Travelling with Cash EC Rules १६ मार्चला निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपासून देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या काळात राजकीय पक्षांच्या तयारीनेही जोर धरला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी रोख, दारू, दागिने आणि इतर मोफत वस्तूंचे वाटप केले जात असल्याचे निवडणूक काळात आढळून येते. याच हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग अलर्ट मोडवर आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत काय दिले आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या. या आठवड्याच्या सुरुवातीला तमिळनाडू पोलिसांनी काही पर्यटकांकडून ६९,४०० रुपये जप्त केल्याचा व्हिडिओ माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा व्यवहारात येत असतो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही निवडणूक आयोगाने वाहनांच्या तपासात आढळलेला काळा पैसा जप्त केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत हे नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत. गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी उपाय प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोख, दारू, दागिने, ड्रग्ज आणि भेटवस्तूंचे वाटप केले जाते. याच हालचालींवर कडक नजर ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग पोलीस, रेल्वे, विमानतळ, प्राप्तीकर विभाग आणि इतर यंत्रणा तपशीलवार सूचना जारी करतात. प्रत्येक जिल्ह्यात स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स (एसएसटी) आणि फ्लाइंग स्क्वाड पथकासाठी निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. फ्लाइंग स्क्वॉडमध्ये प्रमुख म्हणून एक वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी, एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, एक व्हिडिओग्राफर आणि तीन किंवा चार सशस्त्र पोलीस कर्मचारी असतात. निवडणूक आयोगानुसार, या पथकांना वाहन, एक मोबाइल फोन, एक व्हिडिओ कॅमेरा आणि रोख किंवा वस्तू जप्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्रदान केली जातात. पाळत ठेवण्यासाठी पथकाद्वारे रस्त्यांवर चेकपोस्ट लावले जाते आणि संपूर्ण तपासणी प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी केली जाते. मतदान सुरू होईल त्या तारखेपासून चेकपोस्ट उभारले जातील असे सांगण्यात आले आहे. परंतु, मतदान सुरू होण्याच्या ७२ तासांपूर्वीच या पथकांचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. रोख रक्कम आणि इतर वस्तू घेऊन जाण्यासाठी नियम निवडणूक आयोगाचे पूर्ण लक्ष उमेदवारांच्या प्रचार खर्चावर आहे. या खर्चाची मर्यादा मोठ्या राज्यांमध्ये प्रति मतदारसंघ ९५ लाख रुपये आणि लहान राज्यांमध्ये प्रति मतदारसंघ ७५ लाख रुपये आहे. परंतु, हे नियम सामान्य नागरिकांनाही लागू होतात. उदाहरणार्थ, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, सीआयएसएफ किंवा विमानतळावरील पोलिस अधिकाऱ्यांना एखाद्या व्यक्तीकडे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख किंवा १ किलोपेक्षा जास्त सोने आढळल्यास प्राप्तीकर विभागाला कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर प्राप्तीकर विभाग प्राप्तीकर कायद्यानुसार आवश्यक तापसणी करते. तापसणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना रोख किंवा सोने जप्त करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. तपासणीत संशयास्पद गोष्टी आढल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होते. चेक-पोस्टवर एखाद्या वाहनात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कोणताही गुन्हा केल्याचे, उमेदवार आणि पक्षाशी काहीही संबंध नसल्याचे आढळून आल्यास रोख रक्कम जप्त केली जाणार नाही. परंतु, प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत आवश्यक कारवाईसाठी प्राप्तीकर विभागाला याची माहिती दिली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. परंतु, निवडणुकीतील उमेदवार किंवा पक्ष कार्यकर्ते वाहनात ५० हजारांपेक्षा जास्त रोख, ड्रग्ज, दारू, शस्त्रे किंवा १० हजारांपेक्षा जास्त किमतीच्या भेटवस्तू घेऊन जात असल्याचे आढळल्यास रोख किंवा इतर वस्तू जप्त केल्या जातील. तपासादरम्यान, संबंधित व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा संशय असल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत २४ तासांच्या आत गुन्हा दाखल केला जाईल, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. राज्याच्या सीमा ओलांडून होत असलेल्या मद्य वाहतूकीवर संबंधित राज्याचे उत्पादन शुल्क कायदे लागू होतील. उदाहरणार्थ, काही राज्ये सीलबंद दारूच्या दोन बाटल्या नेण्याची परवानगी देतात. जप्तीनंतर काय होते? कोणतीही रोख रक्कम किंवा इतर वस्तू जप्त केल्यावर तपास केला जातो. या तपासात संबंधित व्यक्ती कोणत्याही उमेदवाराशी किंवा गुन्ह्याशी संबंधित नसल्याचे आढळल्यास रोख किंवा जप्त केलेल्या वस्तू परत केल्या जातात. "जप्त केलेली रक्कम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जमा केली जाईल आणि १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख असल्यास जप्तीची एक प्रत प्राप्तिकर विभागाकडे पाठवली जाईल," असे निवडणूक आयोगाचे सांगणे आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : अमेरिकेत ४७ वर्ष जुना पूल कसा कोसळला? किती जणांनी गमावला जीव? जनतेची गैरसोय होऊ नये, यासाठी एक जिल्हास्तरीय समिती तक्रारींवर लक्ष देईल. खर्चाच्या देखरेखीसाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाचे नोडल अधिकारी आणि जिल्हा कोषागार अधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती तक्रार दाखल न झालेल्या किंवा कोणत्याही उमेदवाराशी संबंध नसलेल्या प्रत्येक जप्तीच्या प्रकरणाची स्वतःहून तपासणी करेल. जप्त केलेली कोणतीही रोख परत करण्यासाठी ते त्वरित पावले उचलतील, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
