विश्लेषण : युरोपवर रशियन गॅसकपातीची टांगती तलवार?

पाच युरोपीय राष्ट्रांबाबत काय घडले?

रशियाने गेल्या आठवड्यात युरोपीय संघाच्या पाच सदस्य राष्ट्रांचा गॅसपुरवठा कमी केला. त्यात जर्मनीचाही समावेश आहे. युरोपीय संघाच्या २७ राष्ट्रांपैकी अनेक देशांची अर्थव्यवस्था रशियाच्या गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. या देशांतील वीजनिर्मिती आणि ऊर्जा उद्योगासाठी हा गॅस अत्यावश्यक आहे. रशियन मालकीच्या ‘गाझप्रोम’ या मोठ्या ऊर्जानिर्मिती कंपनीने बाल्टिक समुद्राखालून जाणाऱ्या ‘नॉर्ड स्ट्रीम -१’ या युरोपला गॅसपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख वाहिनीद्वारे जर्मनीला होणारा गॅसपुरवठा ६० टक्क्यांनी घटवला आहे. इटलीचाही गॅसपुरवठा निम्म्याने कमी केला, तर ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक व स्लोव्हाकियाच्याही गॅसपुरवठ्यात कपात केली आहे.

पुरवठाच बंद, तरी काहींची अडचण का नाही?

पोलंड, बल्गेरिया, फिनलंड, फ्रान्स आणि नेदरलँड या देशांचा गॅसपुरवठा रशियाने गेल्या काही आठवड्यांपूर्वीच बंद केला आहे. मात्र, या देशांना फारशी अडचण आली नाही. कारण पोलंड हे राष्ट्र या वर्षाखेरीस रशियाकडून गॅसपुरवठा थांबवणारच होते. इतर देशांकडेही पर्यायी व्यवस्था असल्याने ते अडचणीत आले नाहीत. परंतु गॅस आयातीबाबत जर्मनी रशियावर ३५ टक्के, तर इटली ४० टक्के अवलंबून आहे. हिवाळा येण्यापूर्वी सध्या तरी या देशांची गरज भागत आहे.

गॅसपुरवठा कपात, चिंतेचे कारण का?

उन्हाळ्यात गॅस स्वस्त मिळत असताना, हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी त्याचा अधिक साठा करून ठेवण्यावर युरोपीय राष्ट्रांचा भर असतो. ही नियमित प्रक्रिया आहे. उन्हाळ्यात हा साठा केल्यानंतर हिवाळ्यात उष्णतेची गरज भागवण्यासाठी त्याचा वापर करता येतो. रशियाने अशी कपात केल्यास गॅसचा साठा करणे आणखी महाग होईल व तो पूर्ण करणेही कठीण जाईल. जर रशियाने हा गॅसपुरवठा संपूर्ण थांबवला तर हिवाळ्यात अवघ्या युरोपची इंधनाची गरज भागवणे महामुश्कील होणार आहे. नैसर्गिक वायूवर काचनिर्मिती व पोलादनिर्मिती उद्योग अवलंबून असतात. वीजनिर्मितीप्रकल्पांसाठी गॅस हे उपयुक्त इंधन ठरते. कारण बेभरवशाच्या हवामानामुळे पवन किंवा सौरऊर्जेवर अवलंबून राहता येत नाही. युरोपच्या थंड व उष्ण हवामानात वीजवापर वाढतो.

सध्या युरोपीय देशांची स्थिती काय आहे?

सध्या युरोपीय देशांच्या नैसर्गिक वायूचा एकूण साठा ५७ टक्के आहे. ‘युरोपीय कमिशन’च्या ताज्या प्रस्तावानुसार हा साठा १ नोव्हेंबरपर्यंत ८० टक्क्यांवर न्यायचा आहे. जर्मनीने १ ऑक्टोबरपर्यंत हा देशांतर्गत साठा ८० टक्क्यांवर व नोव्हेंबरला ९० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार युरोपीय संघाने या साठ्याचे निश्चित केलेले ८० टक्क्यांचे लक्ष्य बल्गेरिया, हंगेरी व रोमेनिया हे देश सध्याच्या गतीने गाठू शकणार नाहीत. जर रशियाने गॅसपुरवठा थांबवला तर जर्मनी, ऑस्ट्रिया व स्लोव्हाकियाही गॅससाठ्याचे हे लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत.

‘गाझप्रोम’ने काय खुलासा केला आहे?

‘गाझप्रोम’ने असा खुलासा केला आहे, की ‘नॉर्ड स्ट्रीम -१’द्वारे युरोपला केला जाणारा गॅसपुरवठा कमी करण्यामागचे कारण वेगळेच आहे. या वाहिनीची काही महत्त्वाची उपकरणे कॅनडात देखभाल-दुरुस्तीसाठी गेली होती. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य निर्बंधांमुळे ती तेथेच अडकली आहेत. युरोपियन राष्ट्रांची सरकारे ही उपकरणे विकत घेऊन कार्यान्वित करत नाहीत आणि गॅस कपात म्हणजे रशियाने लादलेले निर्बंध आहेत, असा उलटा आरोप करतात. या खुलाशामागचे तथ्य काहीही असले तरी ‘गाझप्रोम’ने उचललेल्या पावलांनी तरी येत्या हिवाळ्यातील वाढत्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक वायूचे दर खूप वाढले आहेत.

रशियाचे डावपेच काय आहेत?

युक्रेन युद्धामुळे रशियावर पाश्चात्य जगाने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर गॅसच्या वाढलेल्या दरांमुळे रशियाला वाढीव महसुलाचा आधार मिळाला आहे. त्याच वेळी युरोपने युक्रेनला दिलेल्या राजकीय-लष्करी पाठिंब्यामुळे त्याला या वाढीव खर्चाचा ताण सोसावा लागत आहे. युरोपीय राष्ट्रांच्या आर्थिक निर्बंधांना काटशह देण्याचे डावपेच ‘गाझप्रोम’ म्हणजेच रशिया खेळत आहे. युरोपीय राष्ट्रांनी रशियावर आणखी प्रतिबंधात्मक कारवाई करू नये, यासाठी घातलेली ही जणू वेसणच आहे. छोट्या देशांप्रमाणेच गॅसचा मोठा वापर करणाऱ्या मोठ्या देशांनाही गॅसपुरवठा पूर्ण बंद करण्याचा रशियाने दिलेला हा इशाराच आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्रॉन यांच्यासह जर्मनी व इटलीचे नेते युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांना कीव्ह येथे भेटले. हे नेते युक्रेनला युरोपीयन संघाचे सदस्यत्व देण्यास अनुकूलता दर्शवत होते. त्याच वेळी या देशांच्या गॅसपुरवठ्यात रशियाकडून कपात केली गेली. हे पुरेसे बोलके आहे.

युरोपीय देशांची कोंडी होईल?

गॅस पुरवठ्यातील कपातीमुळे युरोपीय देशांची संपूर्ण कोंडी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण अशा टंचाईप्रसंगी निवासी वापर, शाळा व रुग्णालयांसाठी प्राधान्याने गॅसपुरवठा करून उद्योगांचा पुरवठा कमी करावा, असा युरोपीय संघाचा कायदाच आहे. ज्या देशांत मोठी टंचाई निर्माण होईल, ते देश गॅससाठा असलेल्या देशांकडे मागणी करू शकतात. अर्थात त्यासाठी वाहिन्यांची व्यवस्था हवीच. मात्र, यामुळे औद्योगिक उत्पादकता कमी होईल. काही उद्योगांना काही काळासाठी बंद ठेवावे लागेल. त्याचा रोजगारावर व आधीच अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक देशांना महागाई आणि मंदीच्या झळांनी आताच ग्रासले आहे. मध्यवर्ती बँकांनी आपले व्याजदर वाढवले आहेत. जर रशियाने संपूर्ण गॅसपुरवठाच थांबवला तर यंदा ७ मार्च रोजी ‘२०६ युरो प्रति मेगावॉट प्रति तास’ असा दराचा विक्रम मोडला जाईल. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्याआधी याच गॅसची किंमत ‘१९ युरो प्रति मेगावॉट प्रति तास’ होती. परिणामी युरोपात महागाईचा भडका उडण्याची भीती आहे.

abhay.joshi@expressindia.com