महिला विवाहित असो की अविवाहित, संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. एका २५ वर्षीय तरुणीच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे मत मांडलं. दरम्यान, न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे आणि याचे परिणाम नेमके काय होतील, जाणून घेऊया. हेही वाचा - विश्लेषण: ‘बायोमायनिंग’ प्रक्रिया काय आहे? कचरा समस्या सोडवण्यासाठी ही प्रक्रिया कशी उपयुक्त ठरते? नेमकं प्रकरण काय आहे? एका २५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवलं? २९ सप्टेंबर रोजी या २५ वर्षीय तरुणीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही.”, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. “महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल,” तसेच “गर्भाचं अस्तित्व महिलेच्या शरिरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारं ठरेल,” असंही महत्त्वाचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : उज्जैनमधील १८ व्या शतकातील प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिराचा ७०५ कोटींचा विकास प्रकल्प काय? वाचा… गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो? गर्भपात कायद्यात दोन भाग दिले आहेत. २०२१ मध्ये या कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर २० आठवड्यापर्यंतच्या आत गर्भपात करायचा असेल तर दोन अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे, गर्भधारणेमुळे जर एखाद्या महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल किंवा तिला शारिरीक किंवा मानसिक इजा होणार असेल तर, दुसरी अट म्हणजे, जन्म घेणाऱ्या बाळाच्या जीवाला धोका असेल, तसेच ते अपंग किंवा मतिमंद जन्माला येणार असेल तर एका डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार संबंधित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात येते. तर २० ते २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी कायद्यात वेगळी तरतुद आहे. २० ते २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात नेमकं कोण करते आहे, हे देखील पाहिले जाते. तसेच किमान दोन डॉक्टरांचे मत घेणेही आवश्यक असते. महत्त्वाचे म्हणजे २० आठवड्यांच्या आत आणि २० ते २४ आठवड्यांदरम्यान गर्भपातासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. जर एखाद्या महिलेला बलात्कारातून गर्भधारणा झाली असेल तर त्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी या कायद्यात देण्यात आली आहे. हेही वाचा - विश्लेषण: स्त्री पुरुषांच्या वेतनात असमानता किती व कशी असते? न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? न्यायालयाने जरी हा निर्णय दिला असला तरी भविष्यात हा निर्णय जसाच्या तसा लागू होणार नाही. त्यावेळची परिस्थिती, संबंधित महिलेची प्रकृती, तिचे मानसिक आरोग्य, गर्भाची स्थिती आणि इतर बाबी लक्षात घेऊनच वैद्यकीय अधिकारी याबाबत निर्णय घेतील. जर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर जर महिलेला आक्षेप असेल तर ती न्यायालयात दाद मागू शकते.
