मोहन अटाळकर आदिवासीबहुल मेळघाटात बालमृत्यू आणि मातामृत्‍यूचे प्रमाण जास्‍त आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीत बालमृत्यूंची संख्या वाढते हा अनुभव आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला असला, तरी अतितीव्र कुपोषित (सॅम) श्रेणीतील बालकांच्या आरोग्‍याची काळजी घेण्‍याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. बालमृत्यू रोखण्याच्या उद्देशाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकांमधून कुपोषण स्थितीचा आढावा घेतला जातो. या समितीच्या बैठका नियमितपणे घेतल्‍या जात नाहीत, असा आक्षेप आहे. तब्‍बल पाच महिन्‍यानंतर नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकांचे फलित काय, हाही प्रश्‍न चर्चेत आला आहे. मेळघाटातील आव्‍हाने काय आहेत? बहुतांश आदिवासी पावसाळ्यानंतर मेळघाटाबाहेर इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. ते स्थलांतर करून इतर जिल्ह्यांमध्ये गेल्यावर त्यांची आबाळ होते, त्‍यांना आवश्यक पोषण मिळत नाही, सॅम श्रेणीतील बालके दगावण्‍याचा धोका अधिक असतो. दुसरीकडे, पावसाळ्यात योग्‍य उपचार न मिळाल्‍यास बालके धोकादायक स्थितीत पोहचतात. कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती यात सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशी शिफारस मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ. चेरिंग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे. गाभा समितीच्या बैठकीत काय चर्चा झाली? नुकत्‍याच झालेल्‍या गाभा समितीच्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. अधिकारी जोपर्यंत प्रत्‍यक्ष गावांमध्ये पोहचत नाहीत, तेथील प्रश्‍न जाणून घेणार नाहीत, तोवर परिस्थितीचे गांभीर्य कळणार नाही, असे मत गाभा समितीचे सदस्‍य अॅड. बी. एस. साने यांनी व्यक्त केले. कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन व्हावे या दृष्टीने स्तनदा, गरोदर मातांना पोषण देण्याची योजना भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना म्हणून अमलात आली. या योजनेसाठी अत्‍यंत अपुरा निधी मिळतो. मेळघाटात आरोग्य सेवा देणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका सुटीवर गेल्यास त्यांच्या जागेवर काम करण्यासाठी कुणी नसते. भरारी पथकातील डॉक्टर आणि डॉक्टर मित्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरच कार्यरत आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत गावा-गावात जाऊन त्यांनी आरोग्य सेवा दिली पाहिजे, असे अॅड. साने यांचे म्‍हणणे आहे. समूह पुनर्विकासासाठी अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत का महत्त्वाची? कुपोषण रोखण्‍यासाठी कोणत्या योजना आहेत? कुपोषण रोखण्याच्या उद्देशाने आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष (एसएनसीयू), नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष (एनबीएसयू), ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील बाल उपचार केंद्र (सीटीसी), पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी), राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम तसेच माता आरोग्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवसंजीवनी योजनेतील मातृत्व अनुदान योजना, भरारी पथक योजना, दाई बैठक योजना अशा अनेक योजना अस्तित्वात आहेत. नवसंजीवनी योजना कशासाठी आहे? आदिवासी भागातील माता मृत्यूप्रमाण आणि अर्भक मृत्युदर कमी व्हावेत, या उद्देशाने राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ८ हजार ४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येते. त्यात मेळघाटचाही समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह प्रशिक्षित रुग्णसेवक आणि वाहन यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित आणि आजारी बालकांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरविण्याची आणि आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी या पथकांवर आहे. मेळघाटात अशी ७ पथके आहेत. या पथकांना अधिक बळ देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विश्लेषण : मुंबई प्लास्टिकची होत आहे? मुंबई का अडकतेय प्लास्टिकच्या विळख्यात… मेळघाटातील परिस्थिती काय आहे? मेळघाटात ६ टक्के प्रसूती घरातच होत असून शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील बालमृत्यूंपैकी पहिल्या २८ दिवसांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. २९ दिवस ते एक वर्ष या कालावधीमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण २७ टक्के आणि १ ते ५ वर्षे वयोगटातील बालमृत्यूचे प्रमाण २१ टक्के आहे. मेळघाटात एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत १७५ बालमृत्यू आणि ७१ उपजत मृत्यूंची नोंद झाली आहे. आरोग्य सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने २ ग्रामीण रुग्णालये, ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १३ उपकेंद्रे नव्याने मंजूर करण्यात आले आहेत. धारणी उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन १०० खाटांच्या रुग्णालयात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
