विश्लेषण : अतिउजव्या पक्षाचा उदय जपानमधील राजकारण कुठे नेणार?

ट्रम्प यांचा कित्ता गिरवत कामिया यांनी ‘जपानी प्रथम’चा नारा दिला. स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवी सरकारी संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली. आजवर एकाही पक्षाने एवढी टोकाची राष्ट्रवादी भूमिका घेतली नसल्याने जपानी नागरिक या घोषणेकडे आकृष्ट झाले. निवडणूक प्रचारातही ‘सान्सेइतो’ पक्षाने जपानचे नागरिकत्व देण्यासाठी नियम अधिक कठोर करावेत व परदेशी नागरिकांना सरकारी लाभाच्या योजनांमधून वगळावे, या मागण्या लावून धरल्या. तज्ज्ञांच्या मते या पक्षाच्या सातत्यपूर्ण प्रचारामुळे समाजमाध्यमांवरही परदेशीविरोधाची भाषा वाढीला लागली असून काही अति पुरोगामी उमेदवारही या विचारांचा प्रचार करत आहेत. पक्षाची कामगारविषयक धोरणेही सर्वसामान्यांना आकर्षित करणारी ठरली आहेत. स्थलांतरितांमुळे जपानी कामगारांचे वेतन कमी झाले असून त्यामुळे समाज असुरक्षित बनल्याची मांडणी हा पक्ष करतो. जपानी नागरिकांच्या हातात येणारे वेतन वाढावे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.

‘सान्सेइतो’च्या संस्थापकांची विचारसरणी कशी आहे?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निस्सीम चाहते असलेले सोहेई कामिया हे कमालीचे राष्ट्रवादी, यहुदीविरोधी आणि वंशशुद्धतावादी नेते आहेत. ट्रम्प यांची धोरणे पाश्चिमात्य जागतिकीकरणाचा अंत करतील, अशी त्यांची धारणा आहे. पक्षाच्या बैठकीत आपणही ट्रम्प यांच्यासारखी भूमिका घेतली पाहिजे, असा कामिया यांचा आग्रह असतो. लसीकरणविरोधी आणि जागतिकीकरणविरोधी भूमिका मांडणारे कामिया हे लिंगसमानतेच्या विरोधात आहेत. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) थोतांड असून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, विविधता-समानता-समावेश अशा धोरणांना त्यांचा विरोध आहे. कामिया हे आक्रमक आणि जोशपूर्ण भाषणांसाठी ओळखले जातात. जपानमध्ये एखादी महिला सम्राट होऊच नये, या मताचे ते आहेत.

इशिबा यांच्या सरकारचे भवितव्य काय?

जपानचे कायदेमंडळ, ‘नॅशनल डिएट’ची दोन सभागृहे आहेत. ‘शुगिन’ या वरिष्ठ सभागृहात २४८ तर ‘सँगिन’ या कनिष्ठ सभागृहात ४६५ सदस्य असतात. गतवर्षी झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत इशिबा यांच्या ‘जिमिन्तो’ पक्षाने (लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी) आपले बहुमत गमावले होते. सध्या ‘कोमेइतो’ या मित्रपक्षासह या सभागृहात त्यांचे संख्याबळ २२० आहे. तर रविवारी झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीच्या जागा घटून १२१ वर आल्या आहेत. त्यामुळे आता दोन्ही सभागृहांत इशिबा अल्पमतात आहेत. असे असले तरी जपानच्या राज्यघटनेनुसार ते राजीनामा देण्यास बांधील नाहीत. जोपर्यंत त्यांचे विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणत नाहीत आणि तो प्रस्ताव मंजूर होत नाही, तोवर इशिबा हे पंतप्रधानपदी राहू शकतात. इशिबा यांनी तसा निर्धारही बोलून दाखविला असला, तरी त्यांना आता कारभार करणे सोपे नसेल. आपण इशिबा यांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाही, असे सोहेई कामिया यांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितल्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात महुमताचे गणित जुळविताना जपानमधील सत्ताधाऱ्यांचा कस लागणार आहे.

amol.paranjape@expressindia.com