अनिश पाटील

मुंबईत मोटार वाहन चालक व सहप्रवासी यांनी सीटबेल्ट लावणे १ नोव्हेंबरपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत वाहतूक पोलिसांनी १४ ऑक्टोबरला आदेश दिले होते. या आदेशानुसार पुढील वा मागील आसनावर बसलेल्या सहप्रवाशांनीही सुरक्षा पट्टा लावला नसल्यास वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत जाणून घेऊया…

Metro 1 route soon to MMRDA Bankruptcy petition against MMOPL disposed
मेट्रो १ मार्गिका लवकरच एमएमआरडीएकडे, ‘एमएमओपीएल’विरोधातील दिवाळखोरीची याचिका निकाली
TCS Announces 9 percent Rise, Q4 Net Profit, Rs 12 thousand 434 Crore, Declares Final Dividend, Rs 28 per Share, tata consultancy services, finance article, finance news, share market, stock market,
टीसीएसला १२,४३४ कोटींचा नफा; तिमाहीगणिक ९.१ टक्के वाढ
Vivo company New Smartphone T3x 5G launch in India on Know About design and price range of this upcoming model
50MP कॅमेरा अन् फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह विवोचा ‘हा’ स्मार्टफोन होणार लाँच; किंमत फक्त…
ssc je recruitment 2024 for 968 junior engineer
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंतर्गत ‘या’ पदांसाठी मेगा भरती! १८ एप्रिलपर्यंत करता येणार अर्ज

मुंबई वाहतूक पोलिसांचा नेमका आदेश काय?

मुंबईत मोटार वाहन चालक व सहप्रवासी यांनी सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत वाहतूक पोलिसांनी १४ ऑक्टोबरला आदेश दिले होते. त्यानुसार, पुढील वा मागील आसनावर बसलेल्या सहप्रवाशांनीही सुरक्षापट्टा लावला नसेल, तर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या व्यक्तींच्या मोटरवाहनात सीटबेल्टची व्यवस्था नसेल, अशा वाहन मालकांना १ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळ आता १ नोव्हेंबरपासून वाहतूक पोलीस विनासीटबेल्ट प्रवास करणाऱ्यांवर कारवाई करणार आहेत.

मागच्या आसनावर बसलेल्या प्रवाशांनीही सीटबेल्ट वापरण्याबाबात कोणताही नवा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. पूर्वीपासूनच हा नियम अस्तित्वात आहे. फक्त वाहतूक पोलीस १ नोव्हेंबरपासून त्याची कडक अंमलबजावणी करणार आहेत.

सीटबेल्टबाबतचा कायदा काय ?

मोटार वाहन (सुधारित) कायदा, २०१९च्या कलम १९४ बी (१) अंतर्गत सीटबेल्ट न बांधल्याबद्दल कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, बेल्ट न लावता चारचाकी वाहन चालवणाऱ्या किंवा सीटबेल्ट न लावलेल्या प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या चालकावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. असा चालक एक हजार रुपयांच्या दंडासह शिक्षेस पात्र आहे. परंतु, राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उभे प्रवासी वाहून नेण्यासाठी किंवा इतर विशिष्ट श्रेणीच्या वाहतूक वाहनांना अपवाद नमूद करण्यात आले आहेत. म्हणजेच बसमधील प्रवाशांना सीटबेल्टची सक्ती असणार नाही.

दंड किती?

मोटार वाहन (सुधारित) कायद्यानुसार नियम मोडणाऱ्यांकडून एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबरपासून हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार सीटबेल्ट न लावणाऱ्या गाडीमधील चालक किंवा प्रत्येक प्रवाशांमागे २०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या सर्व विभागांना सीट बेल्ट न लावणाऱ्या वाहनचालक आणि सर्व प्रवाशांमागे २०० रुपये दंड आकारून कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा दंड चालकाकडून वसूल केला जाणार आहे.

कायद्याची कडक अंमलबजावणी का?

टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा ४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील पालघर येथे अपघातात मृत्यू झाला. याशिवाय केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रॅटेजी ग्रुपचे संचालक जहांगीर पंडोल यांचाही या अपघातात मृत्यू झाला. गंभीर बाब म्हणजे दोघांनीही अपघात झाला, त्यावेळी सीटबेल्ट लावला नव्हता. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी रस्ते अपघातांचा अभ्यास केला असता गेल्या काही वर्षांमध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या बहुसंख्य मृतांनी सीटबेल्ट लावला नव्हता, असे आढळून आले. त्यामुळे पोलिसांनी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. गाडीला सीटबेल्ट नसल्यास तो बसवण्यासाठी वाहन चालकांना, मालकांना १५ दिवसांचा अवधीही देण्यात आला.

मुंबईबाहेरही अशी कारवाई केली जात आहे का?

मुंबईबाहेर महाराष्ट्रात असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्र महामार्ग वाहतूक पोलीस मागील आसनावरील सीटबेल्ट न लावणाऱ्या प्रवाशांवरही कारवाई करतात. परंतु त्याची अंमलबजावणी तेवढ्या कडक स्वरूपात होत असल्याचे दिसत नाही.

सीटबेल्टसाठी काही नवीन कायदे येण्याची शक्यता आहे का?

सीटबेल्टबाबत नवीन कायदा येण्याची अथवा जुन्या कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबतचे संकेत गेल्या महिन्यात दिले होते. मागील आसनावर बसलेल्या प्रवशांनी सीटबेल्ट न लावल्यास अलार्म करण्याची व्यवस्था करण्याबाबत प्रस्ताव आहे. तसेच आठ आसनी वाहनांमध्ये किमान सहा एअरबॅग बसवण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.