NIA on TRF funding भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (LeT) चा प्रॉक्सी गट असलेल्या ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) च्या फंडिंगबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती उघड केली आहे. मुख्य म्हणजे या दहशतवादी संघटनेने जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम हल्ला आपणच केला असल्याचे मान्य केले होते. नवीन तपासणीतून ‘टीआरएफ’च्या फंडिंग नेटवर्कचा संपूर्ण माग काढण्यात आला आहे. तपासकर्त्यांना असे पुरावे मिळाले आहेत की, या गटाला पाठिंबा देण्यासाठी इतर अनेक देशांतून पैसे पाठवले गेले. यात कोणते देश सामील आहेत? या फंडिंगचा पहलगाम हल्ल्याशी संबंध आहे का? जाणून घेऊयात…
‘टीआरएफ’ला फंडिंग कसे मिळाले?
- एनआयएने भारताविरोधी घटक आणि अतिरेकी समर्थकांशी संबंधित ४६३ फोन कॉल्सची तपासणी केली, त्यामुळे ‘टीआरएफ’च्या फंडिंग नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला.
- ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, तपासकर्त्यांना पाकिस्तान, मलेशिया आणि अनेक आखाती देशांशी संबंध असल्याचे दिसून आले, जिथून या गटाला त्यांच्या दहशतवादी कारवायांना चालना देण्यासाठी पैसे पाठवले गेले.
- श्रीनगरमधील एका व्यक्तीच्या मोबाईल फोनमधून मिळालेल्या माहितीमुळे या तपासाला दिशा मिळाली, त्यामुळे ‘टीआरएफ’ला आर्थिक मदत करणाऱ्या लोकांची ओळख पटली.
- या डिव्हाइसवर सेव्ह केलेले काही संपर्क आधीच इतर दहशतवादी प्रकरणांमध्ये तपासले जात आहेत. एनआयएने मलेशियातील ‘हवाला’ चॅनेलद्वारे पैसे पाठवले गेले असल्याचेही उघड केले आहे. त्याचाही तपास सुरू आहे.

मलेशियाचा रहिवासी असलेल्या सज्जाद अहमद मीर नावाच्या एका संशयिताचे नाव या तपासादरम्यान समोर आले आहे. यासिर हयात नावाच्या आणखी एका व्यक्तीच्या कॉल रेकॉर्डवरून असे दिसून आले की, तो मीरच्या संपर्कात होता आणि निधीची व्यवस्था करत होता. अहवालात असे म्हटले आहे की, हयातने पैसे गोळा करण्यासाठी अनेकदा मलेशियाला प्रवास केला होता. मीरच्या मदतीने त्याने ‘टीआरएफ’साठी ९ लाख रुपये जमा केले, जे नंतर शफत वानी नावाच्या एका ऑपरेटिव्हला देण्यात आले. तो या गटाचे काम पाहतो. वानीने एका विद्यापीठाच्या परिषदेत सहभागी होण्याच्या निमित्ताने मलेशियाचा प्रवास केला होता. मात्र, विद्यापीठाने त्याच्या या भेटीला मान्यता दिली नव्हती.
‘एनआयए’ला असेही आढळून आले की, हयात हा मीरच्या संपर्कात असण्याव्यतिरिक्त दोन पाकिस्तानी नागरिकांच्याही संपर्कात होता. त्याचे काम निधी गोळा करणे होते. तपासकर्त्यांना असे आढळून आले आहे की, परदेशी हँडलर्सशी संपर्क साधून गटासाठी सतत पैसे मिळवणे हे त्याचे काम होते. १३ ऑगस्ट रोजी एनआयएने जाहीर केले की, त्यांना परदेशी फंडिंगचा माग सापडला आहे, ज्याचा सखोल तपास सुरू आहे.
फंडिंगचा वापर पहलगाम हल्ल्यासाठी केला गेला का?
हा नवीन तपास ‘एनआयए’च्या पहलगाम हल्ल्याच्या तपासापेक्षा वेगळा आहे. ‘टीआरएफ’साठी वानीने पाकिस्तानमधून गोळा केलेल्या पैशांचा २२ एप्रिलच्या हल्ल्याशी संबंध होता, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी वानीला सीमेपलीकडून किती पैसे मिळाले, या व्यवहारांची वेळमर्यादा किंवा लष्कर-ए-तैयबा किंवा इतर गटांशी त्याचे आधीचे संबंध याबद्दल कोणतीही माहिती उघड केली नाही. तपास सध्या सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे .
ही माहिती जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर आणि हंदवाडा येथे केलेल्या छाप्यांनंतर समोर आली आहे. या तपासात अधिकाऱ्यांना ‘टीआरएफ’च्या परदेशी फंडिंगशी संबंधित महत्त्वाचे कागदपत्रे, खात्यांचे तपशील आणि स्त्रोतांची माहिती मिळाली. याआधी, ‘एनआयए’ने सांगितले होते की, ‘टीआरएफ’ काश्मीरमधील स्थानिक तरुणांना पैसे पुरवत आहे आणि त्यांना भारताविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे, असे वृत्त ‘द ट्रिब्यून’ने दिले आहे.
एका ‘एनआयए’ अधिकाऱ्याने सांगितले, “सध्या सुरू असलेल्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, स्थानिक तरुणांना राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे आणि त्यांना दहशतवादी संघटनांकडून पैसे पुरवले जात आहेत.” तसेच, या तपासातून खोऱ्यात परदेशी पैसा पुरवला जात असल्याचा मागही सापडला आहे.
पुढे काय होणार?
या निष्कर्षांमुळे दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानवर आर्थिक कारवाई करण्यासाठी फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स – एफएटीएफसमोर भारताची बाजू मजबूत होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भारत अनेक काळापासून पाकिस्तानला दहशतवादी फंडिंग करणाऱ्या देशांच्या FATF वॉचलिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
२२ एप्रिलच्या पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी फंडिंगमधील भूमिकेचा पुरावा गोळा केला आहे आणि त्याचा उपयोग पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये आणण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती ‘एनडीटीव्ही’ला सूत्रांनी दिली आहे. पाकिस्तानला जून २०१८ मध्ये पहिल्यांदा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२२ मध्ये ग्रे लिस्ट पाकिस्तानला बाहेर काढले होते. ग्रे लिस्टमध्ये असल्यामुळे पाकिस्तानला परदेशी मदत मिळवणे अधिक कठीण झाले होते, कारण निधीची कठोर तपासणी केली जात होती.