Sanjiv Bhatt Drugs Case बुधवारी (२७ मार्च) बनासकांठामधील पालनपूर येथील जिल्हा न्यायालयाने माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना २८ वर्षे जुन्या खटल्यात दोषी ठरविले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरात उच्च न्यायालयाने भट्ट यांना कथित कोठडी प्रकरणातही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. २८ वर्षे जुने प्रकरण काय? खटल्याला इतक्या वर्षांचा विलंब का झाला? यापूर्वी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेले प्रकरण काय होते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.

नेमके प्रकरण काय?

संजीव भट्ट हे १३ ऑक्टोबर १९९५ ते १८ ऑक्टोबर १९९६ पर्यंत बनासकांठा जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) म्हणून कार्यरत होते. १९९६ मध्ये कथितरीत्या भट्ट यांच्या सूचनेनुसार, पोलिस निरीक्षक इंद्रवदन व्यास यांनी पालनपूरच्या हॉटेलवर छापा टाकला आणि हॉटेलमधील एका खोलीतून १.१५ किलो अफू जप्त केली. या प्रकरणात वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित यांना अटक करण्यात आली. ऑक्टोबर १९९६ मध्ये राजपुरोहित यांनी दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. भट्ट, व्यास आणि इतर अनेकांनी त्यांच्या खोलीत अफू ठेवून, त्यांना फसविल्याचा आरोप, दाखल केलेल्या तक्रारीत करण्यात आला.

arvind kejriwal
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास ईडीचा विरोध
undertrial criminal gangs in yavatmal district Jail attack prison officer and
यवतमाळ जिल्हा कारागृहातील न्यायाधीन कैद्यांचा तुरुंग अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर हल्ला
farmers, loan waiver, Nagpur High Court,
शेतकरी सन्मान कर्जमुक्तीपासून वंचित शेतकऱ्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्या, नागपूर उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
Anuj Thapan, Judicial inquiry,
अनुज थापन कोठडी मृत्यूप्रकरण : सीआयडीसह न्यायालयीन चौकशी
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
The High Court should not interfere with the rights of the students the Delhi government and the municipal administration should be warned
विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा नको! उच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकार, महापालिका प्रशासनाला खडे बोल
Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!
mumbai high court,
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार, प्रदीर्घ सुनावणीनंतर गेल्या वर्षी निर्णय राखून ठेवला होता

भट्ट यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती यांच्या सांगण्यावरून मला फसविले, असा दावा राजपुरोहित यांनी केला. नोव्हेंबरमध्ये राजस्थानमधील पाली येथील कोतवाली पोलिस स्थानकात १७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर व्यास यांनी सीआरपीसी कलम १६९ (पुराव्याची कमतरता असल्यास आरोपीची सुटका) अंतर्गत अहवाल दाखल केला आणि सांगितले की, हॉटेलची खोली राजपुरोहित यांची नव्हतीच. त्यानंतर राजपुरोहित यांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले.

खटल्याला इतक्या वर्षांचा विलंब का?

फेब्रुवारी २००० मध्ये पोलिसांनी पालनपूर प्रकरणात ‘ए-समरी रिपोर्ट’ (पुराव्याअभावी तपास स्थगित) दाखल केली. या अहवालाला न्यायालयाने ग्राह्य धरले की नाही याबद्दल काहीही स्पष्ट नाही. १९९८ मध्ये राजपुरोहित यांनी केलेल्या तक्रारीत नाव असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती आर. आर. जैन यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेत १९९६ च्या पालनपूर गुन्ह्याचा तपास गुजरात पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात यावा आणि सीबीआयद्वारे कोतवाली पोलिस ठाणे प्रकरणाचा तपास पुन्हा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. एप्रिल २०१८ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, पालनपूर गुन्ह्याचा तपास गुजरात सीआयडी क्राइम ब्रँचमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) करतील.

भट्ट आणि व्यास यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल

भट्ट यांना सप्टेंबर २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली. वीरेंद्रसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाचा तपास पूर्ण झाला. विशेष तपास पथकाने २ नोव्हेंबर २०१८ ला अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, १९८५ (एनडीपीएस) अंतर्गत पालनपूर येथील एनडीपीएस न्यायालयात भट्ट आणि व्यास यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. १८ सप्टेंबर २०१९ साली भट्ट व व्यास यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आणि निवृत्त न्यायमूर्ती जैन यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

त्यामध्ये एनडीपीएस कायद्यातील कलम २१(सी), २७ ए (बेकायदा वाहतुकीला आर्थिक मदत करणे आणि गुन्हेगारांना आश्रय देण्यासाठी शिक्षा), २९ (एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे), ५८(१) व (२) (शोध, जप्ती व अटक संबंधित गुन्हे), तसेच कलम ४६५, ४७१ (बनावट कागदपत्र तयार करणे), १६७ (नुकसान पोहोचविण्याच्या उद्देशाने चुकीचे कागदपत्र तयार करणे), २०४ (कोणतेही कागदपत्र लपवून ठेवणे किंवा नष्ट करणे), ३४३ (ठरवून अटक करणे), १२०बी (अपराधिक कट) आणि ३४ (एकाच उद्देशाने अनेक व्यक्तींनी केलेली कृत्ये) या सर्व गुन्ह्यांअंतर्गत त्यांना दोषी ठरविण्यात आले.

भट्ट यांनी एनडीपीएस न्यायालयाच्या निर्णयाला गुजरात उच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले; परंतु ऑगस्ट २०२१ मध्ये न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने खटल्याशी संबंधित कागदपत्र वापरता यावेत म्हणून भट्ट यांच्या याचिकेला अंशत: परवानगी देण्यात आली. या खटल्याची सुनावणी नऊ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने एनडीपीएस न्यायालयाला दिले.

हेही वाचा : मतदानादरम्यान पैसे घेऊन फिरताय? होऊ शकते कारवाई; निवडणूक आयोग नियमावलीत काय? जाणून घ्या…

भट्ट यांच्यावर कडक कारवाई

ऑगस्ट २०२३ मध्ये भट्ट यांनी दाखल केलेले दोन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले. अर्जात खटला पालनपूर जिल्हा न्यायालयाच्या वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे हस्तांतरित करावा, तसेच भट्ट यांची बदलीची विनंती आणि खटल्यावरील स्थगिती नाकारण्यात आल्याचा पालनपूर न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाला बदनाम करण्याचा आणि दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने दोन्ही अर्ज फेटाळले.

भट्ट यांनी पालनपूर येथील न्यायाधीशांवर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी न्यायालय निष्पक्ष निर्णय घेत नसल्याचाही आरोप केला होता. ते म्हणाले होते की, मी केलेले अर्ज फेटाळण्यात आले आणि दोनदा माझ्यावर दंडही लादण्यात आला.