-चिन्मय पाटणकर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील सी-सॅट विषय आता पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून गेली काही वर्षे सातत्याने करण्यात येत होती. राज्यसेवा परीक्षा राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी देतात. सी-सॅट हा विषय या सर्वच विद्यार्थ्यांशी संबंधित असल्याने सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याच्या  मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली, निवेदनेही देण्यात आली. अखेर उमेदवारांच्या या मागणीची दखल एमपीएससीने घेतली आहे. आता राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सी-सॅट हा विषय पात्रतेसाठी ग्राह्य धरला जाणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वी एमपीएससीकडून जाहीर करण्यात आले. म्हणूनच राज्यातील लाखो उमेदवारांशी निगडित असलेल्या या विषयाचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.  

सी-सॅट काय आहे? 

mumbai high court evm purchase marathi news
“न्यायालय टपाल खाते आहे का ?”, मतदान यंत्र खरेदीसंदर्भातील याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्याला खडेबोल
Supreme Court Asks If Voters Can Get VVPAT Slip
निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, सर्व व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीचा निर्णय राखीव
MPSC Mantra Increasing Opportunities in Public Service Commission Competitive Exams
MPSC मंत्र: लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा- वाढत्या संधी
Release of candidates
वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांतून उमेदवारांची सुटका, आता एकाच परीक्षेतून प्रवेशाची संधी

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (यूपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेत उमेदवारांना सी-सॅट या विषयाची प्रश्नपत्रिका असते. त्याच धर्तीवर एमपीएससीकडूनही राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सी-सॅट हा विषय लागू केला. मात्र २०१५मध्ये यूपीएससीने समिती नियुक्त करून सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला. यूपीएससीकडून हा विषय केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येत असताना एमपीएससीने मात्र या विषयात उत्तीर्ण होण्याची अट घातली. सी-सॅटमध्ये उमेदवारांच्या आकलनशक्ती तपासणाऱ्या प्रश्नांची संख्या जास्त असते. 

उमेदवारांचा आक्षेप काय होता? 

यूपीएससीनुसार एमपीएससी काम करत असेल, तर यूपीएससीप्रमाणे सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा अशी उमेदवारांची मागणी होती. सी-सॅट या विषयातील प्रश्न अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, विज्ञान शाखेतील उमेदवारांना अधिक सोयीस्कर असतात. त्यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, विज्ञान शाखेतील उमेदवार  आणि कला, वाणिज्य अशा पारंपरिक विद्याशाखांतील उमेदवार यांच्यात दरी निर्माण होते. अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळून त्यांना त्याचा अधिक फायदा होतो. स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार बहुतांशी ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांना सी-सॅटचे प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे सी-सॅट केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. या मागणीसाठी संघटनांकडून अनेकदा निवेदने देण्यात आली, वेळोवेळी आंदोलनेही करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनही हा विषय मांडण्यात आला. मात्र एमपीएससीकडून याबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता. मात्र उमेदवारांची मागणी कायम राहिल्याने एमपीएससीकडून सी-सॅट बाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीची नियुक्ती करण्यात आली. 

एमपीएससीचा सी-सॅटबाबत निर्णय काय? 

एमपीएससीने यूपीएससीच्या धर्तीवरच सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला. त्यात राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेमधील सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्रिका क्रमांक २ (सी-सॅट) याच्या पात्रतेसाठी किमान ३३ टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. या प्रश्नपत्रिकेत किमान ३३ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रश्नपत्रिका क्रमांक १ मधील गुणांच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार असल्याचे एमपीएससीने जाहीर केले आहे. 

सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयाचा फायदा काय? 

सी-सॅटमध्ये उत्तीर्णतेची अट असताना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, विज्ञान शाखेतील उमेदवारांना सी-सॅटमध्ये चांगले गुण मिळून अन्य विद्याशाखांतील उमेदवार मागे पडतात. मात्र आता सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयामुळे सर्व विद्याशाखेतील विद्यार्थी यांच्यातील दरी दूर होऊन ते एका पातळीवर येतील. स्वाभाविकपणे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी प्राप्त होऊन, गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल. सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याच्या एमपीएससीच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. आता या निर्णयाची एमपीएससीकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयाव्यतिरिक्त राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात अन्य कोणताही बदल सद्यःस्थितीत करण्यात येणार नसल्याचे एमपीएससीने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.