रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी भारताला अडचणीची ठरणार? अलास्का येथील शिखर परिषदेत काय घडलं?

अलास्का हा अमेरिकेतील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक आहे. या ठिकाणी सुरू असलेल्या शिखर परिषदेत ट्रम्प व पुतिन यांच्यात शुक्रवारी उशिरापर्यंत दोन तास ४५ मिनिटे बैठक झाली. त्यावेळी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुतिन यांच्याबरोबरच्या मैत्रीचा उल्लेख करून, त्यांचं स्वागत केलं. तरीही रशिया व युक्रेन यांच्यातील प्रश्नांवरून दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद मिटले नसल्याचं दिसून आलं. यावेळी अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेतून महत्वाचा करार होईल, असं पुतिन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तर ट्रम्प यांनी चर्चेतून चांगली प्रगती झाल्याचा दावा केला; पण अद्याप कोणताही ठोस करार झाला नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काय म्हणाले?

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून, अगदी काहीच मुद्दे उरले आहेत. त्यापैकी बरेच महत्त्वाचे नसले तरी एक मुद्दा तातडीने सोडवण्याचा आमचा भर आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये चांगला करार होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.” दरम्यान, बैठकीत नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली या संदर्भात त्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही. पुतिन यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती युक्रेन आणि युरोपीय नेत्यांना दिली जाईल, असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा : Weapon License : भारतात शस्त्र बाळगण्याची कुणाला मिळते परवानगी? परवान्याचे काय आहेत नियम?

रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काय सांगितलं?

व्लादिमीर पुतिन यांनी आशा व्यक्त केली की, अमेरिकेचे मित्रदेश (US allies) ट्रम्प यांच्याबरोबर झालेल्या कोणत्याही समजुतींना धक्का देणार नाहीत. बैठकीत रशियाचा मुख्य भर वॉशिंग्टनबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर होता. मात्र, युक्रेनबरोबरच्या युद्धाबाबत आम्ही भूमिका बदलणार नाही, असं पुतिन यांनी स्पष्ट केलं. उत्तरी पॅसिफिकमुळे रशिया व अमेरिका हे शेजारी आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दोन्ही देशांनी एकत्रित लढा दिला होता. त्यामुळे व्यापारी आणि धोरणात्मक सहकार्याची दोन्ही देशांना मोठी संधी आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

भारताला २५% अतिरिक्त आयातशुल्काचा फटका

डोनाल्ड ट्रम्प हे रशियाबरोबरची भागीदारी मजबूत करण्यासाठी मोठे राजकीय प्रयत्न करीत आहेत. तरीही त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासनात आणि युरोपातील मित्रदेशांमध्ये शांतता कराराच्या अटींवर गंभीर मतभेद आहेत. कोणताही करार रशियाच्या आक्रमणाला प्रोत्साहन देऊ शकतो, अशी भीती युरोपीय देशांना आहे. परंतु, ट्रम्प मात्र परराष्ट्र धोरणातील यश म्हणून मिरवता येईल, असा मोठा करार घडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विशेष बाब म्हणजे- युक्रेनबरोबर युद्धविराम करण्यास नकार देणाऱ्या रशियावर दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्यांच्याबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादलं आहे. भारत हा रशियातून मोठ्या प्रमाणात कच्चा तेलाची आयात करतो. त्यामुळे भारतावरही अमेरिकेनं २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याची घोषणा केली.

ट्रम्प यांची भारतावरील नाराजी नेमकी कशामुळे?

२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनविरोधात लष्करी कारवाया सुरू केल्या होत्या. तेव्हापासून भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची खरेदी करीत आहे. त्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत झाली असली तरी पाश्चिमात्य देशांकडून तीव्र टीका होत आहे. भारतासह इतर देशांनी कच्च्या तेलाची आयात बंद केल्याने रशियाचे उत्पन्न घटेल आणि ते युक्रेनबरोबर युद्धविराम करतील, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचं म्हणणं आहे. शिखर परिषदेच्या आदल्या दिवशी अमेरिकेचे अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी इशारा दिला की, रशियाने शांतता करार केला नाही तर त्यांच्याबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेकडून आणखी आयातशुल्क लावले जाईल. जगभरातील इतर देशांनीही रशियाबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लावावेत, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

हेही वाचा : भारताकडील ‘या’ शस्त्रांनी पाकिस्तानला कशी धडकी भरली? ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान काय घडलं होतं?

रशियाकडून तेल खरेदी करणं भारताच्या अंगलट?

दरम्यान, अमेरिकतील संसदेत एक महत्वाचं विधेयक मांडलं जाणार आहे. या विधेयकामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचा अधिकार आहे का हे स्पष्ट होणार आहे. सध्या भारताला शिखर परिषदेच्या निकालाबाबत, अमेरिका व रशिया यांच्यातील पुढील चर्चांची वाट पाहावी लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची आयात केल्याने भारत हा अप्रत्यक्षपणे रशिया व युक्रेनमधील युद्ध आणि शांततेच्या कराराशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे लवकरच या देशांमध्ये युद्धविराम होईल आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतावर लावलेलं अतिरिक्त २५ आयाशुल्क मागे घेतील, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे. तसे न झाल्यास भारताला रशियन तेलावर अवलंबून राहण्याचे फायदे-तोटे पुन्हा तपासावे लागणार आहेत.