जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यावरून (Public Safety Act) राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मनातदेखील या कायद्याबाबत रोष आहे. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या एका सभेत बोलताना जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही या कायद्याचा विरोध करत सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करणार असल्याचे आश्वासन जनतेला दिले. मात्र, हा पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट नेमका काय आहे? या कायद्याच्या तरतुदी काय आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. हेही वाचा - विश्लेषण : गंगेसाठी संयुक्त राष्ट्रांचा पुढाकार का? 'पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट' नेमका काय आहे? 'द जम्मू-काश्मीर पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट’ हा कायदा नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक अध्यक्ष आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुला यांनी १९७८ साली लाकूड तस्करी रोखण्याच्या उद्देशाने लागू केला होता. या कायद्यानुसार पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला गुन्हा दाखल न करता दोन वर्षांसाठी अटक करू शकते. तसेच संबंधित व्यक्तीला न्यायालयापुढे सादर करणे बंधनकारक नाही. एकाद्या व्यक्तीला या कायद्यानुसार अटक केल्यास त्याला जामीन मिळण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही. तसेच त्या व्यक्तीला कायदेशीर मदतही दिली जात नाही. अशा वेळी केवळ बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) द्वारे याचिका दाखल करून जामीन मिळवणे का एकमेव पर्याय संबंधित व्यक्तीपुढे असतो. हेही वाचा - विश्लेषण: आपला मृत्यू कधी होणार हे सांगू शकते एक ‘डेथ टेस्ट’? एखाद्याच्या मृत्यूची भविष्यवाणी कशी केली जाते? 'पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट' विरोधात असंतोष मागील काही वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये या कायद्याविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेनेही हा कायदा अजारक असल्याचे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह एक हजारापेक्षा जास्त लोकांविरोधात या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयानेही हा कायदा मनमानी असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे २०१९ मध्ये उमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना याच कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘LOC’ आणि ‘LAC’ मध्ये नेमका फरक काय आणि भारत-चीन सैन्यात एवढी झटापट होऊनही गोळीबार का झाला नाही? राजकीय पक्षाकडून नॅशनल कॉन्फरन्सवर टीका जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे 'पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट विरोधात स्थानिक पातळीवर निदर्शने सुरू आहेत. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही या कायद्याचा विरोध करत सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करणार असल्याचे आश्वासन जनतेला दिले आहे. मात्र, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन आणि अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी या कायद्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सला जबाबदार धरले आहे. हा कायदा फारुख अब्दुल्ला यांनी लागू केला होता. त्यामुळे उमर अब्दुला यांनी आता जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची माफी मागायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
