सिद्धार्थ खांडेकर २४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी रशियाने युक्रेनवर एकतर्फी आणि कोणत्याही चिथावणीविना आक्रमण केल्याच्या घटनेला १०० दिवस पूर्ण झाले. मारियोपोल वगळता रशियाला एकाही शहरात निर्णायक विजय मिळवता आलेला नाही. युक्रेनकडून चिवट प्रतिकार होत आहे, पण त्यासाठी अपरिमित किंमतही त्या देशाला मोजावी लागत आहे. अमेरिकादि पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला होत असलेली मदत आणि रशियावर लादले जात असलेले निर्बंध या दुहेरी घटकांमुळे युद्ध लवकर संपेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण ते लवकर संपू नये, अशीच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची योजना दिसते. शिवाय युक्रेनची राजधानी कीव्हसह अनेक मोक्याची शहरे त्यांना जिंकता आली नसली, तरी युक्रेनच्या आग्नेयेकडील रशियनबहुल डोनबास भागांमध्ये निर्णायक विजयासाठी त्यांनी कंबर कसलेली दिसते. सद्यःस्थिती काय आहे? २४ फेब्रुुवारीच्या पहाटे रशियन तोफा युक्रेनवर आग ओकू लागल्या आणि पाठोपाठ रशियाचे सैन्यही विविध भागांमधून युक्रेनमध्ये घुसले. युक्रेनचा आकार आणि दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांतील बल तफावत पाहता, काही आठवड्यांमध्ये युक्रेन शरण येईल किंवा किमान रशियाला अपेक्षित अटीशर्तींवर राजी होईल असे वाटले होते. तसे अजिबात घडलेले नाही. उलट युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचा निर्धार दिवसेंदिवस बळावत चाललेला आहे. दुसरीकडे, निर्णायक विजय मिळवता न आल्यामुळे पुतिन यांची अस्वस्थता वाढली असून रशियाची मनुष्यहानी आणि सामग्रीहानी हेही एक कारण आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या दोन रशियनबहुल प्रांतांवर - लुहान्स्क आणि डॉनेत्स्क - म्हणजेच डोनबास टापूवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले आहेत. क्रिमियापाठोपाठ हे दोन प्रांत रशियाच्या अमलाखाली आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न असून, त्यांना झेलेन्स्की यांच्या युक्रेनने शर्थीने प्रतिकार सुरू केला आहे. तरीही युक्रेनचा २० टक्के भूभाग सध्या रशियाच्या ताब्यात असल्याची कबुली झेलेन्स्की यांनीच दिली. दररोज जवळपास १०० युक्रेनियन सैनिक रणांगणावर शहीद होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंकडील हजारो सैनिक आणि अधिकारी आतापर्यंत मारले लेगे असून, त्याविषयी निश्चित आकडेवारी मांडता येत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, ४००० हून अधिक नागरिक या युद्धात आतापर्यंत मरण पावले आहेत. युक्रेन सरकारच्या मते हा आकडा कितीतरी अधिक आहे. याशिवाय ८० लाखांहून अधिक युक्रेनियन देशांतर्गत विस्थापित झाले असून, ६० लाखांहून अधिक नागरिक युक्रेन सोडून पळून गेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे हे सर्वांत मोठे विस्थापितांचे स्थलांतर आहे. युक्रेनची राजधानी कीव्हचे रक्षण करण्यात तो देश यशस्वी ठरला आणि हे शहर हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. रशियाचा उद्देश युक्रेनच्या डोनबास टापूवरील कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवून युद्धविराम जाहीर करण्याचा राहील. मारियोपोलनंतर कोणते महत्त्वाचे शहर रशियाच्या ताब्यात? लुहान्स प्रांतातील सर्वांत मोठे सिव्हियरोडॉनेत्स्क शहर हे रशिया-युक्रेन युद्धाचा सध्याचा केंद्रबिंदू बनले आहे. युक्रेनच्या ताब्यातील त्या प्रांतातले हे शेवटचे मोठे शहर आहे. याशिवाय खारकीव्ह, ल्विव या शहरांवर तोफगोळे आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा रशियाने पुन्हा आरंभला आहे. परंतु रशियाला लागून असलेल्या युक्रेनच्या पूर्व भागावर रशियाने लक्ष केेंद्रित केले आहे. येथील लढाई युक्रेनसाठी जिकिरीची ठरते आहे. तशात युक्रेनच्या आयात-निर्यातीवर रशियाने केलेल्या बंदरकोंडीमुळे प्रचंड मर्यादा आलेली आहे. निर्णायक विजय मिळत नसल्यास, नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करत दीर्घ काळ वेढे आणि लष्करी मगरमिठी जारी ठेवायची, हे रशियाचे डावपेच आहे. मारियोपोलप्रमाणेच सिव्हियरोडॉनेत्स्क हे शहरही आज ना उद्या रशियाच्या ताब्यात येईल हे उघड आहे. जवळपास ९० टक्के लुहान्स्क प्रांत आणि ७० टक्के डॉनेत्स्क प्रांत रशियाच्या ताब्यात आहे. या दोन प्रांतांपाठोपाठ पश्चिमेकडे मुसंडी मारत क्रिमिया आणि डोनबास टापूला जोडणाऱ्या भूभागावर नियंत्रण मिळवण्याचा रशियाचा प्रयत्न राहील, असे काही विश्लेषक सांगतात. तसे झाल्यास संपूर्ण दक्षिण-आग्नेय युक्रेन रशियाच्या ताब्यात येईल. याहीपेक्षा भीषण वास्तव म्हणजे, युक्रेनची सगळी महत्त्वाची बंदरे रशियाच्या नियंत्रणाखाली येतील. युद्धामुळे जगाचे नुकसान किती? बंदरांवर केल्या गेलेल्या नाकेबंदीमुळे युक्रेनमधून होत असलेल्या धान्य आणि खतांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला असून, त्याच्या झळा भारतासकट बहुतेक सर्व देशांना बसत आहेत. धान्याच्या बाबतीत भारतापेक्षाही अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांसमोर भूकसंकट उभे राहिले आहे. तर खतांची टंचाई भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी मारक ठरत आहे. रशियन तेलावर आणि नैसर्गिक वायूवर प्राधान्याने अवलंबून असलेल्या युरोपने, त्या देशावर निर्बंध लादण्याखातर या खनिजांच्या आयातीवर टप्प्याटप्प्याने घट करण्याचे ठरवले आहे. महागड्या ऊर्जा उत्पादनांमुळे युरोपातील अनेक देशही मंदीच्या गर्तेत ओढले जाऊ लागले आहेत. रशियाला आवर घालता येईल का? त्या देशाचे नुकसान किती? एकही देश युक्रेनच्या मदतीला थेट जाऊ इच्छित नाही. त्याऐवजी लष्करी सामग्री युक्रेनला पुरवून रशियाविरुद्ध त्या देशाचा प्रतिकार अधिक तीव्र करण्यावर पाश्चिमात्य देशांनी भर दिला आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी हे सामग्री पुरवण्यात आघाडीवर आहेत. रशियाच्या जुनाट सामग्रीविरोेधात आपण पुरवलेली अत्याधुनिक सामग्री परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास या देशांना वाटतो. याशिवाय रशियावर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध घालत आर्थिक दृष्ट्या त्या देशाला जेरीस आणण्याचे प्रयत्न सुरू असून, युरोपने अलीकडेच रशियन तेलावर लादलेली आयातबंदी या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. परंतु पुतिन हार मानतील वा रशिया जेरीस येईल याची दृश्य लक्षणे सध्या तरी कोणतीही नाहीत. उलट ‘कधीही न संपणारे युद्ध’ लांबवत युक्रेनलाच जेरीस आणण्याचा पुतिन यांचा मनसुबा दिसतो. याचे कारण निर्बंध आणि युद्धाच्या आर्थिक झळा रशियाला बसू लागल्या असल्या, तरी त्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होऊन पुतिन यांच्याविरोधात बंड होण्याची शक्यता जवळपास शून्य. त्यांना देशांतर्गत राजकीय विरोधकही नाही. त्यामुळे पुतिन यांची बेबंदशाही आणि युद्धगुुर्मी असीम आहे. तरीही या युद्धामुळे रशिया अधिक एकाकी बनला आहे. बँकिंग व्यवस्था बहिष्कृत बनली आहे. कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे तेथील उद्योग जवळपास ठप्प आहेत. स्वीडन आणि फिनलँडही नाटोमध्ये सहभागी होत असल्यामुळे ही संघटना खरोखरच आता रशियाच्या सीमेला भिडणार आहे. जवळपास १०००हून अधिक पाश्चिमात्य कंपन्या रशियाबाहेर पडल्यामुळे, शहरांतील रशियन नागरिकांना चैनीच्या आणि अत्यावश्यक अशा दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंची चणचण जाणवू लागली आहे. प्रत्यक्ष रणभूमीवर या देशाचे कित्येक सैनिक, तसेत मध्यम स्तरावरील अधिकारी मरण पावले आहेत. युक्रेनमध्ये जाण्यास नकार देणाऱ्या सैनिकांची संख्या वाढू लागली आहे.
