scorecardresearch

विश्लेषण : अमेरिकेनं व्याजदर वाढवल्याचा भारतीय शेअर बाजारावर, RBI पॉलिसीवर काय परिणाम होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँक मात्र आपले धोरण बदलेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण भारतामध्ये महागाईच्या वाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असलेल्या पातळीच्या जवळपासच आहे.

योगेश मेहेंदळे

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनं २०१८ नंतर प्रथमच व्याजदरांमध्ये वाढ केली असून बुधवारी पाव टक्का किंवा २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करत असल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेतील विक्रमी महागाईच्या वाढीचा मुकाबला करण्यासाठी हे आक्रमक पाऊल अमेरिकेने उचलले आहे. अमेरिकेतील व्याजाचा दर शून्य टक्क्यांच्या आसपास होता, जो आता या निर्णयानंतर ०.२५ ते ०.५० टक्क्यांच्या आसपास राहील. या वर्षाअखेरीपर्यंत व्याजाचा दर १.७५ ते दोन टक्क्यांच्या आसपास असेल असा अंदाज अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेतील महागाईच्या वाढीचा दर ४० वर्षांतील उच्चांक गाठताना ७.९ टक्क्यांवर होता. रशिया युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील कच्च्या मालाच्या आयात निर्यातीवर पडलेल्या प्रतिकूल परिणामांमुळेही महागाईचा धोका वाढल्याचे फेडरल रिझर्व्हनं नमूद केले आहे.

फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, “या वर्षाच्या मध्यानंतर महागाई नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा असून २०२४ च्या सुमारास हा दर अपेक्षित दोन टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत असून या व्याजदर वाढीनंतरही तिची वाढच होईल, यात काही शंका नाही.”

अमेरिकेच्या व्याजदरवाढीचा भारतीय बाजारांवर काय परिणाम होईल?

जगातल्या सगळ्यात बड्या मध्यवर्ती बँकेने भविष्य कसे असेल याची चुणूक दाखवल्यानंतर बाजारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या निर्णयानंतर अमेरिकेतील शेअर बाजारमध्ये दोन टक्क्यांची तर भारतीय शेअर बाजारातही एका टक्क्याची उसळी दिसून आली आहे. खनिज तेलाचे भावही घसरत असून सध्या प्रति पिंप ९९च्या आसपास स्थिरावत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच हा भाव तब्बल १३९ डॉलर्स प्रति पिंप इतका भडकला होता.

येत्या काळातही जागतिक तसेच भारतीय शेअर बाजारात तीन प्रमुख घटकांमुळे तेजी दिसण्याची अपेक्षा आहे. पहिला घटक म्हणजे भारतातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे लागलेले निकाल, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हचं पतधोरण आणि रशिया युक्रेन वादाचा शेवट लवकर होण्याची चिन्हं. वस्तुंच्या किंवा कमॉडिटींच्या बाजारात जर तेजी उमटली तर त्याचे पडसाद शेअर बाजारात घसरणीत बघायला मिळेल. अर्थात, व्यापक दृष्टीनं बघता, शेअर बाजारात तेजीचा कल राहील अशी चिन्हे आहेत.

RBI च्या धोरणावर काही परिणाम होईल का?

अमेरिकेच्या व्याजदरवाढीच्या निर्णयाचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर थेट परिणाम होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक सहा ते आठ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. अमेरिकेने अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त पैसा खेळता ठेवण्याच्या पतधोरणापासून फारकत घेत थोडे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न घेत धोरण बदलले आहे. परंतु, भारतीय रिझर्व्ह बँक मात्र आपले धोरण बदलेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण भारतामध्ये महागाईच्या वाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असलेल्या पातळीच्या जवळपासच आहे. त्यामुळे अमेरिकेप्रमाणे भारतही व्याजदर वाढवण्याची शक्यता कमी असल्याचं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

ताज्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाईचा फेब्रुवारीमधील दर आठ महिन्यांच्या उच्चांकावर ६.०७ टक्के इतका आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँक महागाईच्या दराच्या अंदाजात वाढ करण्याची शक्यता आहे कारण महागाईचा दबाव सर्व स्तरांमध्ये दिसून येत आहे. तसंच, सध्याच्या पतधोरणाचा पुनर्विचार होण्याचीही शक्यता आहे कारण, महागाईचा दर सलग पाचव्या महिन्यात वाढला आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.०१ टक्के होता, जो एक वर्षापूर्वी पाच टक्के होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाअखेरीस महागाईचा दर ५.७ टक्के तर २०२२-२३ अखेरीस ४.९ टक्के असेल असा आरबीआयचा अंदाज आहे.

आरबीआयच्या महागाईच्या अंदाजाची धोक्याची पातळी ओलांडली गेलीय का?

अर्थखात्याच्या म्हणण्यानुसार, सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त किरकोळ महागाईचा दर दोन महिन्यांसाठी असेल तर धोक्याची पातळी ओलांडली असे म्हणता येत नाही. महागाईच्या वाढीनं धोक्याची पातळी ओलांडली असे तेव्हाच म्हणता येते, जेव्हा… १)अपेक्षित महागाईच्या दरापेक्षा सलग तीन तिमाही हा दर जास्त राहिला तर किंवा २) महागाईच्या वाढीचा दर अपेक्षित खालील पातळीपेक्षा सलग तीन तिमाही घसरलेला राहिला तर. म्हणून आरबीआयकडे आत्ताच्या धोरणाला चिकटून राहण्याची व व्याजदर न वाढवण्याची सोय आहे. विशेषत: खनिज तेलाचा भाव प्रति पिंप १०० डॉलर्सच्या खाली येणं ही पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयसाठी दिलासादायक बाब आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते वित्तीय तूट कमी कमी होत असताना पतधोरण बाजारात जास्तीत जास्त पैसा खेळता ठेवण्याच्या दिशेने असावं, व्याजदर वाढवण्याच्या दिशेनं नसावं. कारण व्याजदर वाढले की बाजारात खेळता असलेला पैसा आटतो. २०२२-२३ च्या जीडीपीच्या ६.४ टक्के वित्तीय तूट असेल असा सरकारचा अंदाज आहे, जी २०२१-२२ मध्ये ६.९ टक्के तर २०२०-२१ मध्ये ९.२ टक्के होती. ९.२ टक्क्यांच्या पातळीवरून जर वित्तीय तूट तीन टक्क्यांनी आकुंचन पावत असेल, तर ज्यावेळी वित्त धोरण आकुंचन पावतंय व खासगी क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थाही आधीपेक्षा कमकुवत असेल तर पतधोरण हे खुलं असायला हवं व्याजदर आटोक्यात ठेवणारं हवं असं मत एका तज्ज्ञानं व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरात वाढ करणार नाही व सध्याचे धोरण सुरूच ठेवेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Explained what will happen to rbi policy indian stock market when us federal reserve hike interest rate yym

ताज्या बातम्या