निशांत सरवणकर
लाचप्रकरणात तक्रारदाराने घूमजाव केले वा त्याचे निधन झाले वा थेट पुरावा नसला तरी शिक्षा शक्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींनी अलीकडेच नोंदविले आहे. एक तर लाच प्रकरणाचे खटले वर्षानुवर्षे चालतात आणि या खटल्यांतून निर्दोष मुक्त होणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले हे निरीक्षण तपास अधिकाऱ्यांना दिलासा देणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे आणि ते का महत्त्वाचे आहे, याचा आढावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
लाच प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्याला दोषी ठरविण्यासाठी लाच मागिल्याचा थेट पुरावा नसला तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार परिस्थितीजन्य पुरावाही पुरेसा आहे. लाच प्रकरणातील खटल्यात सुरुवातीला लाचेची मागणी केल्याचे सिद्ध करावे लागते आणि त्यानंतर लाच स्वीकारली ही वस्तुस्थिती समोर आणावी लागते. याबाबत तोंडी (ध्वनिमुद्रित संभाषण) किंवा कागदोपत्री पुरावा सादर करावा लागतो. मात्र लाचेची मागणी केली आणि लाच स्वीकारली हे परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेही सिद्ध करता येऊ शकते. इतर साक्षीदार किंवा इतर तोंडी वा कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे दोषित्व सिद्ध करता येऊ शकते. त्यामुळे लाच प्रकरणात आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण कमी होईल. अभियोग आणि तक्रारदार यांनी एकत्रपणे लाचखोरांना पकडून देणे आणि त्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर, न्या. भूषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणजे काय?
लाच मागणे आणि ती स्वीकारणे याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ तसेच १३ (१) (ड) आणि (१)(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला जातो. तक्रारदार आणि लाचखोर अधिकाऱ्यासोबत ध्वनिमुद्रित संभाषण हा महत्त्वाचा पुरावा असतो. त्यातही तक्रारदाराचा न्यायालयात जबाब हा थेट पुरावा असतो. परंतु बऱ्याच वेळा तक्रारदार जबाब फिरवतो वा त्याचा मृत्यू होतो वा तो सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहतो. या बाबींचा फायदा होऊन लाचखोर अधिकारी सहीसलामत सुटतो. हे टाळण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुरावा पुरेसा असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे थेट पुरावा नसला तरी लाचखोराने लाच मागणे, ती स्वीकारणे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात गुन्हा असून त्यावेळची परिस्थिती इतर साक्षीदारांच्या साक्षीने (पंच वा उपस्थिती कर्मचारी/अधिकारी) सिद्ध करता येऊ शकेल.
विश्लेषण: रेडीरेकनरमुळे जमिनींचे भाव वाढणार? नवीन बदल काय आहेत?
एखाद्या लाचखोर अधिकाऱ्याने शौचालयात लाच स्वीकारली तर ते पाहणारा थेट पुरावा असणे शक्य नाही. पण लाच मागितली व ती स्वीकारली हे परिस्थितीजन्य पुराव्याद्वारे (पंच तसेच सीसीटीव्ही फुटेज) सिद्ध करता येते. उदा. तक्रारदार आणि पंच लाचखोर अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात गेले. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याने पंचांना बाहेर थांबायला सांगितले. त्यानंतर लाच देऊन तक्रारदार बाहेर आल्यानंतर त्याने पंचांना इशारा केला. नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी आत गेले. याचा अर्थ तक्रारदाराने लाच दिली असली तरी पंचाने ती पाहिली नाही. मात्र इतर परिस्थितीवरून लाच दिली गेली हे सिद्ध करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज वा इतर पुरावा वापरणे त्यालाच परिस्थितीजन्य पुरावा म्हटले जाते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची पद्धत…
लाचप्रकरणी तक्रार आली की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तक्रारीत तथ्य आहे का याची खात्री केली जाते. संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याने लाच मागितली हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावा असणे आवश्यक आहे. लाच मागितली याबाबतचे ध्वनिमुद्रित संभाषण आवश्यक असते. तक्रार आली की अशा संभाषणासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच रेकॅार्डर पुरविते. लाच मागितल्याची खात्री पटली की, सापळा रचला जातो. सापळा यशस्वी झाल्यावर दोन पंचासमोर पंचनामा करून संबंधित लाचखोराला अटक केली जाते. सरकारी अधिकाऱ्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत आरोपपत्र दाखल करता येत नाही.
राज्यातील दोषसिद्धीची स्थिती…
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३पासून आतापर्यंत राज्यात आठ हजार ७७२ सापळे रचून त्यात प्रत्यक्ष लाच घेताना अटक करण्यात आली. मात्र या सर्व प्रकरणात दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. २०१८ मध्ये ५६, २०१९ मध्ये ५४ तर २०२०-१०, २०२१-१८ आणि २०२२ मध्ये २९ इतकीच दोषसिद्धीची प्रकरणे आहेत. हे प्रमाण दरवर्षीच्या सापळ्यांच्या प्रमाणाच्या तुलनेत दहा टक्केही नसल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत एकूण ३०९ प्रकरणे मंजुरीसाठी शासनाकडे तसेच सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहेत.
विश्लेषण : ‘ट्विटर फाइल्स’मधून काय साधणार?
अडचणी काय?
सापळा रचून संबंधित लाचखोर अधिकाऱ्याला अटक केल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी आवश्यक असते. अशी मंजुरी मिळाल्याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला न्यायालयात थेट आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. अशा प्रकरणात ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतु तोपर्यंत मंजुरी मिळत नसल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला स्मरणपत्रे पाठविण्याशिवाय काहीही करता येत नाही. मंजुरी मिळाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष खटला उभा राहीपर्यंत अनेक वर्षे लोटतात. तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याचीही बदली झालेली असते. पंचांना शोधून काढणेही मुश्कील होऊन जाते. तक्रारदारही आपल्या जबाबावर ठाम राहिलच याची खात्री राहत नाही. थेट पुरावा नसल्यामुळे लाचखोर अधिकारी निर्दोष सुटतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश का महत्त्वाचे?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील तपास अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे वाटत आहेत. लाचखोरीच्या प्रकरणात लाचेची मागणी आणि लाच स्वीकारलेली असतानाही लाचखोर अधिकारी निर्दोष सुटतात त्यामागे प्रमुख कारण असते ते ऐन वेळी तक्रारदाराने साक्ष फिरविणे. मात्र आता साक्ष फिरविली तरी अन्य साक्षीदारांच्या सहाय्याने परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे खटल्यात दोषसिद्धी करता येऊ शकते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण आदेशाचा फायदा होईल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
