विश्लेषण : तुकडेबंदी कायदा रद्द होण्याचे परिणाम काय?

तुकडेबंदी कायदा काय आहे?

किफायतशीर शेती करण्यास अडचण येईल, असे जमिनीचे लहान-लहान तुकडे होऊ नयेत, हा तुकडेबंदीसंबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. भूधारण क्षेत्राचे फार लहान तुकडे झाल्याने उत्पादनात अडथळा येतो. त्यामुळे जमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत, या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि आहे त्या तुकड्यांचे शक्य तितके एकत्रीकरण करून प्रत्येक तुकड्याचे सरासरी क्षेत्रफळ वाढवणे, हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

परिणाम काय?

राज्य शासनाच्या ‘तुकडेबंदी कायद्यां’तर्गत २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ‘घरकुल’ योजनेंतर्गत येत्या वर्षभरात नव्याने २० लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू असल्याने शेतकऱ्यांना याची अडचण निर्माण झाली. परवानगीसाठी सातबारा, फेरफार, दुरुस्ती आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाची परवानगी या प्रक्रियेला विलंब लागत आहे. त्यामुळे सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना हा निर्णय अडथळ्याचा ठरला. तुकडेबंदी रद्द केल्यामुळे गरीब, अल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होईल. तसेच, परिसरातील भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना मिळेल, महसुलातही वाढ होईल.

तोटे काय होऊ शकतील?

कृषक भागांचे झपाट्याने अकृषक भागात रूपांतर होऊन प्रत्येकाला स्वतंत्र मालकी हक्क असल्यामुळे बांधकामांचे सुमारीकरण होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे एक एकर (४० गुंठे) जागा असली, तरी त्यापैकी ३० गुंठे क्षेत्रावरच प्रत्यक्षात बांधकामाला परवानगी मिळते. उर्वरित भूखंडावर नगरविकास विभागाच्या तरतुदीनुसार रस्त्यासाठी नऊ मीटर जागा, मलनिस्सारण आणि पाण्याची वाहिनी, वाहनतळ आणि इतर पायाभूत सोयी-सुविधांची तरतूद करण्यासाठी सोडण्याचे नियोजन आहे. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याने एक गुंठा जागा असणारी व्यक्ती तेवढ्याच क्षेत्रफळावर मालकी हक्क दर्शवून खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा बांधकाम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे बकालीकरण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते.

मधल्या काळात काय घडले ?

राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालू बाजारमूल्य दराच्या (रेडीरेकनर) पाच टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वित्त विभागाने १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील काळात झालेल्या अनियमित गुंठेवारीतील बांधकामांना प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, ती अमान्य झाली. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना झाला.

काय करणे अपेक्षित?

एकीकृत बांधकाम विकास नियमन प्रणालीनुसार (यूडीसीपीआर), कृषक जमीन अकृषक करताना किंवा भूखंडावर बांधकाम करताना पायाभूत सुविधांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रस्ते, तुकडे, नोंदणी, बांधकाम आराखडा याबाबतचे नियम निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी स्थानिक जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाकडेच परवानगी बंधनकारक केल्यास बेसुमार बांधकामांना आळा बसून सुनियोजित विकास होईल.

तज्ज्ञांचे मत काय?

‘तुकडेबंदी कायदाच रद्द करण्यात येणार असेल, तर रेडीरेकनरच्या पाच टक्के शुल्क आकारून बांधकाम नियमित करण्याचा नियम कालबाह्य ठरेल. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या अनेक शहरांलगतच्या गुंठेवारी क्षेत्रात झालेल्या बांधकामांची नोंदणी न झाल्याने मालकी हक्कापासून वंचित खरेदीदाराला आता नियमानुसार स्वमालकी हक्क मिळेल. मात्र, नव्याने गुंठेवारी खरेदी-विक्री परवानगी देताना काही निकषांचे बंधन घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,’ असे अवधूत लाॅ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी नमूद केले.

vinay.puranik@expressindia.com