पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४ स्पर्धांचा सांगता समारंभ रविवारी (१२ ऑगस्ट) रात्री साडेबारा वाजता संपन्न झाला. तब्बल १९ दिवस सुरू असलेल्या खेळ स्पर्धांच्या या जागतिक उत्सवाने आता निरोप घेतला आहे. या ऑलिम्पिकमधील पदकतालिकेवर अमेरिकेचे वर्चस्व राहिलेले दिसून आले, तर त्या खालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेने एकूण १२५ तर चीनने ९१ पदके मिळवली. विशेष म्हणजे, या दोन्हीही देशांनी प्रत्येकी ४० सुवर्णपदके प्राप्त केली आहेत. हेही वाचा : विश्लेषण: ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चे सेबीच्या अध्यक्षांवर आरोप काय? या आरोपांमुळे खळबळ का उडाली? मात्र, एक काळ असा होता की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) हा देश ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेत नव्हता. पीआरसीने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (IOC) रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या (तैवान) मान्यतेला विरोध केला होता. बहुतांश पाश्चात्य आणि कम्युनिस्ट नसलेल्या देशांनी तैवानलाच चीनचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली होती. अगदी संयुक्त राष्ट्रांसहित इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही हीच परिस्थिती होती. १९७९ मध्ये चीनने अमेरिकेशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि त्याच वर्षी चीनने तैवानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची मान्यता संपवली. चीन आणि तैवान या दोन्हीही देशांना ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग घेता यावा यासाठीही एक करार करण्यात आला. पीआरसीने १९८४ साली पहिल्यांदा लॉस एंजेलिसमध्ये पार पडलेल्या समर ऑलिम्पिकमध्ये आपला सहभाग नोंदवला होता. या स्पर्धेमध्ये चीनने एकूण ३२ पदके जिंकली होती; त्यापैकी १५ सुवर्णपदके होती. तेव्हापासूनच, ऑलिम्पिकमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या देशांपैकी एक म्हणून चीनची ओळख तयार झाली आहे. त्यांचे हे यश सहजपणे मिळालेले नाही. या देदीप्यमान कामगिरीसाठी चीनने जाणीवपूर्वक राबवलेल्या धोरणांचा हा परिणाम आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीसाठीही ऑलिम्पिकमध्ये चीनने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणे ही बाब त्यांच्या जागतिक धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग झाली आहे. खेळांना अधिक महत्त्व चीनने ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग नोंदवण्यास सुरुवात केली तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर बदलांना सामोरी जात होती. १९७८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डेंग झियाओपिंग यांच्या कार्यकाळात चीनची अर्थव्यवस्था जगासाठीही खुली झाली. याआधी चीनमधील लोकसंख्या गरिबीशी झुंज देत होती. विशेषत: ग्रामीण आणि समुद्रकिनारी वसलेल्या भागातील लोकसंख्या दारिद्र्यात खस्ता खात होती. चीनमध्ये लहान मुलांना अगदी कमी वयातच खेळांसाठी प्रोत्साहन दिले गेले. त्यासाठी मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करून जिम्नॅस्टिक्स आणि टेबल टेनिससारख्या खेळांमध्ये तरबेज केले गेले. विशेषत: गरीब आणि ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबासाठी हा एक चांगला पर्याय ठरला. कारण या माध्यमातून त्यांच्या अन्न आणि इतर गरजांची पूर्तता होऊ लागली. कठोर प्रशिक्षणामुळे चीनला प्राप्त होणाऱ्या पदकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली. मात्र, या खेळाडूंवर देशासाठी पदक जिंकण्याचे दडपण कायम असायचे. या दबावामुळे अनेक खेळाडूंवर परिणाम झाला, त्यामुळे राज्य-पुरस्कृत 'डोपिंग'ची प्रकरणेही वाढली होती. शाळेऐवजी खेळांवरच लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मुलांना नंतर अनेक संघर्षांना सामोरे जावे लागले. त्यांना करिअरच्या इतर संधी मिळवणे कठीण होऊन बसले. अशाच एका संस्थेतील पक्ष समितीच्या सचिवाने २०१६ मध्ये रॉयटर्सशी संवाद साधताना सांगितले होते की, "१९८० आणि १९९० च्या दशकात आमच्या संस्थेसारख्या शाळा फारच सुप्रसिद्ध होत्या. मात्र, आता मुले जर परीक्षेत चांगली कामगिरी करत असतील तर त्यांचे पालक त्यांना क्रीडा शाळांमध्ये पाठवण्यास इच्छुक दिसत नाहीत. समाजाने सांस्कृतिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व दिल्याने क्रीडा शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे." देशातील कठोर अशा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये थोडी शिथिलता आणण्यासाठी २०१० मध्ये नवीन धोरण आणण्यात आले. त्यानुसार करण्यात आलेला एक बदल म्हणजे खेळाडूंना ऑफ-कॅम्पस प्रशिक्षण देण्याचीही परवानगी देण्यात आली. चीनची सरकारी माध्यमसंस्था असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रशिक्षण पद्धतींमध्ये क्रीडा विज्ञान, पोषण आणि मानसशास्त्र यांना एकत्र करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, खेळाडूंना सर्वसमावेशक पद्धतीने मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हेही वाचा : ‘मुलांना जन्म देण्याऐवजी पाळीव प्राणी बरे’; ‘या’ देशात वाढतोय पाळीव प्राण्यांचा ट्रेंड, कारण काय? ऑलिम्पिकचे आयोजन देशासाठी महत्त्वाचे का ठरते? चीनमधील अनेक नेत्यांना तसेच कम्युनिस्ट पार्टीलाही १९७० आणि १९८० च्या दशकात चीनने जागतिक स्तरावर आपला दबदबा निर्माण करावा, अशी महत्वाकांक्षा होती. त्यातीलच एक व्यासपीठ म्हणून ऑलिम्पिककडे पाहिले गेले. मात्र, चीनमधील सगळेच नेते या मताच्या बाजूने नव्हते. देशातील पुराणमतवादी दिग्गज नेत्यांनी अर्थव्यवस्था जगासाठी उघडण्यास विरोध केला होता. तसेच ते डेंग झियाओपिंग यांसारख्या इतर सुधारणावाद्यांनी आणलेल्या इतर बदलांच्याही विरोधातही होते. लिंगान विद्यापीठातील प्राध्यापक मार्कस पी चू यांनी त्यांच्या पुस्तकात याबद्दल लिहिले आहे. 'ग्रेटर चायना ऑलिम्पिक मेडल हॉल: बियॉन्ड स्पोर्ट्स एक्सलन्स' असे या पुस्तकाचे शीर्षक आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, १९८४ आणि १९८५ मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली. या वाढीमुळे डेंग शिओपिंग खूप खूश होते. त्यामुळे डेंग यांनी सुधारणावाद्यांच्या कल्पनेचे समर्थन केले. २००० च्या समर ऑलिम्पिकचे आयोजन चीनने करावे अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र, १९८९ मध्ये तियानमेन स्क्वेअरवर विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने झाली. या आंदोलनांमुळे सुधारणावाद्यांचा पक्षातील प्रभाव कमी झाला. सुधारणावाद्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याचा ठपका परंपरावाद्यांनी त्यांच्यावर ठेवला. या बदलांमुळेच कम्युनिस्ट विरोधी चळवळ सुरू झाली, असेही त्यांचे मत होते. परिणामी, ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यासारख्या सुधारणावादी योजना रद्द करण्यात आल्या. पुढील काही वर्षांमध्ये चीनने खेळांच्या माध्यमातून जागतिक पटलावर दबदबा निर्माण करण्याचे ध्येय पुन्हा ठेवले. चीनमध्ये माध्यम स्वातंत्र्यावर असलेली बंदी आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली झाकोळण्यासाठी चीनमधील पुराणमतवादी गटांनाही असा विश्वास वाटू लागला की, खेळांमुळे कम्युनिस्ट राजवटीवर जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. त्यांना असेही वाटू लागले की, खेळांमुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारू शकते. १९९० मध्ये चीनने बीजिंगमध्ये आशियाई खेळांचे आयोजन केले होते. त्यानंतर अठरा वर्षांनंतर, बीजिंगमध्येच समर ऑलिम्पिकचेही आयोजन करण्यात चीन यशस्वी ठरला. या ऑलिम्पिकचा भव्य असा उदघाटन सोहळा आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांनी २००३ मध्ये पदभार स्वीकारला. २००४ च्या अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये अनेक पदके जिंकल्याने आपल्याला फायदा होऊ शकतो, असा त्यांचा विश्वास होता. लोकांना जलद आर्थिक वाढीसाठी काम करण्यास प्रोत्साहित करणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते. त्यांना आपल्या देशाचे पुनरुज्जीवन करायचे होते. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही याच दृष्टिकोनातून, समर आणि विंटर ऑलिम्पिकचे आयोजन करणारे बीजिंग हे जगातील पहिले शहर साकार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, त्यामुळेच २०२२ साली विंटर ऑलिम्पिकचे आयोजन बीजिंगमध्ये होऊ शकले.
