सैन्य भरतीसाठी मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेला देशभरात विरोध दर्शवण्यात येत आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे गाड्या जाळल्या. देशाच्या अनेक भागात रेल्वे ट्रॅक आणि रस्ते अडवण्यात आले आहेत. देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनादरम्यान सरकारी आणि खासगी मालमत्तेला सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते किंवा त्यांना काय शिक्षा केली जाते, असा प्रश्न येतो. याबाबत कायदा काय सांगतो? बिहारमध्ये चार दिवस अग्निपथविरोधात हिंसाचार करण्यात आला आहे. राजधानी पाटणासह १८ जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी आंदोलकांनी गोंधळ घातला. याशिवाय इतर जिल्ह्यातही निषेध करण्यात आला. दानापूरमध्ये दोन, बख्तियारपूर आणि फतुहा येथे प्रत्येकी एक गाड्या जाळण्यात आल्या. त्याचवेळी दोन पोलीस व्हॅन, सात चारचाकी वाहनांसह ५१ वाहने जाळण्यात आली. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना बख्तियारपूर आणि दानापूरमध्ये गोळीबार करावा लागला. लष्कराच्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण दंगल उसळली होती. यादरम्यान बिहारमधील २७ रेल्वे स्थानकांना लक्ष्य करण्यात आले. तोडफोड, जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने झाली ज्यामध्ये १४ गाड्या पेटवल्या. “भाजपा कार्यालयामध्ये सुरक्षारक्षक ठेवायचा असेल तर अग्निवीरला प्राधान्य देऊ”; कैलास विजयवर्गीय यांचे वक्तव्य ट्रेन पेटवली, पैसे लुटले या गोंधळादरम्यान, दानापूरमधील दोन गाड्या, बख्तियारपूर आणि फतुहा येथे आंदोलकांनी प्रत्येकी एक गाडी पेटवून दिली. गदारोळामुळे पूर्व मध्य रेल्वेच्या एकूण ३०१ गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. तर ७४ गाड्या अंशत: रद्द करण्यात आल्या. नालंदा येथील इस्लामपूर येथे मगध एक्स्प्रेसचे पाच एसी डबे आंदोलकांनी जाळून टाकले. आरा येथील आरा-दानापूर रेल्वे मार्गावरील कुल्हारिया स्थानकात उभी असलेली ०३२२ आरा-पाटणा मेमू ट्रेनही पेटवण्यात आली. आरा-बक्सर मार्गावरील बिहिया स्थानकावर तोडफोड करण्यात आली. स्टोअर रूम आणि कॅश काउंटरवर आगीचे गोळे टाकण्यात आले. याशिवाय तिकीट काउंटरमधून सुमारे अडीच लाख रुपयांचा ऐवजही लुटण्यात आला. मोठ्या गाड्याही लक्ष्य समस्तीपूरमध्येही दोन गाड्यांना आग लावण्यात आली. लखीसराय येथील डाउन विक्रमशिला एक्स्प्रेस आणि जनसेवा एक्स्प्रेस आणि सुपौल येथील पॅसेंजर ट्रेनला लक्ष्य करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री रेणू देवी यांच्या बेतिया येथील निवासस्थानावर दगडफेक करण्यात आली. त्याचवेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.संजय जयस्वाल यांच्या घराला डिझेल टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न केला. सासारामच्या कुम्हाळ गेट येथील एनएचआयचा टोल प्लाझा जाळण्यात आला. कोसी, सीमांचल आणि पूर्व बिहार जिल्ह्यांतही निदर्शने झाली. रेल्वेचे ५० कोटींचे नुकसान रेल्वेच्या पीआरओने सांगितले की, रेल्वे ट्रेनच्या एका बोगीची किंमत सुमारे २ कोटी आहे. अशा स्थितीत २० ते २५ कोटींच्या बोगींचे नुकसान झाले आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, गोंधळामुळे ३०० हून अधिक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय डझनभर रेल्वे स्थानकांची तोडफोड करण्यात आली. काहींचे मोठे नुकसान झाले आहे. रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रेल्वे नुकसानीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंदोलक किंवा दंगलखोर अनेकदा सरकारी मालमत्तांना लक्ष्य करतात. याला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे काय? सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे कोणतीही मालमत्ता, मग ती स्थावर किंवा जंगम (कोणत्याही यंत्रसामग्रीसह) जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणाखाली आहे. यामध्ये कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ६१७ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणतीही कंपनी, तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सरकारी कंपनीची उपकंपनी असलेल्या कंपनीचाही समावेश होतो कायदा काय सांगतो? सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, तर त्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सार्वजनिक मालमत्तेमध्ये अशी इमारत किंवा मालमत्ता येते जी पाणी, वीज किंवा ऊर्जा निर्मिती किंवा वितरणासाठी वापरली जाते. यासोबतच खाणी, कारखाना, कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक किंवा दूरसंचार साधने सार्वजनिक मालमत्तेत येतात. त्याचबरोबर सार्वजनिक मालमत्तेचे आग किंवा कोणत्याही स्फोटक पदार्थाने नुकसान केल्यास दहा वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. नुकसानीची संपूर्ण जबाबदारी आरोपीची २००७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वाढत्या नुकसानीची स्वतःहून दखल घेतली होती. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी दोन उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या. २००९ मध्ये या दोन समित्यांच्या महत्त्वपूर्ण सल्ल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी आरोपींवर असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १९८४ च्या कायद्यात काही कठोर तरतुदीही आणल्या. बंडखोरीमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याच्या नेत्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते असा नियम बनला. त्याच वेळी, आंध्र प्रदेशातील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निर्देश दिले होते की, कोणत्याही आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास उच्च न्यायालय स्वत:हून दखल घेऊन घटना आणि नुकसानीच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकते.
