हृषिकेश देशपांडे
बिगर भाजपशासित राज्यात राज्यपाल विरोधात निवडून आलेले सरकार असा संघर्ष सुरू आहे. दिल्लीत नायब राज्यपाल विरुद्ध आम आदमी पक्ष सरकार असा झगडा जवळपास गेली आठ वर्षे चालला आहे. अर्थात राज्यपालांचे वर्तन हा आजचा वादाचा विषय नाही. यापूर्वी केंद्रात काँग्रेस सरकार असतानाही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येही वाद होतेच. कुमुदबेन जोशी यांनी तत्कालीन आंध्र राज्यात एन.टी रामाराव यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त केल्यावर देशभर संताप व्यक्त केला गेला. आताच्या काळात अशी राष्ट्रपती राजवट आणली नसली तरी, राज्यपाल विरुद्ध सरकार असे वाद सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही तत्कालीन राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत.
कोणत्या राज्यांत सत्ताधाऱ्यांच्या तक्रारी?
केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, तेलंगण, पंजाब अशा काही राज्यांमध्ये राज्यपाल विरोधात राज्य सरकारे हा वाद सुरूच आहे. पश्चिम बंगालमध्येही वाद होता. केरळचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर तेथे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वात डाव्या आघाडीच्या सरकारचा राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्याशी संघर्ष सुरू असतो. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नातेवाईकाची कन्नूर विद्यापीठात नियुक्तीवरून वाद झाला होता. तमिळनाडूत तर राज्यपालांनी अभिभाषण पूर्ण वाचले नाही. तेलंगणच्या राज्यपाल तामिळसाई सौंदरराजन यांचेही राज्य सरकारशी अधूनमधून खटके उडतात. एकूणच राज्यपालांच्या वर्तनामुळे संघराज्यवादाला धोका असल्याचा आरोप विरोधक करतात. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष नाट्याचा निकाल जाहीर झाल्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर या पदाबाबत काही निकष ठेवा अशी मागणी केली. महाविकास आघाडी सरकार असताना सातत्याने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा वाद सुरू होता. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी तर राज्यपालांमार्फत भाजप विरोधातील सरकारांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या राज्यात सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा विरोधात भाजप अशी लढाई आहे.
आसाममधील भाजपा सरकार बहुपत्नीकत्वविरोधी कायदा आणणार, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल?
समित्या, आयोग नेमूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’
केंद्र राज्य संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय सुधारणा आयोग (१९६८), पी.व्ही.राजमन्नर समिती (१९६९), राज्यपाल समिती (१९७१) तसेच ११८८ चा सरकारीया आयोग यामध्ये काही शिफारसी करण्यात आल्या. या समिती किंवा आयोगांना एक सार्वत्रिक मत नोंदवले ते म्हणजे राज्यपाल हे केंद्राचे दूत म्हणून काम करताना सरकार अस्थिर होईल असे वर्तन करतात. त्याचा लोकशाहीवर परिणाम होतो. ही टिप्पणी कोण्या एका पक्षाला लागू नाही. ज्याच्या हाती केंद्राची सत्ता तो सत्ता केंद्रित करू पाहतो. त्यातून मग वाद वाढत जातो. यातून नकळतपणे जनमत डावलले जाते.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाची सरशी
दिल्लीतील प्रशासकीय संघर्षात आम आदमी पक्षाने न्यायालयात बाजी मारली आहे. नायब राज्यपाल हे दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करतील असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तसेच पदस्थापना याचा समावेश आहे. या निकालानंतर लगेचच एका अधिकाऱ्याला दूर करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार असा जो वाद होता तो आता दूर होईल. गेली आठ वर्षे नायब राज्यपाल कोणीही असो हा संघर्ष सुरूच होता. २०१५ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एका अधिसूचनेद्वारे प्रशासकीय अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. त्याला आम आदमी पक्षाने आव्हान दिले होते.
दक्षिणेत केरळ, तमिळनाडू तसेच तेलंगण या तीन राज्यांत राज्यपाल विरोधात सरकार असा वाद सुरू आहे. याखेरीज झारखंडमध्येही काही वेळा विसंवाद होतो. दक्षिणेत भाजप विस्तारासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी तेथेच राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकारे हा वाद वाढत आहे.
