विश्लेषण : फ्रान्समध्ये पेन्शन सुधारणा विधेयक काय आहे? कर्मचारी आंदोलन का करत आहेत?

फ्रान्स सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकात नेमके काय आहे?

फ्रान्स सरकारने ‘पेन्शन सुधारणा विधेयका’च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवला आहे. शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या कठीण समजल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा लवकर निवृत्त होण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. या सुधारणा विधेयकांतर्गत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी ४२ वर्षांऐवजी आता ४३ वर्षे अंशदान द्यावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी निधीसंकलनाच्या धोरणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे मॅक्रॉन सरकारचे मत आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : ॲमेझॉन आणखी नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; या कपातीचा भारतावर काय परिणाम होणार?

विशेषाधिकारांचा वापर करत विधेयक मंजूर

इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाला सर्वत्र विरोध केला जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून कर्मचारी तसेच नागरिक रत्यावर उतरून मॅक्रॉन यांच्याविरोधात आंदोलन केले जात आहे. मॅक्रॉन यांनी या विधेयकावर संसदेत मतदान घेण्याऐवजी विशेष अधिकार वापरून ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्समधील कर्मचाऱ्यांमधील संतोष वाढला आहे. परिणामी विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : क्षी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्यात बैठक, चीन-रशिया जवळ का येत आहेत? भेटीचा नेमका अर्थ काय?

सरकारी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम

याच मुद्द्यावरून फ्रान्सच्या विरोधकांनी मॅक्रॉन सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावात विरोधकांच्या बाजूने २७८ मतं पडली. प्रस्ताव जिंकण्यासाठी २८७ मतांची गरज होती. या प्रस्तावात सरकारचा पराभव झाला असता तर पंतप्रधान एलिझाबेथ ब्रॉने यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. तुर्तास हे संकट टळले असले तरी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आपले आंदोलन कायम ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्स सरकार पेन्शन सुधारणेच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.