France Government Collapse : गेल्या दोन वर्षांत पाचव्यांदा कोसळले फ्रान्समधील सरकार; कारण काय?

गेल्या महिन्यात ९ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी फ्रान्सच्या राज्यकारभाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती. रविवारी (तारीख ५ ऑक्टोबर) त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळाही पार पडला होता, पण त्यानंतर अवघ्या १४ तासांत पंतप्रधान लेकोर्नू यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. परिणामी गेल्या दोन वर्षांत फ्रान्समध्ये पाचव्यांदा सरकार कोसळले. लेकोर्नू यांनी फक्त २७ दिवस पंतप्रधानपद सांभाळले. १९५८ नंतरचे ते सर्वात कमी कार्यकाळ असलेले पंतप्रधान ठरले आहेत.

कोण आहेत सेबॅस्टियन लेकॉर्नू?

पंतप्रधानपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ३९ वर्षीय लेकॉर्नू हे फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात तरुण संरक्षण मंत्री होते. २०१७ मध्ये ते मॅक्रॉन यांच्या सेन्ट्रिस्ट रेनेसन्स पार्टीत सामील झाले. २०२२ पासून मॅक्रॉनच्या सरकारमध्ये असलेले ते सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले मंत्री होते. २०१८ मध्ये जेव्हा फ्रान्समध्ये सामाजिक न्यायाविरोधात आंदोलन भडकले, तेव्हा मॅक्रॉन यांनी देशातील तणाव कमी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी लेकॉर्नू यांच्याकडे सोपवली होती.

आणखी वाचा : How to Stop Heart Attack : हृदयविकाराचा झटका येण्याआधीच कसा रोखायचा? काय आहेत उपाय? तज्ज्ञ काय सांगतात? 

पंतप्रधान लेकोर्नू यांनी राजीनामा का दिला?

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लेकोर्नू यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ऐनवेळी जुन्या लोकांनाच मंत्रिपद मिळाल्याने उजव्या विचारसरणीच्या मित्र पक्षामध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यांनी उघडपणे सरकावर टीकेची झोड उठवली आणि मंत्रिमंडळातील समावेशाला असंवैधानिक म्हटले. इतकेच नाही तर नॅशनल रॅलीच्या तरुण नेत्या जॉर्डना बार्डेला यांनी देखील याची खिल्ली उडवली होती. यापार्श्वभूमीवर नाराज झालेल्या लेकोर्नू यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, लेकोर्नू यांच्या राजीनाम्याने राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांची चिंता वाढली आहे. यापूर्वी बायरो आणि बार्नियर यांनीही देशाच्या अर्थसंकल्पात तूट रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.

फ्रांस्वा बायरो यांनी राजीनामा का दिला होता?

यापूर्वी ८ सप्टेंबर रोजी फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो यांनी अवघ्या नऊ महिन्यांत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. वाढत्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यात अक्षमता आणि संसदेत झालेला विश्वासदर्शक ठरावातील पराभव ही त्यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख कारणं ठरली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून फ्रान्सवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. देशातील महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढल्यानं अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आलेला आहे. फ्रान्सवरील वाढतं कर्ज आणि अर्थसंकल्पीय तुटीची गंभीरता लक्षात घेता, पंतप्रधान बायरो यांनी स्वत:च विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.

पंतप्रधान बायरो यांचं सरकार कशामुळे कोसळलं?

देशात किमान ५१ अब्ज डॉलर्स इतकी वार्षिक बचत करून, आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली होती. मात्र, त्यांच्या या प्रस्तावाला बहुमतानं नकार मिळाल्यानं पंतप्रधान बायरो यांचं सरकार कोसळलं. फ्रान्सच्या संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेंब्लीमधील ५७७ पैकी तब्बल ३६४ सदस्यांनी बायरो यांच्या सरकारच्या विरोधात मतदान केलं, तर १९४ सदस्यांची मतं त्यांच्या बाजूनं पडली. उर्वरित सदस्य गैरहजर किंवा तटस्थ राहिले. पंतप्रधान बायरो यांच्यासाठी हा मोठा पराभव ठरला. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला.

गेल्या दोन वर्षांत फ्रान्समध्ये पाच सरकारं कोसळली

फ्रान्समधील राजकीय अस्थिरतेचं संकट आणखीच गडद झालं आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशातील पाच पंतप्रधानांची सरकारं पडली आहेत. आता त्यानंतर फ्रान्सला पाचवा पंतप्रधान मिळण्याची शक्यता आहे. एकेकाळी दुर्मीळ मानला जाणारा फ्रेंच सरकारांच्या पडझडीचा प्रकार आता जणू नेहमीचाच झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये संसदेत भाषण करताना पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो म्हणाले होते की, “आपल्यासमोरील सर्व आव्हानं एका महत्वाच्या आणि तातडीच्या प्रश्नावर येऊन थांबतात. ते म्हणजे आपला खर्च आणि जास्त असलेलं कर्ज नियंत्रित करण्याचा प्रश्न. त्यावरच आपलं भविष्य, आपलं राज्य, आपलं स्वातंत्र्य, आपल्या सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक मॉडेल यांचा पाया अवलंबून आहे.”

पंतप्रधान बायरो यांचा प्रस्ताव बहुमताने फेटाळला

पंतप्रधान बायरो पुढे म्हणाले, “लष्करी शक्तीमुळे होणारं वर्चस्व असो किंवा प्रचंड कर्जामुळे कर्जदात्यांकडून होणारं वर्चस्व. दोघांचा परिणाम एकच होतो आणि त्यामुळे आपलं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.” त्यांच्या या भाषणानंतर विरोधी बाकांवर बसलेल्या खासदारांनी ‘या दोन्ही गोष्टी एकसारख्या नाहीत’ अशा घोषणा दिल्या. मात्र, तरीही बायरो यांनी केलेलं आवाहन शेवटी व्यर्थच ठरलं. विरोधातील मरीन ले पेन यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजव्या पक्षासह डाव्या गटांनी एकत्र येऊन बायरो यांचा प्रस्ताव स्पष्ट बहुमतानं फेटाळून लावला.

हेही वाचा : अमेरिकन सैनिकांनी दक्षिण कोरियातील महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकललं? काय आहे नेमकं प्रकरण?

बायरो यांनी प्रस्तावात काय म्हटलं होतं?

पंतप्रधान बायरो यांनी संसदेत मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये कल्याणकारी निधी गोठवणं, दोन राष्ट्रीय सुट्या रद्द करणं आणि इतर कठोर उपाययोजना राबवणं यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता. मात्र, ले पेन यांनी आपल्या नॅशनल रॅली पक्षाच्या भूमिकेनुसार पर्याय सुचवला. या मुद्द्यांऐवजी त्याऐवजी स्थलांतरितांवरील खर्च कमी करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळे बायरो सरकारच्या धोरणांना संसदेत पुरेसा आधार न मिळाल्यानं अखेर त्यांच्या सरकारचा पराभव निश्चित झाला.

सरकार कोसळल्याने फ्रान्समध्ये राजकीय पोकळी

बायरो यांचं सरकार अचानक कोसळल्यानं फ्रान्समध्ये मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. वाढत्या आर्थिक संकटावर उपाययोजना सुचवण्यात राजकीय नेत्यांना अपयश आल्यानं देशात ठोस उत्तरांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. या घडामोडींमुळे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावरही नव्याने दबाव आला आहे. मॅक्रॉन हे सध्या युक्रेन आणि गाझा पट्टीतील युद्ध संपवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्रिय भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, या प्रयत्नांत त्यांनी खूप वेळ खर्च केला आहे आणि त्यामुळे देशांतर्गत प्रश्नांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याची टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ते राजकीयदृष्ट्या अधिकच एकाकी पडल्याचं चित्र समोर आलं होतं.

फ्रान्सचे नवीन पंतप्रधान कोण होणार?

दरम्यान, लेकोर्नू यांनी सोमवारी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने फ्रान्समध्ये मोठा राजकीय गोंधळ उडाला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा राष्ट्रपती भवनाकडून करण्यात आली आहे. लेकोर्नू हे फ्रान्सचे सर्वात कमी कालावधीत (२७ दिवस) राजीनामा देणार पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या एक महिन्याच्या कार्यकाळात कोणताही धोरणात्मक बदल केलेला नाही. त्यांच्या पदाभार स्वीकारल्याच्या २६ दिवसानंतर मंत्रीमडळाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यावर अत्यंत गंभीर चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आता त्यांच्याजागी फ्रान्सचे पुढील पंतप्रधान कोण असणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.