एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी आणि नागपूर विद्यापीठातील माजी प्राध्यापिका शोमा सेन यांना शुक्रवारी (५ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) अटक करण्यात आली होती. सेन यांचे वय बघता तसेच भरपूर कालावधी त्या कारागृहात राहिल्याने त्यांना जामीन मिळविण्याचा हक्क आहे’, असे मत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. राष्ट्रीय तपास संस्थेनेदेखील (एनआयए) सेन यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. सेन यांना आणखी ताब्यात ठेवण्याची गरज नसल्याचे एनआयएने न्यायालयाला सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
एल्गार परिषद प्रकरण हे १ जानेवारी २०१८ ला भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित आहे. १ जानेवारी २०१८ ला भीमा-कोरेगावमध्ये १८१८ ला इस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या सैन्यात झालेल्या लढाईला २०० वर्ष पूर्ण झाली होती. वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१७ ला शनिवार वाड्यावर एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या परिषदेत हिंसाचाराला चिथावणी देणारी भाषणे केली गेली. ही परिषद भीमा-कोरेगाव हिंसेचे मूळ असल्याचा आरोप पुणे पोलिसांनी केला.
या प्रकरणी १६ जणांना अटक करण्यात आली होती. पुणे पोलिसांनी २०१८ मध्ये नऊ, तर जानेवारी २०२० मध्ये एनआयएने तपास हाती घेतल्यानंतर आणखी सात जणांना अटक केली होती. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि शिक्षणतज्ज्ञ अशा प्रतिष्ठित मंडळींचा समावेश होता. अटक करण्यात आलेल्या १६ जणांवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासद असल्याचा आरोप आहे. देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी ‘एल्गार परिषद’ ही या संघटनेच्या कटाचाच एक भाग असल्याचे पुणे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
हेही वाचा : चार वर्षे, १६ जणांना अटक आणि तरीही ठोस आरोपपत्र नाही: एल्गार परिषद प्रकरणातील अनेक कंगोरे आणि वळणे
जामीन मिळालेले आरोपी
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १६ पैकी एका आरोपीचा मृत्यू झाला. जुलै २०२१ मध्ये झारखंडमधील आदिवासींच्या अधिकारांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते ८४ वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी यांचा कोठडीतच मृत्यू झाला. शोमा सेन यांच्यापूर्वी सात आरोपींना जामीन देण्यात आला आहे. एनआयएने उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे आठ आरोपींपैकी दोन आरोपींची अद्याप कोठडीतून सुटका झालेली नाही.
१. पेंड्याला वरवरा राव : जामीन मिळालेले पहिले आरोपी तेलगू कवी वरवरा राव होते. त्यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव सहा महिन्यांसाठी जामीन देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये त्यांची कायमस्वरूपी जामिनासाठीची याचिका फेटाळली होती. परंतु, ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन दिला. त्यांनी आधीच अंडरट्रायल म्हणून दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले. राव आता ८३ वर्षांचे आहेत.
२. सुधा भारद्वाज : अटकेच्या तीन वर्षांनंतर वकील-सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना १ डिसेंबर २०२१ ला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये त्यांची जामीन याचिका फेटाळली होती. परंतु, त्यानंतर उच्च न्यायालयाला असे आढळले की, पुणे सत्र न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा अधिकार नसतानाही भारद्वाज यांची पोलिस कोठडी वाढवली होती आणि पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार भारद्वाज यांना अटकेत ठेवणे कायद्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे न्यायालयाने भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.
३. आनंद तेलतुंबडे : माजी आयआयटी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना १८ नोव्हेंबर २०२२ ला जामीन मंजूर झाला. त्यांच्या जामीन आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, एनआयएला तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी फक्त कलम ३९ (दहशतवादी संघटनांशी संबंध) दाखवता आले आहेत. तेलतुंबडे आत्तापर्यंत दोन वर्षे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन दिला जाऊ शकतो. एनआयएने तेलतुंबडे यांना १४ एप्रिल २०२० रोजी अटक केली होती.
४. वर्नोन गोंजाल्विस आणि अरुण फरेरा : २८ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोन्साल्विस आणि फरेरा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर पाच वर्षांनंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला.
या प्रकरणातील आरोपी महेश राऊत आणि गौतम नवलखा यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, परंतु अद्याप त्यांची सुटका झालेली नाही. या दोघांच्याही याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
५. महेश राऊत : मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत यांना जामीन मंजूर केला. काही प्रतिबंधित माओवादी संघटनांनी राऊत आणि इतर सहआरोपींवर पाच लाख रुपये दिल्याचा आरोप केला होता. परंतु, न्यायालयाने म्हटले की, राऊत यांनी सीपीआय (माओवादी) संघटनेकडून पैसे घेतले असल्याचे कोणतेच पुरावे नाही. गडचिरोलीतील आदिवासींबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते म्हणून महेश राऊत ओळखले जायचे.
६. गौतम नवलखा : मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने निर्णयात असे म्हटले होते की, त्यांच्यावर अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. वैद्यकीय परिस्थितीमुळे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ते अजूनही नवी मुंबईत नजरकैदेत आहेत.
तुरुंगात असणारे आरोपी
पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन, वकील सुरेंद्र गडलिंग, दिल्ली विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक हनी बाबू, सांस्कृतिक कलाकार व कार्यकर्ते सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप अजूनही तुरुंगात आहेत. १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयातील खंडपीठाने ज्योती जगताप यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. एनआयएने ज्योती जगताप यांच्या अर्जाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला की, माओवादी चळवळीत आरोपी जगताप यांचा सक्रिय सहभाग होता, तसेच त्यांनी शस्त्र आणि स्फोटक तयार करणे आणि उपयोग करण्याचे प्रशिक्षणदेखील घेतले होते. विल्सन, गडलिंग आणि ढवळे यांचे जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. विशेष न्यायालयाने यापूर्वी त्यांची याचिका फेटाळली होती.
हनी बाबू यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सीपीआय (माओवादी) चा सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक जी एन साईबाबा याच्या सुटकेसाठी संरक्षण समितीचा भाग असल्याचाही त्याच्यावर आरोप होता. गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने साईबाबा याची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती.
हेही वाचा : निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवार का राहतात उपेक्षित? काय आहेत कारणं?
खटल्याची सद्यस्थिती काय?
आतापर्यंत आरोपींना जामीन देताना, न्यायालयांनी त्यांच्या दीर्घ कारावासाचाही विचार केला आहे. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला तीन महिन्यांत आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यांना नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ट्रायल कोर्टाने एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयात अजूनही जामीन अर्जांवर सुनावणी सुरू आहे. या वर्षी १ एप्रिलला शेवटची सुनावणी झाली.
