एचडीएफसी बँक ही इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी देणारी देशातील पहिली बँक ठरली आहे. नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस लिमिटेडच्या भागीदारीत ४ सप्टेंबर रोजी ई-बँक गॅरंटी जारी केली. इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस लिमिटेडच्या पोर्टलवर जारी केली जाईल. याद्वारे ग्राहकांना जलद आणि पेपरलेस सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. ५ सप्टेंबर रोजी, ICICI बँकेने NESL च्या भागीदारीत ई-बँक गॅरंटी जारी केली. इलेक्ट्रॉनिक बँक हमीमध्ये पुनर्पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष स्वाक्षरी आणि रेकॉर्डसाठी इतर दस्तऐवजांची देखभाल आवश्यक नसते. यामुळे बँक गॅरंटीची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होते. बँक गॅरंटी म्हणजे काय? - बँक गॅरंटी सामान्यतः हे दर्शवते की बँक कर्जदाराच्या दायित्वांची पूर्तता केली जाईल याची खात्री करते. कर्जदार कोणत्याही कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यास, बँक त्याची परतफेड करेल. बँक गॅरंटीमुळे कर्जदाराला व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी कर्ज घेणे सोपे होते. आजकाल, चेक डिफॉल्ट टाळण्यासाठी व्यवसायात बँक हमी मागितली जाते. त्यामुळे व्यवहारातील धोका कमी होतो. इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटीची गरज का आहे? - कागदावर आधारित हमीऐवजी इलेक्ट्रॉनिक बँक हमी हा एक चांगला पर्याय आहे. इलेक्ट्रॉनिक आवृत्तीवर सहजपणे प्रक्रिया केली जाऊ शकते, पडताळणी केली जाऊ शकते आणि त्वरीत वितरित केली जाऊ शकते आणि कचिकट कागदपत्रांच्या तुलनेत प्रक्रिया सुलभ आणि कमी वेळेत पूर्ण होते. कागदावर आधारित बँक गॅरंटी जारी करण्यासाठी साधारणपणे ३ ते ५ दिवस लागतात. या प्रक्रियेत अर्जदाराने बँकेकडून फॉर्म गोळा करणे, लाभार्थ्याला कुरियर करणे, मुद्रांक आणि पुन्हा पडताळणी करणे आवश्यक आहे. पण इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटीमध्ये या संपूर्ण प्रक्रियेतून सुटका होते. फायनान्शिअल सर्व्हिसेस कन्सल्टिंगशी संबंधित असलेले तज्ज्ञ जयकृष्णजी म्हणाले की, बँकिंग क्षेत्र तंत्रज्ञान आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक बँक हमींमध्ये येत्या काही वर्षांत कागदावर आधारित हमींच्या प्रक्रियेची जागा घेण्याची क्षमता आहे. ते म्हणाले की आणखी बँका लवकरच ई-बँक हमी देण्यास सुरुवात करू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक बँका पूर्णपणे सुरक्षित आहेत का? - बँक गॅरंटीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये फसवणुकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे कर्ज देणाऱ्यांचे नुकसान झाले. परंतु इलेक्ट्रॉनिक-बँक गॅरंटीमध्ये मानवी हस्तक्षेप दूर करण्याची क्षमता असल्याने, आता अनेक त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकतात. जरी या फसवणुकीचा धोका कमी केला जाऊ शकत असला तरी, हे पूर्णपणे सुरक्षित म्हणता येणार नाही. कारण यामध्ये डेटा आणि इतर माहितीच्या गोपनीयतेला हानी पोहोचू शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. सर्व माहिती ऑनलाइन असल्याने त्यामुळे कोणीही त्याचा गैरवापर करू शकतो, अशी देखील शक्यता वर्तवली आहे.ई-बँक हमीमधील जोखीम कशी कमी करता येईल? -तज्ज्ञांच्या मते, इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी जारी केल्यानंतर उद्भवणाऱ्या समस्यांसाठी बँका आणि NESL यांना सायबर सुरक्षा धोक्यांबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे, कारण हे त्रिपक्षीय व्यवहार आहेत. ग्राहकांना आणि लाभार्थ्यांना नवीन डिजिटल प्रक्रियेकडे जाण्यासाठी शिक्षित आणि मदत करण्याची जबाबदारी देखील बँकांनी घेतली पाहिजे.
