राहुल खळदकर पुरोगामी महाराष्ट्रात बालविवाहाची कुप्रथा आजही कायम आहे. बालविवाह करण्यामागे काही सामाजिक कारणेही आहेत. वयात आलेल्या मुलीचा लवकर विवाह केल्यास समाजातील `वाईट नजरां’पासून तिला एक प्रकारचे संरक्षण मिळते आणि मुलीच्या जबाबदारीतून पालकांना मोकळे होता येते, असा समज आजही ग्रामीण भागात आहे. विकसित जिल्ह्यातही बालविवाहाची कुप्रथा कायम आहे. बालविवाहाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कायदा कागदावरच आहे. २०२१ मध्ये राज्यात किमान एक लाखांहून अधिक बालविवाह झाले. त्यापैकी ७२६ बालविवाह रोखण्यात आले. आकडेवारी विचारात घेता बालविवाह रोखण्यासाठी केली जात असलेली कारवाई देखील तोकडी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बालविवाह होण्यामागील कारणे काय ? वयाने पात्र होण्यापूर्वीच विवाह होण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. पालकांची हलाखीची स्थिती, हे एकमेव कारण नसून बालविवाहाच्या प्रथेमागे अनेक इतर सामाजिक कारणेही आहेत. मासिक पाळीचे चक्र सुरू झाल्यानंतर लगेचच मुलीचा विवाह केला जातो. विवाहासाठी मुलीचे आवश्यक असलेले कायदेशीर वय विचारात घेतले जात नाही. वयात आलेल्या मुलीचा विवाह करून दिल्यास समाजाकडून तिला होणारा त्रास कमी होईल तसेच मुलीकडून काही चूक घडल्यास समाजात बदनामी होण्यापेक्षा विवाह केलेला बरा, या विचाराने अनेक पालक मुलीचा विवाह करतात. विवाहासाठी अधिकृत वय काय ? कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ असणे आवश्यक आहे. नियत वयापेक्षा कमी वय असलेला विवाह वैध ठरत नाही. विवाह करताना मुलगा किंवा मुलगी यांच्यापैकी एकजण अल्पवयीन असला तरी, तो बालविवाह ठरतो. अशा प्रसंगी बालविवाह ठरविणारी व्यक्ती तसेच विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या व्यक्तीं विरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला जातो. बालविवाह प्रकरणात दोषी ठरल्यास न्यायालयाकडून या आरोपीस जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. कायद्याचा धाक का नाही ? बाल संरक्षण कक्ष, महिला बालविकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी, स्थानिक पोलीस, सामाजिक संस्थांमधील कार्यकर्ते बालविवाह रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मात्र, बालविवाह कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची निर्मिती होऊनही कायदा कागदावरच आहे आणि कायद्याचा धाक नसल्याने बालविवाहाची कुप्रथा कायम आहे. बालविवाहांचे प्रमाण नेमके किती ? राज्यात दरवर्षी किमान एक लाखांहून आधिक बालविवाह होतात. महिला आणि बालविकास विभागाने गेल्या वर्षी ७२६ बालविवाह रोखले. २०२० मध्ये ४९३, २०१९ मध्ये २१८ आणि २०१८ मध्ये १४५ बालविवाह रोखण्यात आले होते. बालविवाह रोखला, तरीही त्या मुलीचा विवाह १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बहुतांश वेळा पुन्हा त्याच मुलाशी केला जातो. काही प्रकरणात विवाह रोखल्यानंतर पुन्हा अल्पवयीन मुलीचा विवाह करून दिला जातो, असे लक्षात आले आहे. याबाबतचा अहवाल देण्याची जबाबदारी बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांची असते. याबाबत पाठपुरावा केला जातो का, याची माहितीही मिळत नाही. बालविवाह रोखण्यात तसेच कारवाई आणि जनजागृतीत महिला आणि बालविकास विभागासह विविध यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. बालविवाहामागची कारणे काय ? महाराष्ट्रात अनेकजण रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात. कुटुंब आणि वयात आलेल्या मुलीला घरी सोडून जावे लागते. अशा कुटुंबांमध्ये मुलगी वयात आली की, लगेचच तिचा विवाह केला जातो. कुटुंबप्रमुख रोजगारासाठी शहरात राहतो. त्यामुळे मुलीचे वय विवाहास पात्र आहे की नाही, याचा विचार केला जात नाही. मुलगी वयात आली, या एकमेव निकषावर मुलीचा विवाह केला जातो. महाराष्ट्रातील अनेक समाजात आजही जातपंचायत अस्तित्वात आहे. जातपंचायतीचे निर्णय, नियमावलीमुळे मुलगी वयात आल्यानंतर लगेचच तिचा विवाह करण्याकडे समाजाचा कल आहे. जातपंचायतीने दिलेले पारंपरिक निर्णय न पाळल्यास कुटुंबावर बहिष्कार टाकला जातो. काही समाजात तर विवाह झाल्यानंतर मुलीची कौमार्य चाचणीही केली जाते. बालविवाह, कौमार्य चाचणी अशा अनेक कुप्रथा पुरोगामी महाराष्ट्रात अद्याप ठाण मांडून आहेत. जनजागृती आणि समुपदेशन प्रभावी ठरेल का ? कारवाई, जनजागृती आणि समुपदेशन आदी उपाययोजनांचा प्रभावी वापर झाल्यास बालविवाह रोखता येणे शक्य होईल. पुणे, मुंबई या शहरांत बालविवाहांचे प्रमाण कमी आहे. कष्टकरी वर्गात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा, विदर्भात बालविवाहांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जनजागृती मोहिमेबरोबरच पालकांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे. बालविवाह केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, याची माहिती देणेही गरजेचे आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी समुपदेशन, जनजागृतीसह आणि कायद्याचा धाक दाखविण्याची गरज आहे. पोलिसांची भूमिका नेमकी काय ? कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलीस यंत्रणेवर वाढता ताण आहे. गंभीर गुन्ह्यांचा तपास, आंदोलने तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी पोलिसांवर असते. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यावन्ये कारवाईचे आधिकार पोलिसांना आहेत. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा आहेत. एखाद्याने बालविवाहाबाबतची तक्रार दिल्यानंतर पोलीस कारवाई करतात. अशा प्रकरणात स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, मुलीचा निकटवर्तीय किंवा शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी फिर्याद देतात. पोलिसांवरील ताण विचारात घेता प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहोचून बालविवाह रोखू शकत नाहीत, हे वास्तव आहेत. तसेच तक्रार आल्यानंतरच कारवाई होते. rahul.khaladkar@expressindia.com
