केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या तर लगेच त्याचे रूपांतर गुन्ह्यात करण्यासाठी ई-झिरो एफआयआर हा पथदर्शक प्रकल्प सध्या दिल्लीत सुरू केला आहे. त्यानुसार सायबर फसवणुकीतील रक्कम दहा लाखांच्या वर असेल तर संबंधित तक्रारीचे आपसूकच एफआयआरमध्ये रूपांतर होणार आहे. हळूहळू कमीत कमी रकमेसाठी ही योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. काय आहे ही योजना, ती फायदेशीर का आहे, याचा आढावा.
सायबर फसवणुकीची व्याख्या…
सध्या दररोज सायबर गुन्हेगारीचा सामना करावा लागत आहे. ई-मेलवर येणारे स्पॅम मेल, मोबाइलवरील अनावश्यक कॉल, मेसेजेस, नेट बँकिंग पासवर्ड -पिन चोरी (हॅकिंग) आदी सर्व प्रकार सायबर गुन्हेगारीमध्ये मोडतात. संगणक, इंटरनेटच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्ती, संस्था आदींच्या संगणक प्रणालीमध्ये शिरून त्यातील माहिती चोरणे, गैरवापर करणे, व्हायरस पाठविणे, मेलद्वारे फसवणूक, धमकी देणे, खंडणी मागणे आदी सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार आहेत. आता तर डिजिटल अटकेच्या नावाखाली हैदोस सुरू आहे. सायबर गुन्हेगारीला असंख्य वयोवृद्धच नव्हे तर सर्व थरातील लोक -अगदी सुशिक्षितही – बळी पडत आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूक, मोबाइल फोनची जोडणी वा वीज तोडली जाईल आदी दररोज नवनवीन प्रकारांतून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर लगेच सायबर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला तर गेलेले पैसे परत मिळण्याची आशा सध्या निर्माण झाली आहे. त्यात आणखी काय करता येईल याचा विचार करतानाच ई झिरो एफआयआर ही योजना पुढे आली आहे.
ई-झिरो एफआयआर म्हणजे काय?
सायबर फसवणूक झाल्यावर राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद पोर्टलवर तक्रार द्यावी लागते. या तक्रारीच्या आधारे फसवणुकीची रक्कम परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया असल्यामुळे वेळ लागतो आणि सायबर गुन्हेगार ती रक्कम परस्पर काढून मोकळे होतात. सायबर गुन्हेगार आता इतके हुशार झाले आहेत की, ते काही क्षणातच रक्कम लंपास करीत आहेत. त्यामुळे फसवणुकीची रक्कम परत मिळविणे जिकिरीचे झाले आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ गुन्ह्यांत रूपांतर म्हणजेच ई-झिरो एफआयआर. त्यामुळे फसवणुकीची रक्कम तात्काळ रोखणे शक्य होणार आहे. दिल्लीत सध्या हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल किंवा सायबर क्राइम हेल्पलाइनच्या १९३० या क्रमांकावर तक्रार दाखल झाली की, त्याचे रूपांतर तात्काळ ई-झिरो एफआयआरमध्ये केले जाणार आहे. शून्य एफआयआर ही पद्धत तशी नवी नाही. शहरात ही पद्धत वापरली जाते. महिलांवरील गुन्ह्यांच्या बाबत ही पद्धत प्रचलित आहे. हद्द नसली तरी गुन्ह्याची नोंद करून घेऊन तो संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठविणे याला झिरो एफआयआर म्हणतात. दिल्ली पोलिसांच्या ई-क्राइम पोर्टलवर तक्रार दिल्यानंतर ती झिरो एफआयआर म्हणून नोंदली जाईल. त्यामुळे सायबर फसवणुकीची रक्कम वसूल करण्याच्या कामास तात्काळ सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर हा झिरो एफआयआर संबंधित पोलीस ठाण्याकडे पुढील प्रक्रियेसाठी वर्ग केला जाईल. संबंधित तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात जाऊन तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करायचा आहे. पथदर्शी प्रकल्पात सध्या दहा लाख वा त्याहून अधिक रकमेच्या फसवणुकीच्या तक्रारी घेतल्या जाणार आहेत. इंडियन सायबर क्राइम को-ॲार्डिनेशन सेंटरने (आय फोर सी) ही योजना विकसित केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा कायद्यात ही तरतूद आहे.
काय फायदा?
दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची सायबर फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला या पद्धतीमुळे तात्काळ दिलासा मिळू शकतो, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आपसूकच गुन्हा दाखल होणार असल्यामुळे सायबर गुन्हेगाराच्या खात्यात वळती होणारी रक्कम तात्काळ थांबविणे शक्य होणार आहे. एकदा ही रक्कम रोखली गेली की, ती पिडिताला परत मिळू शकेल. अशा वेळीही या एफआयआरचा फायदा होणार आहे. रक्कम रोखली गेली तरी ती परत मिळताना केवळ एफआयआर दाखल झालेला नाही या कारणामुळेही विलंब होत आहे. सध्याच्या पद्धतीत पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याबाबत एफआयआर नोंदवून घेतला जात आहे. परंतु त्यासाठी प्रक्रिया असल्याने वेळ लागत होता. ई-झिरो एफआयआरमध्ये तो वेळ टाळला जाणार आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगाराचा कणा मोडणे सुलभ होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
सांख्यिकी काय सांगते?
प्रत्येक दिवशी अनेक जण सायबर गुन्हेगारीला बळी पडत असतात. राज्यसभेत मार्च २०२५ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आतापर्यंत सायबर गुन्ह्याच्या १३ लाख ३६ हजार तक्रारीतील फक्त चार हजार ३८६ कोटी इतकी रक्कम परत मिळविता आली. आतापर्यंत दाखल तक्रारीनुसार सायबर फसवणुकीमुळे ३६ हजार ४५० कोटी रक्कमेची फसवणूक झाली आहे. ही संख्या वाढत आहे. सायबर गुन्हेगारीत वापरले गेल्याचा संशय असलेली पावणे आठ लाख सिम कार्ड तसेच दोन लाख आठ हजार आयएमईआय नंबर ब्लॅाक करण्यात आय फोर सी या केंद्रीय यंत्रणेला यश मिळाले आहे. २०२४-२०२५ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या २८ लाख तक्रारीत चार हजार ४०३ कोटींचे नुकसान झाले आहे. २०२२-२३ च्या तुलनेत ही ६७ टक्के वाढ आहे. सायबर फसवणुकीच्या २० लाख तक्रारी दाखल होऊन त्यावेळी दोन हजार ५३७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
आतापर्यंत काय उपाय?
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आतापर्यंत अनेक प्रभावी उपाययोजना केली आहे. तरीही सायबर गुन्हेगार प्रत्येकवेळी वरचढ ठरले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय पातळीवर सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, १९३० ही हेल्पलाइन उपलब्ध करून देऊन सायबर फसवणुकीला बळी पडणाऱ्यांना दिलासा दिला. त्या तुलनेत राज्य सरकारांना तात्काळ कार्यवाही करता आलेली नाही. मात्र आता राज्य सरकारही सतर्क झाले आहे. राज्य पातळीवर सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. या शिवाय स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालय, अधीक्षक पातळीवर सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जागृती अभियान राबविले जात आहे. मुंबई पोलिसांनी प्रादेशिक विभागनिहाय सायबर पोलीस ठाणी सुरू केली आहेत. दहा लाख वा त्या वरील तक्रारी या पोलीस ठाण्यात घेतल्या जातात. अन्य तक्रारी पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर सोडविल्या जातात. त्यासाठी स्वतंत्र सायबर गुन्हे अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांचा परतावा दर चांगला आहे.
काय अपेक्षित?
सायबर गुन्हेगारीला बळी न पडणे हाच त्यावर खरेतर जालीम उपाय आहे. परंतु कितीही जागरूकता अभियान राबविले तरी सायबर गुन्हेगारीला आळा बसलेला नाही. किंबहुना सायबर गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. अशा वेळी प्रत्येक नागरिकाने काहीही झाले तरी अनोळखी कॅाल्सला प्रतिसाद देणार नाही ही खूणगाठ मनाशी बाळगली पाहिजे. अशी फसवणूक झाली तर पोलीस ठाण्यात तात्काळ तक्रार घेणे आणि गेलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी तात्काळ रोखणे याकडे तत्परतेने पाहिले गेले पाहिजे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
