Hindu Code Bill and Dr Babasaheb Ambedkar सध्या केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्या निवडणूक जाहिरनाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचे वचन अनेक वर्षे दिले. गेली काही वर्षे हा मुद्दा सातत्याने चर्चिला जात असून गेल्या सुमारे दीड वर्षांत अनेक भाजपाशासित राज्यांनी त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू केले आहेत. आता यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत राहणार आहे. ज्या ज्या वेळेस हा मुद्दा चर्चेला येतो त्या त्या वेळेस भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत सादर केलेल्या हिंदू कोड बिलाचा आणि त्यानंतर बाबासाहेबांनी सादर केलेल्या राजीनाम्याचा विषयही चर्चेत येतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यावेळेस नेमके काय घडले होते हे जाणून घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

अधिक वाचा: ‘ओरिजिन’च्या निमित्ताने: भारतीय सिनेसृष्टीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्रण केव्हा व कुणी केले?

Narendra Modi and his motherNarendra Modi and his mother
Mothers Day 2024 : “आईने मला जन्म दिला पण हजारो लोकांनी….; मातृदिनानिमित्त भाजपाने शेअर केले पंतप्रधानांचे आईबरोबरचे भावनिक क्षण
Mihir Kotecha, Sanjay Patil,
मुंबई विकासावर चर्चा करण्याचे कोटेचा यांचे संजय पाटील यांना आव्हान
What Sanjay Raut Said?
संजय राऊतांची फतव्यावर टीका, “राज ठाकरेंची औरंगजेबी वृत्तीच्या लोकांना साथ, हे पाहून बाळासाहेबांच्या आत्म्याला..”
What Ajit pawar Said?
अजित पवार यांनी शरद पवारांच्या आरोपांना दिलं उत्तर, “मी जर इतका भ्रष्टाचारी, नालायक आणि…”
Nitesh Rane, High Court, Nitesh Rane latest news,
वडिलांच्या प्रचारात व्यग्र असल्याने उत्तर दाखल करण्यास मुदतवाढ द्या, नितेश राणेंची उच्च न्यायालयात मागणी
Nana patole on uddhav thackeray
“…तर उद्धव ठाकरेंसाठी मदतीला धावणारा मी पहिला व्यक्ती असेन”; मोदींच्या विधानावर नाना पटोले म्हणाले, “या जगात…”
abhishek banerjee challenges amit shah
“हिंमत असेल तर माझ्या विरोधात निवडणूक लढवून दाखवा”, ममता बॅनर्जींच्या पुतण्याचे अमित शाह यांना आव्हान; म्हणाले, “जी व्यक्ती…”
Prakash Ambedkar Slams PM Modi
पंतप्रधान मोदींच्या हुकूमशाही वृत्तीला कंटाळून १७ लाख कुटुंबांनी देश सोडला, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आरोपाने खळबळ

११ एप्रिल १९४७ मध्ये संविधान सभेत हिंदू कोड बिलाचा मसुदा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केला. बाबासाहेबांनी आपल्या विधेयकामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलींना संपत्तीमध्ये अधिकार असावा असा प्रस्ताव मांडला होता. असे असले तरी प्रत्यक्षात बाबासाहेबांनी जो मसुदा दिला तो त्याच स्वरूपात स्वीकारला नाही, परिणामी बाबासाहेबांनी राजीनामा देणे पसंत केले. यातूनच भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि कायदे मंत्री यांच्यातील मतभेद उघड झाले. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या इतिहासातील आणि राजकारणातील दोन महत्त्वाच्या प्रभृतींमधील संबंध कसे होते हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.

स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री आणि निवड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री होते. आपला देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना काही आठवडे आधी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या वहिल्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री होण्यासाठी आमंत्रित केले. एकूणच भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात काँगेस नेत्यांचेच प्रभुत्व होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड यात वेगळी ठरली. ते काँग्रेस पक्षाचा भाग नव्हते किंवा काँग्रेसप्रणित कुठल्याही चळवळीत ते सहभागी नव्हते. एकूणच इतिहासात डोकावून पाहिल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे बाबासाहेबांची मंत्रिमंडळातील निवड हा पंडित नेहरूंचा निर्णय नव्हता. तर यामागे गांधीजींची भूमिका महत्त्वाची होती, महात्मा गांधींच्या मते मिळालेले स्वतंत्र हे भारताचे आहे काँग्रेसचे नाही. त्यामुळे भिन्न राजकीय दृष्टिकोन असणाऱ्या विद्वानांचा सरकारमध्ये समावेश होणे आवश्यक आहे; मुख्यतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सहभाग येथे अपेक्षित होता.

पहिल्या मंत्रिमंडळाचा भाग असूनही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काँग्रेसच्या बहुतेक नेत्यांशी तणावपूर्ण संबंध होते. गांधीजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील मतभिन्नतेवर विस्तृत लिहिले गेले आहे. तर दुसरीकडे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्यातील संबंध कसे होते, यावर मात्र फारशी चर्चा झालेली नाही. याच परिस्थितीचे वर्णन करताना इतिहासकार रामचंद्र गुहा नमूद करतात,“नेहरू-आंबेडकर यांच्यातील संबंध अस्पष्ट आहेत. माझ्या माहितीनुसार, यावर भाष्य करणारे एकही पुस्तक नाही, किंवा एखादा अभ्यासपूर्ण लेखही नाही.”

अधिक वाचा: भीमा- कोरेगाव: १८१८ साली आजच्या दिवशी नेमके काय घडले होते? गॅझेटियर काय सांगते?

तत्त्व समान, मार्ग मात्र भिन्न

बाबासाहेब आणि पंडित नेहरू यांच्या विचारधारेत फारशी भिन्नता नव्हती. परंतु त्यांच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीत मात्र कमालीचा विरोधाभास होता. विशेषतः जातींना देण्यात येणारे आरक्षण, हिंदू कायद्याचे संहिताकरण आणि परराष्ट्र धोरण याविषयी त्यांच्यात लक्षणीय मतभेद होते. याखेरीज अशीच मतभिन्नता काश्मीरच्या मुद्द्यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये होती. असे असले तरी पंडित नेहरूंना बाबासाहेबांबद्दल नितांत आदर होता. १९५६ साली बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर नेहरूंनी वाहिलेल्या श्रद्धांजलीत “आंबेडकर हे भारतीय राजकारणातील एक अतिशय वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व होते, परंतु त्यांच्या उत्कृष्ट गुणवत्तेबद्दल कसलीच शंका नाही” असे नमूद केले होते.

बाबासाहेब आणि पंडित नेहरू

बाबासाहेब आणि पंडित नेहरू यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी मूलतः भिन्न होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म उच्चभ्रू ब्राह्मण कुटुंबात झाला होता, तर डॉ. आंबेडकरांचा जन्म हा महाराष्ट्रातल्या एका लहानशा खेडेगावातील दलित कुटुंबात झाला होता. नेहरू हे लहानपणापासूनच सधन कुटुंबात वाढले होते, त्यांचे वर्णन करताना धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी आणि विचारवंत म्हणून केले जाते. जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन पद्धतशीर, कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणारा आणि भूतकाळातील अद्भुतरम्य आदर्शांपेक्षा आधुनिकीकरणाचा होता. तर बाबासाहेब हे मूलतः आर्थिक- सामाजिक वेदनांचे चटके सहन करत स्व-कर्तृत्त्वाच्या बळावर पुढे आले होते, त्यामुळेच साहजिकच त्यांच्या विचारांना वेगळीच धार होती. म्हणूनच पंडित नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात साम्य असले तरी आंबेडकरांनी अनुभवलेली विषमता, एकांगी हिंदू धर्माच्या संकल्पनेतून आलेली विषण्णता; यामुळे आंबेडकर हे कोलंबिया युनिव्हर्सिटी आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (एलएसई) मध्ये ज्ञानार्जनासाठी धाव घेते झाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक अन्याय अगदी जवळून अनुभवला होता, याउलट नेहरू हे सवर्ण समाजातून आले होते . म्हणून नेहरूंनी जातीय राजकारणाच्या हानिकारक परिणामांबद्दल लिहिले असले तरी, आंबेडकरांप्रमाणे व्यवस्था पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने नव्हते. वसंत मून यांनी एका पुस्तकात बाबासाहेबांचे लेख आणि भाषणे संकलित केलेली आहेत, बाबासाहेबांनी काँग्रेस आणि नेहरूंच्या जातींबाबतच्या दृष्टिकोनावर तीव्र टीका केली आहे. त्याबद्दल ते लिहितात, सामाजिक-धार्मिक क्रांती झाल्याशिवाय राजकीय क्रांती यशस्वी होऊ शकत नाही. परंतु काँग्रेसने कधीही जाती नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक क्रांतीसाठी काम केले नाही.

बाबासाहेब, काँग्रेस आणि पुणे करार

डॉ. आंबेडकरांच्या मते जर मागासवर्गीयांना स्वतंत्र मतदार संघ मिळाला तरच काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. शिवाय त्यांनी सूचित केलेल्या प्रणालीनुसार, दलितांना केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी राखीव जागा मिळणार नाहीत, तर केवळ दलितच राखीव मतदारसंघातील दलित उमेदवारांना मतदान करू शकणार होते. ब्रिटिशांच्या काळात हा अधिकार मुस्लिमांना देण्यात आला होता. परंतु डॉ. आंबेडकरांच्या या प्रस्तावाला गांधीजींनी विरोध केला, आंबेडकरांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला नाही तर आमरण उपोषणाला बसण्याचा त्यांनी निर्धार केला. याचीच परिणीती तडजोडीच्या ‘पुणे करारा’मध्ये झाली. या कराराने उपेक्षित समुदायांसाठी राखीव जागांचे वाटप केले परंतु, स्वतंत्र मतदारांच्या बदल्यात दोन फेऱ्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्वीकारली गेली. यानंतर १९४७ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राखीव जागा पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांच्या या प्रस्तावाने संतप्त झालेल्या बाबासाहेबांनी संविधान सभेतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली, त्यामुळे पटेलांनी मांडलेला प्रस्ताव रद्द करण्यात आला.

मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोप

या प्रक्रियेत केवळ गांधीजी आणि सरदार वल्लभाई पटेल यांनीच आरक्षणाला विरोध केलेला नाही, तर यात पंडित नेहरुंचाही सहभाग होता. १९६१ मध्ये (मुख्यमंत्र्यांना) लिहिलेल्या पत्रात, नेहरूंनी गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यावर भर दिला होता, नेहरू लिहितात, “ते (अनुसूचित जाती आणि जमाती) मदतीस पात्र आहेत, परंतु तरीही, मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही, विशेषतः नोकऱ्यांमधील आरक्षण. अकार्यक्षमता आणि द्वितीय दर्जाच्या मानकांना कारणीभूत ठरणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध मी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतो.” त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, डॉ आंबेडकरांनी नेहरूंवर मुस्लिमांच्या लांगुलचालनचा आरोप केला, त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे नेहरूंनी मुस्लिमांच्या रक्षणासाठी आपला “संपूर्ण वेळ आणि लक्ष” दिले. मुस्लिमांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा त्यांचा निर्धारच होता. इतर उपेक्षित गटांचेही उदात्तीकरण करण्यावर त्यांचा विश्वास होता तर, “त्यांनी या समुदायांबद्दल कोणती काळजी दर्शविली आहे?” असा प्रश्न ते नेहरूंना विचारतात. “माझ्या (आंबेडकरांच्या) माहितीनुसार, कोणतीही नाही, आणि तरीही हे असे समुदाय आहेत ज्यांना मुस्लिमांपेक्षा जास्त काळजी आणि लक्ष देण्याची गरज आहे.” अशी मतभिन्नता असली तरी नेहरूंनी मागासवर्गीयांच्या प्रगतीमागील आंबेडकरांची भूमिका नाकारली नाही, नंतरच्या कालखंडात त्यांनी आंबेडकरांचे “हिंदू समाजाच्या सर्व अत्याचारी परंपरांच्या विरुद्धच्या बंडाचे प्रतीक” असे वर्णन केले आहे.

हिंदू कोड बिल

बाबासाहेब घटनाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत, परंतु संविधानाचा मसुदा पूर्ण करण्यापूर्वीच त्यांनी हिंदू कोड बिलावर काम करण्यास सुरुवात केली होती, हिंदू कोड बिलात त्यांनी पारंपारिक हिंदू कायद्याच्या अनेक कलमांचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसाहक्काच्या अधिकारांशी संबंधित कायद्यांना संबोधित करणारे विधेयक १९४७ साली एप्रिल महिन्यात संसदेत सादर करण्यात आले. आंबेडकरांनी या कायद्याचे वर्णन “आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सामाजिक सुधारणा करणारा उपाय ” असे केले. याबाबतीत पंडीत नेहरू अनेक प्रकारे त्यांच्याशी सहमत होते. देशाची खरी प्रगती सामाजिक सुधारणेतूनच होते असेही त्यांनी नमूद केले होते. परंतु नेहरूंचा विश्वास होता की, धर्म केवळ खाजगी क्षेत्रातच अस्तित्वात असावा, परंतु संसदेच्या अनेक सदस्यांनी ते मान्य केले नाही.

जवाहरलाल नेहरू अॅण्ड हिंदू कोड या शोधनिबंधात, इतिहासकार रेबा सोम लिहितात, नेहरू सरकारमधील सदस्यांनी “हिंदू कोड बिलाला विरोध केला”. त्यांच्या विरोधामुळे भारतीय समाजरचनेतील खोलवर रुजलेल्या सदोष परंपरांचा पेटारा उघडला गेला. संसदेचे सदस्य असताना नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाचे चार स्वतंत्र भाग पाडण्याचा निर्णय घेतला. १९५१ पर्यंत हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नाही, त्यामुळेच निराश झालेल्या आंबेडकरांनी कायदा मंत्री म्हणून राजीनामा दिला. नेहरूंनी अखेरीस १९५५ ते १९६१ या कालखंडात संसदेद्वारे ‘हिंदू कोड बिल’ पुढे आणले, परंतु या बिलाला होणार विरोध लक्षात घेता, त्यांना ते लक्षणीयरीत्या सौम्य करावे लागले. बाबासाहेब आणि पंडित नेहरू या दोघांमध्ये मतभेत असले तरी ते विचार धारेच्या बाबतीत नव्हते, वाद होता तो त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत, तेच हिंदू कोड बिलामध्ये दिसून येते, “कायदामंत्र्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक शब्दावर मी ठाम आहे” असे हिंदू विधेयकाच्या मुद्द्यावर नेहरूंनी उघडपणे सांगितले. सोम यांच्या मते नेहरू मनापासून एक व्यवहारवादी होते, नेहरूंच्या मते मोठ्या विरोधाला तोंड देत घाईघाईने कार्यवाही केल्यास सुधारणांच्या मूळ उद्देशास हानी पोहचण्याची शक्यता होती.

अखेर राजीनामा…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाच्या बाबतीत पंतप्रधांनांवर कठोर टीका केली. बाबासाहेबांनी “पंतप्रधानांची आश्वासने आणि कामगिरी” यामधील अंतराविषयी सांगताना, हे विधेयक मंजूर न होण्यामागे नेहरूंच्या स्वत:च्या प्रशासनाचे अपयश असल्याचे नमूद केले. बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला परंतु नेहरूंनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. याउलट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजीनाम्याच्या भाषणात काय बोलणार आहेत हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या भाषणाची प्रत मिळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. या भाषणातील मजकूर त्यांच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहचवणारा असेल याची त्यांना भीती होती. राजीनामा पत्रात बाबासाहेबांनी नमूद केल्याप्रमाणे, मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे निमंत्रण मिळाल्याने मला आश्चर्य वाटले, ज्या वेळेस सरकार स्थापन झाले त्या वेळेस आमच्यासारख्या लोकांचा सहभाग अयोग्य म्हणून अधोरेखित करण्यात आला होता, त्यांनी पुढे म्हटले कायदा मंत्र्याला येथे काहीच महत्त्व नाही, भारत सरकारच्या धोरणाला आकार देण्याची संधी नाही. पुढे, त्यांनी मंत्रिपद सोपवण्याच्या नेहरूंच्या सचोटीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तसेच मंत्रिमंडळातील नियुक्त्या योग्यतेऐवजी “मैत्री” आणि “लवचिकता” यावर आधारित आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

अधिक वाचा: ‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे?

पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात कितीही मतभिन्नता असली तरी त्यांनी परस्परांच्या विरोधी भूमिका असण्याच्या अधिकाराचा मान राखला, किंबहुना बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर लोकसभेत बोलताना नेहरूंनी हिंदू संहितेचा मसुदा तयार करण्याच्या त्यांच्या कामाबद्दल कौतुक केले तसेच मूळ स्वरूपात नसली तरी हिंदू कोड बिलमधील सुधारणा त्यांनी होताना पाहिली याविषयी आनंद ही व्यक्त केला होता.