क्रिकेटपटू यश दयालविरोधात ‘बीएनएस कलम ६९’ अंतर्गत गुन्हा; नेमकं काय आहे हे कलम?

तक्रारदार तरुणीनं नेमकं काय म्हटलंय?

उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद शहरातील इंदिरापुरम भागात राहणाऱ्या एका तरुणीने यश दयाल याच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. लग्नाचे वचन देऊन यश दयालने आपली आर्थिक फसवणूक करून, शारीरिक शोषण केल्याचे तरुणीने तक्रारीत म्हटले आहे. क्रिकेटपटूने माझी ओळख त्याच्या कुटुंबाशी ओळख करून दिली आणि तो नेहमीच माझ्यासोबत पतीसारखा वागला. त्यामुळेच मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला; पण जेव्हा माझ्या फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले आणि विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता,त्याने मला मारहाण केली. इतकेच नाही, तर माझा मानसिक छळही करण्यात आला, असे पीडितेने म्हटले आहे.

यश दयालच्या वडिलांनी फेटाळले आरोप

यश दयालचे माझ्याशिवाय इतर मुलींबरोबरही संबंध असल्याचा आरोप तरुणीने केला आहे. यादरम्यान, पीडितेने व्हॉट्सअॅप चॅट्स, व्हिडीओ कॉल्स व फोटोंचे स्क्रीनशॉट पुरावे म्हणून पोलिसांकडे दिले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी यश दयालवर कलम ६९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे. दुसरीकडे यश दयालच्या वडिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मात्र, या प्रकरणाची लवकरात लवकर कायदेशीर पद्धतीने आणि निष्पक्षपणे चौकशी करावी, अशी मागणीही पीडितेने केली आहे.

आणखी वाचा : भाजपासाठी धोक्याची घंटा? मंत्र्यानेच दिला पराभवाचा गंभीर इशारा; कारण काय?

भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम ६९ म्हणजे काय?

• भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम ६९ हे फसवणूक करून किंवा खोटी आश्वासने देऊन लैंगिक संबंध ठेवण्याशी संबंधित आहे.

• एखाद्या पुरुषाने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा फसवणुकीने एखाद्या महिलेसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले असतील, तर त्यावर या कलमांतर्गत कारवाई होते.

• ज्या स्त्रियांचे लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण केले जाते अथवा त्यांना खोटे आश्वासन देऊन, नात्यात अडकवले जाते. अशा स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी हे कलम तयार करण्यात आले आहे.

• या कलमांतर्गत आरोपीला १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो.

• विशेष बाब म्हणजे या कलमाअंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही, आरोपीवर फक्त फसवणुकीचाच गुन्हा दाखल केला जातो.

• नोकरी मिळवून देण्याचे किंवा नोकरीत बढती मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांविरोधातही या कलमांतर्गत कारवाई केली जाते.

यापूर्वी अशा प्रकरणांत कोणता कायदा लागू होत होता?

कलम ६९ अमलात येण्यापूर्वी अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर थेट कोणतेही स्वतंत्र कलम भारतीय दंड संहितेत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयीन दृष्टिकोनानुसार वेगवेगळा निकाल दिला जात असे. अशा प्रकरणांवर आयपीसीच्या कलम ९० आणि ३७५ अंतर्गत कारवाई केली जात होती. कलम ९० नुसार, जर एखाद्या महिलेला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन, तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी त्या खोट्या आश्वासनाच्या आधारे तिची संमती गृहीत धरली गेली असेल, तर तो प्रकार ‘बलात्कार’ मानला जात होता. मात्र, महिलेला आरोपीची सर्व माहिती असूनही तिने त्याला लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली असेल, तर तो ‘बलात्कार’ मानला जात नव्हता. मग त्याच्यावर फक्त फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जात होता. आता कलम ६९ लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या फसवणुकीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्यात स्पष्टता आली असून, महिलांना न्याय मिळवण्याची संधी अधिक बळकट झाली आहे.

कलम ६९ चा होतोय मोठा गैरवापर?

भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६९ वरून कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयांमध्येही मतभेद निर्माण झाले आहेत. काहींच्या मते, हे कलम महिलांना संरक्षण देत असलं तरी त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये नातं अपयशी ठरतं किंवा पुरुषानं सुरुवातीला प्रामाणिकपणे लग्नाचं वचन दिलं असलं तरी नंतर महिलेचं मत बदललं असेल, तर अशा वेळी या कलमाचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. काही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे कलम पुरुषांवर एकतर्फी आरोप करून परस्पर संमतीच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतं. कायद्याचे विद्यार्थी सिद्धी सिंग आणि कृष विक्रम यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये असे नमूद केलेय की, कलम ६९ पुरुषविरोधी आणि पितृसत्ताक मानसिकतेवर आधारित आहे… त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होऊ शकतो… तसेच हे पुरुषांच्या लग्नापूर्वी लैंगिक संमतीच्या हक्कालाही कमी लेखतं.”

हेही वाचा : Maharashtra Politics : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना ‘ठाकरे बंधू’ का हवेहवेसे? भाषेचा मुद्दा की अस्मितेचा?

न्यायालयीन निरीक्षणं काय सांगतात?

केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी, जुलै महिन्यात खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावर संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या एका पुरुषाला जामीन मंजूर करताना म्हटले, “जर तक्रारदार महिला आधीच विवाहित असेल, तर तिच्यासोबत संबंध ठेवताना लग्नाचं आश्वासन देण्यात आलं, असा आरोप ग्राह्य धरता येणार नाही.” ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव कुमार पाणिग्रही यांनी अलीकडेच याबाबत सांगितले, “फक्त लग्नाचं वचन पूर्ण झालं नाही म्हणून परस्पर संमतीवरून ठेवलेल्या संबंधांना बलात्कार म्हणणं योग्य नाही. महिलांची निर्णयक्षमता फक्त विवाहाशी जोडून पाहणं चुकीचं आहे.” दरम्यान, कलम ६९ हे जरी फसवणुकीच्या माध्यमातून झालेल्या लैंगिक शोषणाला कायदेशीर स्थैर्य देत असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील अतिरेकी आणि एकतर्फीपणावर अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भविष्यात या कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.