संतोष प्रधान राज्यातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत १०६ आमदार असलेल्या भाजपचे तीन उमेदवार निवडून आले तर १६० पेक्षा अधिक आमदारांचे पाठबळ असलेल्या महाविकास आघाडीला चौथा उमेदवार निवडून आणता आला नाही हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे स्पष्टपणे अपयश आहे. अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांचे आमदार हे साधारणत: राज्यातील सत्ताधारी पक्षाबरोबर वा आघाडीसोबत राहतात. कारण मतदारसंघातील कामे, निधीसाठी सत्ताधारी उपयोगी येतात. राजस्थानमध्ये अपक्ष व छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन पुरेसे संख्याबळ नसतानाही काँग्रेसने तिसरी जागा जिंकली. पण २९ अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदारांना बरोबर ठेवण्यात सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते कमी पडले. या निकालाचा २० तारखेला होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीवर नक्कीच परिणाम होईल. राज्यसभेच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थिरतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. भाजपने महाविकास आघाडी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कुरघोडी केली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री वा अन्य नेत्यांना त्याचा अंदाजच आला नाही. राज्यातील निकालाचा अर्थ काय? सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने ‘सातवा’ कोण हा प्रश्न होताच. भाजप वा शिवसेनेचा अतिरिक्त उमेदवार अडचणीत होता. भाजपचे १०६ आमदार आहेत. तर महाविकास आघाडीच्या तीन घटक पक्षांचे १५२ आमदार आहेत. २०१९मध्ये विश्वासदर्शक ठरावातच्या वेळी महाविकास आघाडीला १७० आमदारांचा पाठिंबा होता. त्यावेळी तटस्थ राहिलेल्या एमआयएमच्या दोन तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका आमदाराने यंदा महाविकास आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला होता. महाविकास आघाडीला या संख्याबळाच्या आधारे चौथा उमेदवार निवडून आणणे सहज शक्य होते. पण गणित चुकले. भाजपचे १०६ आमदार आहेत तर सहा अपक्ष भाजपबरोबर आहेत. पहिल्या पसंतीची ४१ म्हणजेच १२३ मते तीन उमेदवार निवडून आणण्याकरिता आवश्यक होती. भाजपने तेवढी मते घेऊन तीन उमेदवार निवडून आणले. राजस्थानात सत्ताधारी काँग्रेस, कर्नाटक व हरयाणात सत्ताधारी भाजपने पुरेसे संख्याबळ नसतानाही अतिरिक्त उमेदवार निवडून आणला. राज्यात महाविकास आघाडीला हे शक्य होते. पण अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांचे आमदार बरोबर न राहिल्याने भाजपला एका जागेचा फायदा झाला. महाविकास आघाडी आणि भाजपला प्रत्येकी तीन जागा मिळाल्या. या निकालातून महाविकास आघाडीचे सरकारला अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांचा भरभक्कम पाठिंबा नाही हे स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडीचे मतांचे गणित कुठे बिघडले ? अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या आमदारांना चुचकारावे लागते. महाविकास आघाडीच्या वतीने बहुधा तसे झाले नसावे. कारण आमदारांमध्ये नाराजी उघडपणे जाणवत होती. महाविकास आघाडीने चारही उमेदावारांना प्रत्येकी ४२ मतांचा कोटा दिला होता. शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार संजय पवार यांना ३३ मतेच मिळाली. याउलट भाजपने फार हुशारीने खेळी केली. पीयूष गोयल व अनिल बोंडे या दोन उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची प्रत्येकी ४८ मते दिली. तिसरे उमेदवार धनंजय महाडिक यांना २७ मते मिळाली. गोयल आणि बोंडे यांची दुसऱ्या पसंतीची मते हस्तांतरित झाल्याने महाडिक हे ४१ मतांचा कोटा पूर्ण करून विजयी झाले. महाविकास आघाडीला १६१ तर भाजपला पहिल्या पसंतीची १२३ मते मिळाली. १६१ मते मिळूनही शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार पराभूत झाला. मतांचे योग्य नियोजन न केल्यानेच महाविकास आघाडीचे गणित चुकले. अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदारांनी महाविकास आघाडीला साथ दिली नाही. या निकालाचा राजकीय परिणाम काय होईल ? राज्यसभा निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या पद्धतीने करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला. हा बदल स्वपक्षीय किंवा अपक्ष आमदारांची पुरेशी मते मिळणार नाहीत या भीतीनेच केला असावा या विरोधकांच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते. पुढील सोमवारी (२० जून) विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आमदारांच्या संख्याबळानुसार भाजपचे चार उमेदवार निवडून येऊ शकतात. पण भाजपने पाच अधिकृत उमेदवार उभे केले आहेत. याशिवाय सदाशिव खोत यांच्या उमेदवारीसा पाठिंबा दिला आहे. परिणाम भाजप व पुरस्कृत सहा उमेदवार रिंगणात आहेत. सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत भाजप काय करते यावरही सारी गणिते अवलंबून असतील. राज्यसभेसाठी राजकीय पक्षांच्या आमदारांना मतपत्रिका दाखविण्याचे बंधन होते. विधान परिषदेसाठी गुप्त मतदान असते. यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी वा काँग्रेसती मते फुटू शकतात. अपक्ष व छोट्या पक्षांची मते भाजपकडे वळतात हे राज्यसभेच्या निकालावरून स्पष्टच झाले. राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषदेत भाजपचे जास्त उमेदवार निवडून आल्यास महाविकास आघाडीचे सरकार डळमळीत झाल्याचा संदेश जाईल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे १५२ आमदार आहेत. म्हणजेच १४४ जादुई आकड्यापेक्षा ही संख्या अधिक आहे. तरीही भाजपकडून अविश्वासाचा ठरावा विधानसभेत मांडला जाऊ शकतो. एकूणच महाविकास आघाडीची पुढील वाटचाल खडतर आहे हे निश्चितच.
