-विनायक परब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या युरोप दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येस नेवल ग्रुप या फ्रेंच कंपनीने भारतात अद्ययावत पाणबुड्यांच्या निर्मिती प्रकल्पात सहभागी होण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. यामुळे आता प्रकल्प – ७५च्या पुढचा टप्पा असलेल्या प्रकल्प- ७५ (पहिला) या अंतर्गत प्रस्तावित सहा पाणबुड्यांच्या निर्मिती प्रकल्पास मोठाच फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नक्की काय आहे ही समस्या?

Ola dropping Google Maps opting for their own Ola Maps to save costs and enhance services CEO Bhavish Aggarwal announced on Twitter
Ola ने गूगल मॅप्सला केलं ‘गुड बाय’! का घेण्यात आला हा निर्णय ? मग कोणत्या ॲपचा होणार उपयोग? जाणून घ्या सविस्तर…
mmrda to raise funds by selling bonds in stock market
रोखे विक्रीतून निधी उभारणी; एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट, ५० हजार कोटींच्या रोखे विक्रीला मंजुरी
morbe dam agitation marathi news
विश्लेषण: नवी मुंबईच्या पाण्यावरच ‘हल्ला’ करण्याची वेळ मोरबे प्रकल्पग्रस्तांवर का आली?
thane ghodbunder rmc project marathi news
घोडबंदरच्या भरवस्तीतील आरएमसी प्रकल्प सुरूच, आरोग्य समस्या उद्भवण्याच्या भीतीने नागरिक चिंताग्रस्त; संबंधित यंत्रणेचे होतेय दुर्लक्ष
Great Nicobar island development project raises concerns for environment
विश्लेषण : ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ काय आहे? या प्रकल्पाला विरोध का केला जातोय?
Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन
supriya sule p
राज्यातील सर्व मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चाची चौकशी करा, खासदार सुप्रिया सुळे यांची मागणी
Aether two wheeler manufacturing project in Bidkin Industrial Estate soon An investment of more than thousand crores is expected
‘एथर’चा लवकरच बिडकीन औद्योगिक वसाहतीत दुचाकी निर्मिती प्रकल्प; हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक अपेक्षित

पाणबुडी निर्मितीसंदर्भातील प्रकल्प – ७५ व प्रकल्प – ७५ पहिला आहे तरी काय?

भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी विभागाला मोठ्या प्रमाणावर संजीवनी देण्याची गरज असल्याचे लक्षात आल्यानंतर १९९९ साली केंद्र सरकारने एका बैठकीत तब्बल २४ अद्ययावत पाणबुड्यांच्या निर्मिती प्रकल्पास मान्यता दिली होती. अलीकडेच मुंबईच्या माझगाव गोदीमध्ये सहा स्कॉर्पिन पाणबुड्यांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्व पाणबुड्या कलवरी वर्गातील आहेत. त्यातील दोन पाणबुड्यांचे जलावतरण अलीकडेच करण्यात आले असून त्यांच्या सध्या सागरी चाचण्या सुरू आहेत. येत्या वर्षभरात या पाणबुड्या नौदलात रीतसर दाखल होतील. प्रकल्प – ७५ पहिला याचाच पुढील टप्पा आहे.

प्रकल्प – ७५ पहिलामध्ये काय अपेक्षित होते? –

प्रकल्प – ७५ पहिलामध्येही सहा अद्ययावत पाणबुड्यांची भारतामध्ये निर्मिती होणे अपेक्षित होते. एकूण ४३ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये माझगाव गोदी किंवा एल अँड टी शिपबिल्डर्स यांच्या समवेत करार करून विदेशी कंपन्यांनी भारतामध्ये पाणबुड्यांची निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. यासाठी नेवल ग्रुप (फ्रान्स), थायसेन क्रप मरिन सिस्टिम्स (जर्मनी), जेएससी आरओई (रशिया), देवू शिपबिल्डिंग (दक्षिण कोरिया) आणि नवान्तिया (स्पेन) या विदेशी कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती.

मग आताच नेवल ग्रुप या कंपनीने अंग काढून घेण्याचे कारण काय? –

या प्रकल्पासाठी भारत सरकारने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यामध्ये एआयपी म्हणजेच एअर इन्डिपेन्डन्ट प्रॉप्रल्शन याचा उल्लेख आहे. याच एआयपीसाठी नेवल ग्रुपने असमर्थता व्यक्त केली आहे. कंपनीने यासंदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, फ्रेंच नौदलामध्ये असलेल्या पाणबुड्यांमध्ये एआयपीचा वापर होत नाही. त्यामुळे कंपनी यासंदर्भातील पूर्तता करू शकत नाही आणि म्हणूनच कंपनी या प्रक्रियेमधून माघार घेत आहे.

एआयपीचे महत्त्व काय? –

पाणबुड्यांना त्यांची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी दर दोन किंवा तीन दिवसांनी पाण्याच्या पृष्ठभागावर यावे लागते. पाणबुडीचे काम हे प्रामुख्याने पाण्याखालून हेरगिरी करण्याचे असते. त्यामुळे सागराखाली असलेला डोळा किंवा नजर असाच पाणबुड्यांचा उल्लेख केला जातो. मात्र ही पाणबुडी जेव्हा पाण्याच्या पृष्ठभागावर येते त्यावेळेस तिचा माग काढणे शत्रूला सोपे जाते. हे चार्जिंग दर दोन- तीन दिवसांनी करावे लागते. मात्र एआयपी या तंत्रामुळे किमान १५ दिवस पाण्याखाली राहणे पाणबुडीला सहज शक्य होते. त्यामुळे तिचा हेरगिरीचा कालावधी वाढतो आणि ती शत्रूच्या नजरेपासून दूर राहू शकते. अद्ययावत पाणबुड्यांमध्ये हेच तंत्र वापरण्यात येते. म्हणूनच भारतीय नौदलाने हा निर्णय घेतला.

फ्रेंच कंपनीच्या माघारीमुळे पाणबुडी निर्मितीवर परिणाम होणार का? –

यापूर्वीच या प्रकल्पास मुळात अनेक वर्षांचा विलंब झालेला आहे. येत्या २०३० सालापर्यंत २४ पाणबुड्या अपेक्षित होत्या. आजवर केवळ सहाच निर्मिती झालेल्या आहेत. त्यामुळे फरक नक्कीच पडणार आहे.

यावर आत्मनिर्भर भारतात काही पर्याय आहे का? –

डीआरडीओ म्हणजेच भारतीय संशोधन आणि विकास संस्थेने एआयपीची निर्मिती केली असून यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यामध्ये त्याचे प्रदर्शनही करण्यात आले. मात्र वरिष्ठ संशोधकांच्या मतानुसार, अद्याप हे तंत्रज्ञान केवळ संशोधनाच्याच पातळीवर असून ते परिपक्व होण्यास आणखी किमान तीन वर्षे तरी वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे पाणबुडी निर्मितीवर परिणाम नक्कीच होणार आहे.