिणाम होईल? २०१८ पूर्वी जेव्हा मालदीवमध्ये पीपीएम पक्षाचे सरकार होते, तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी चीनला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या परराष्ट्र नीतीचाच तो भाग होता. २०१८ नंतर सत्तांतर होऊन राष्ट्रपती सोलिह यांच्या नेतृत्वाखाली एमडीपी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा कुठे भारत-मालदीव संबंधामधील तात्पुरता तणाव निवळला आणि पुन्हा दोन्ही देशांत चांगले संबंध प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली. जर पुढील निवडणुकीत एमडीपी पक्षाचे सरकार गडगडले तर भारतासाठी ती धोक्याची घंटा मानली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा विचार केला तर भारताने मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूदही भारताने केली आहे. तसेच गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मालदीवमध्ये भारतविरोधी भावना निर्मिती होत आहे, त्याचाही सामना भारताला करावा लागत आहे. विरोधी पक्ष निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी या भावनेच्या लाटेवर स्वार होत आहे. सुलताना यांनी याबाबत बोलताना सांगितले, "सत्तेवर कोण येणार? यावर सर्व निर्धारित आहे. पण सत्तेवर कुणीही आले तरी त्यांना भारतासोबत काही प्रमाणात तरी संबंध ठेवावे लागतील." हे वाचा >> विश्लेषण : मालदिव तटरक्षक दल बंदर प्रकल्प भारतासाठी महत्त्वाचा का? मालदिव तटरक्षक दल बंदर प्रकल्प भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि मालदिवच्या संरक्षणमंत्री मारिया दिदी यांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीला मालदिवमध्ये भारत सरकारच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या बंदर प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. मालदिव तटरक्षक दलाच्या बंदराचा प्रकल्प हा भारत- मालदिव संरक्षण संबंधांमधील मैलाचा दगड ठरणारा आहे. भारताने आजवर मालदिवला दिलेली ही सर्वात मोठी भेट आहे. भारताचे अतिविशेष सागरी आर्थिक क्षेत्र संपते, तिथे मालदिवची हद्द सुरू होते. तसेच मालदिव परिसरातून होर्मुझची सामुद्र्यधुनी, सुएझ कालवा आणि रेड सी व मोझांबिकपर्यंतच्या टापूवर लक्ष ठेवणे सोपे जाते. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले स्वतंत्र मालदिव हे अरबी समुद्रातील शांतता आणि भारताच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टिने महत्त्वाचे ठरते.
