तब्बल ६६ हजार पॅलेस्टिनी मारले गेल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (स्थानिक वेळेनुसार) २९ सप्टेंबर रोजी गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी २० कलमी शांतता प्रस्ताव जाहीर केला. हमास आणि इस्रायलदरम्यान गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला पुढील आठवड्यात दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यापूर्वीच ट्रम्प यांची जादू चालणार का हा प्रश्न आहे.
तातडीने शस्त्रसंधी
ट्रम्प यांच्या प्रस्तावानुसार, गाझामधील युद्ध तत्काळ थांबवावे. त्यानंतर ७२ तासांच्या आत हमासने त्यांच्या ताब्यातील सर्व जिवंत ओलिसांची सुटका करावी आणि जे ओलीस मारले गेले आहेत, त्यांचे मृतदेह परत करावेत. हमासच्या ताब्यात अजूनही ४८ ओलीस आहेत. त्यापैकी २० जिवंत आहेत असा इस्रायलचा अंदाज आहे. त्या बदल्यात इस्रायलने त्यांच्या तुरुंगात जन्मठेप भोगणाऱ्या २५० पॅलेस्टिनींची सुटका करायची आहे. त्याबरोबरच युद्ध सुरू झाल्यापासून गाझातून ताब्यात घेतलेल्या १,७०० लोकांनाही मुक्त करावे लागेल. यामध्ये सर्व महिला व मुलांचाही समावेश आहे. हमासने सुटका केलेल्या एका ओलिसामागे इस्रायलने १५ पॅलेस्टिनींचे मृतदेह परत करायचे आहेत.
इस्रायलची सैन्यमाघारी
इस्रायलला गाझामधून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागेल. मात्र, त्यापूर्वी हमासने शस्त्रत्याग करणे आवश्यक आहे. इस्रायलचे सैन्य माघारी गेल्यावर गाझावर हमासने पुन्हा ताबा मिळवू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दले (आयएसएफ) तैनात केली जातील. या प्रक्रियेदरम्यान गाझामध्ये घुसखोरी होऊ नये यासाठी इस्रायली सैन्य गाझाच्या परिघावर ठेवले जाईल. व्यवहारात याचा साधारण अर्थ गाझामध्ये बफर झोन तयार करणे असा होतो. युद्ध थांबल्याची स्पष्ट घोषणा झाल्याशिवाय आणि इस्रायलने गाझामधून संपूर्ण माघार घेतल्याशिवाय आपण ओलिसांना सोडणार नाही, असे हमासचे म्हणणे आहे. ही बाब विचारात घेऊन बफर झोनची तरतूद केली गेली असावी. याचा दुसरा अर्थ, इस्रायलची बाजू वरचढ राहील असाही होतो.
युद्धानंतर हमासचे भवितव्य
युद्धसमाप्तीनंतर गाझाच्या प्रशासनामध्ये हमासला कोणतेही स्थान असणार नाही. त्यांनी तयार केलेली भुयारे आणि जमिनीखालील अन्य बांधकामांसह त्यांचे सर्व लष्करी बांधकाम उद्ध्वस्त केले जाईल. हमासच्या ज्या सदस्यांना शांततेने गाझामधून बाहेर पडायचे आहे, त्यांनी अभय दिले जाईल. ज्यांना गाझामध्येच राहायचे असेल त्यांना तशी परवानगी दिली जाईल. युद्धानंतर हमासकडे कोणतीही शस्त्रे असणार नाहीत याची खबरदारी ‘आयएसएफ’ घेईल. ही दले गाझातील सुव्यवस्था राखतील आणि तेथे कायद्याचे राज्य राबवण्यासाठी पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देतील. गाझामध्ये तैनात करण्यासाठी आपण आधीपासूनच हजारो पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देत आहोत, असे युद्धसमाप्तीसाठी सुरुवातीपासून मध्यस्थी करणाऱ्या इजिप्तने सांगितले आहे.
गाझातील व्यवस्था
युद्धग्रस्त गाझावासीयांसाठी मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी मदत येऊ दिली जाईल. संयुक्त राष्ट्रे आणि रेड क्रेसेंटसारख्या तटस्थ आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून हे काम केले जाईल. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या ‘गाझा ह्युमनिटेरियन फंड’ या वादग्रस्त पर्यायी अन्नवाटप संस्थेचे काम यापुढेही सुरू राहील का हे २० कलमी प्रस्तावात स्पष्ट झालेले नाही.
गाझामधील पॅलेस्टिनींचे काय होणार?
पॅलेस्टिनींना गाझामधून बाहेर काढले जाणार नाही आणि पॅलेस्टिनीच्या भूप्रदेशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जातील. गाझावर पूर्ण ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, इस्रायलने तिथून सर्व पॅलेस्टिनींनी निघून जावे अशी भूमिका अगदी काल-परवापर्यंत घेतली होती. ‘पॅलेस्टिनींनी स्वेच्छेने गाझा सोडावे आणि लगतच्या इजिप्तमध्ये आश्रय घ्यावा. त्यानंतर गाझापट्टीमध्ये व्यावसायिक बांधकाम केले जाईल’ असे इस्रायलचे म्हणणे होते. गाझाची एकूण लोकसंख्या साधारण २.३० कोटी इतकी आहे.
गाझाचे प्रशासन
गाझाच्या दैनंदिन कारभाराची जबाबदारी पॅलेस्टिनी टेक्नोक्रॅटचे हंगामी प्रशासनाकडे दिली जाईल. त्यावर शांतता संचालक मंडळाची देखरेख असेल. हे मंडळ पुनर्बांधणीच्या निधीवरही लक्ष ठेवून असेल. युद्धामध्ये पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रचंड निधी लागणार आहे. त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या शांतता संचालक मंडळाकडे त्या प्रमाणात सत्ता असेल.
‘पॅलेस्टिनियन ऑथॉरिटी’ आणि राष्ट्राचा दर्जा
हंगामी प्रशासनादरम्यान ‘पॅलेस्टिनियन ऑथॉरिटी’ गाझाच्या प्रशासनासाठी सज्ज व्हावी यासाठी त्यांच्यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर आणि फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडासह इतर युरोपीय राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला अधिकृत राष्ट्राचा दर्जा दिल्यानंतर; ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्तावात पॅलेस्टाईनला अधिकृत राष्ट्राचा दर्जा देण्याबद्दल पुसटशी मान्यता आहे. शांतता प्रस्तावातील सर्व अटींचे पालन झाल्यावर पॅलेस्टाईनचे स्वयं-शासन आणि अधिकृत दर्जा यांचा मार्ग मोकळा होईल असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांचे मत
या शांतता प्रस्तावाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वागत झाले असले तरी, काही तज्ज्ञ त्याकडे साशंकतेने पाहत आहेत. ‘जेरुसलेम सेंटर फॉर सिक्युरिटी अँड फॉरेन अफेअर्स’च्या डालिया झियादायांच्या मते, “हा प्रस्ताव म्हणजे युद्धबंदी कमी आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन व इस्रायल-अरब राष्ट्रांचे संबंध यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन अधिक आहे. गाझामध्ये सरकार चालवणाऱ्या हमासच्या संमतीशिवाय इस्रायल व मुस्लीम अरबी राष्ट्रांदरम्यान गाझाविषयी करार होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे बिगर-हमास लोकांना गाझाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल.” मात्र, प्रस्तावातील अटींचे स्वरूप बरेचसे मोघम आहे, ही त्याची उणी बाजू असल्याचे झियादा यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे. प्रस्तावाची अंमलबजावणी आणि त्याच्या मर्यादा यावर अधिक चर्चा होण्याची गरज आहे. तसेच अन्य अरबी देशांचा सहभाग आणि जबाबदारी हा भागही फार कमी आहे, असे झियादा यांचे म्हणणे आहे. तर हा शांतता प्रस्ताव म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून गाझाचे अधिक तुकडे करण्याची योजना आहे अशी टीका ब्रिटनस्थित ‘युनाइट द युनियन’ या संसेथेच माजी सहाय्यक सरचिटणीस हॉवर्ड बेकेट यांनी केली आहे.
