संजय बापट
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे १०० हून अधिक महामंडळे आहेत. तोटय़ातील महामंडळे बंद करण्याची भूमिका घेणाऱ्या भाजपप्रणीत सरकारनेच गेल्या दोन महिन्यांत सहा नव्या महामंडळांची स्थापना केली आहे. राज्यातील एवढी महामंडळे नेमकी करतात काय, ज्या उद्देशाने त्यांची स्थापना झाली तो हेतू साध्य होतो का..
महामंडळांचा घाट कशासाठी?
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, विविध समाजघटकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचविणे किंवा विविध उपक्रमांतून त्या भागातील, समाजातील लोकांची उन्नती करणे यांत सरकारी यंत्रणा तोकडी पडते. यातून मार्ग काढण्यासाठी, त्या-त्या भागा/समाजासाठी काम करणारी व्यवस्था म्हणून सरकारने महामंडळे स्थापण्याची सुरुवात केली. राज्यात पूर्वी ९५ महामंडळे होती. अलीकडेच त्यात मराठा समाजासाठीचे ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’, लिंगायत समाजासाठी ‘जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ’, गुरव समाजाकरिता ‘संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ’, रामोशी समाजासाठी ‘राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ’, वडार समाजाकरिता ‘पैलवान मारुती चव्हाण- वडार आर्थिक विकास महामंडळ’ आणि ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ’ यांची भर पडली आहे. यापैकी सुमारे २०-२५ महामंडळे- शासकीय कंपन्या निष्क्रिय असून त्यांची उलाढाल राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तीन ते चार टक्के एवढीच असते. ऊर्जा क्षेत्रातील महामंडळ किंवा सरकारी कंपन्या सोडल्यास उर्वरित महामंडळांची उलाढाल खूपच कमी आहे. आजमितीस राज्यातील ३० ते ३५ महामंडळे नफ्यात चालणारी, १०-१२ महामंडळे ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालणारी असली तरी अन्य महामंडळाचा कारभार मात्र सरकारी मदतीच्या उधारीवरच चाललेला आहे. राज्य सरकारचे जावई किंवा पांढरा हत्ती म्हणून ओळखली जाणाऱ्या या महामंडळांचा तोटा वर्षांनुवर्षे वाढत आहे.
महामंडळे तोटय़ात का जातात?
महामंडळांच्या स्थापनेचा हेतू योग्य असला तरी कालौघात ही महामंडळे म्हणजे आमदार, कार्यकर्त्यांच्या राजकीय सोयीची व्यवस्था ठरली आहेत. सत्ता कोणाचीही असो, नाराज आमदारांची महामंडळावर वर्णी लावून त्यांना खूश ठेवण्यासाठीच महामंडळांचा उपयोग होऊ लागल्याने ही महामंडळे व्यावसायिक पद्धतीने न चालता सरकारी पद्धतीने चालविली जातात. याच कारणाने राज्य परिवहन महामंडळ, चर्मोद्योग महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, विविध भागांतील पाटबंधारे महामंडळ आदी महामंडळे दिवाळखोरीत गेली असून काही महामंडळांतील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथाही गाजल्या आहेत. महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार, त्यांना मिळणारी प्रशासकीय साथ आणि त्याकडे स्वकीय म्हणून सरकारची होणारी डोळेझाक यामुळेच राज्यातील अनेक महामंडळे पोसण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
रस्त्यांसाठी निराळे महामंडळ का?
मुळातच राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळ’, ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’, ‘पुणे- पिंपरी-चिंचवड महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’, ‘नागपूर प्रदेश सुधारणा प्रन्यास’ अशा अनेक संस्था आहेत. या प्राधिकरणांमार्फत त्या त्या विभागातील रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक अशा विविध पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा परिषदेतर्फेच होत असते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर केवळ राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाची- सुमारे एक लाख किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची जबाबदारी असतानाही नव्या महामंडळाचा घाट कशासाठी, यातून काय साध्य होणार, हे मंडळ निधी कसा उभारणार, हे प्रश्न कायम आहेत.
तोटय़ातील महामंडळांचे काय होणार?
राज्यातील अनेक महामंडळे केवळ कागदावर कार्यरत असून त्यामध्ये सरकारचे हजारो कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अशी महामंडळे बंद करण्याची शिफारस अनेकदा केली. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनीही वेळोवेळी तोटय़ातील महामंडळे बंद करण्याची घोषणा केली. सन २०१५ मध्ये मॅफ्को, मेल्ट्रॉन, भूविकास महामंडळ आदी सात महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय झाला. त्यापूर्वीही सन २००७ मध्ये उपासनी समितीनेही राज्यातील तोटय़ातील ११ महामंडळे बंद करण्याची शिफारस केली होती. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ३५ महामंडळे बंद करण्याची भूमिका घेत त्यासाठी मुख्य सचिवांची समितीही स्थापण्यात आली. मात्र पुढे फडणवीसांचे सरकार गेले आणि ही मंडळे तशीच राहिली.
